पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसमेतका प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध एवं नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतका अभियोग फिर्ता भएका छन् ।

शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यसअघिको निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अभियोग संशोधनको अनुमति दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘……निवेदकको निवेदन माग ब्यहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरुमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ ।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको बेला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेको माग निवेदनबमोजिम अभियोगपत्र संशोधनका लागि कारबाही अगाडि बढाउने गरी निर्णय गरेकी थिइन् । भण्डारीले कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

गत वर्ष ३० पुसमा भएको सो निर्णयले लामिछानेको हकमा मात्र बोलिएकोमा सो निर्णयमा संशोधन गरी अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत सोबमोजिम त्रुटि सच्याउने कारबाही अगाडि बढाउने गरी २ माघमा त्रुटि संशोधन निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमार्फत मुद्दा संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवदेनपत्र पेस भएको थियो । जिल्ला अदालतले अघिल्लो आदेश गर्दा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको अवस्थामा तत्काल अभियोग संशोधनका सम्बन्धमा निर्णय नगरेकोमा शुक्रबार भने अन्तिम आदेश दिएको हो ।

कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले भने, ‘आजको आदेशले सहकारी ठगी मात्र कायम रहने गरी अरू मुद्दाको अभियोग संशोधन भएको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘जो जो प्रतिवादीको हकमा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुर लागेको हो, सबैको मुद्दा संशोधन भएको छ । अब सहकारी ठगीको मुद्दामात्र छ ।’

अब सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा यसअघि कारागारमा रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा समेत सहकारी ठगीमा मात्रै बकपत्र बुझ्ने, प्रमाणमा लगाउने काम हुने स्रेस्तेदार खनालले बताए ।

कास्की जिल्ला अदालतले अन्तिम आदेश गर्दा समेत विभिन्न विषयलाई आधार कारण बनाएको छ । जसमा संशोधनपश्चात् समेत जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिमको सरकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने नदेखिएको, निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिएका जाहेरवाला र प्रतिवादीहरुबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूले आफ्नो बिगो रकम सरह रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने, कानुनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने, अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको ठहर गरिएको छ ।

कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दा सुरुआतमा जाहेरी दरखास्तबाट सुरुवात भएको हो । १ हजार १ सय ५७ जना जाहेरवालाले ठगी प्रकरणमा दरखास्त दिएका थिए । जाहेरीअनुरूप १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी थियो । पटक पटकको अनुसन्धानमा रवि लामिछानेसमेत ६३ जना प्रतिवादी बनाइएको सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ तीन पैसा बिगो माग दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

१८ असोज २०८१ मा सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जिबी राईसमेत १९ जनालाई सुरुमा प्रतिवादी बनाइएको थियो । सोही वर्षको ५ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले थप अभियोगपत्र अदालतमा दायर गरेको हो । ७ पुसमा लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसमेत थप ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो ।

सूर्यदर्शन ठगी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र विचाराधीन रहे पनि संगठित अपराध मुद्दा कास्कीसहित रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा समेत दायर गरिएको थियो ।

कास्कीमा लामिछानेको ८४ दिनको हिरासत बसाइपछि अघिल्लो वर्ष २५ पुसमा जिल्ला अदालतले तीनवटै मुद्दामा लामिछानेसमेत ७ जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । साथै, पूर्वडीआईजी जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरुङ र मीना गुरुङसँग पाँच–पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

अध्यक्ष ओली हटाउन एमालेमा तीन गुट सक्रिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छः नेता आङ्देम्बे संसदमा नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले गरे टेबल सिइओ पाण्डे पक्राउ, पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री न्यायालयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्वः बार–बेन्च मिल्दा न्याय प्रशासनको ‘भद्र विद्रोेह’ वनमन्त्री चौधरीसँग राजदूत पुजोलको भेटवार्ता