काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सरकारले बजेट निर्माण गर्दा कर प्रणालीमा के कस्तो परिमार्जन होला भने सबैको चासो बढेको छ ।

विद्युतीय गाडीदेखि घरजग्गासम्म कर संरचनामा फेरबदलको सम्भावना

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष यतिबेला अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, घट्दो राजस्व सुधार गर्ने र सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्ने तीन प्रमुख चुनौती रहेको बेला केमा कति राजस्व फेरबदल गर्ने भन्ने दबाब पनि उत्तिकै परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेट सुधारमुखी हुने संकेत दिइसकेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाइरहेको बताइएको छ । अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भन्दा पनि यथार्थ बजेट ल्याउनका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कोर्दै गरेका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

अहिले सरकारको अनिवार्य दायित्व मात्र १३ खर्ब ३० अर्ब छ भने राजस्व क्षमता करिब ११ खर्ब ८० अर्ब जति मात्र छ । यसले बजेट निर्माणका लागि विदेशी सहायता र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसकारण पुराना आयोजना चाँडै सकेर मात्र नयाँ आयोजनामा बजेट हाल्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन् । यसर्थ बजेटमार्फत करमा कडाइ, खर्चमा अनुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तयारी सरकारको रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक सरकार नयाँ ठूलो कर लगाउनेभन्दा पनि कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति बनाइरहेको छ । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले करको दायरा विस्तार र कर छली नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि अर्थशास्त्रीहरूले करको दायरा बढाउँदा कर वृद्धि नहुने भएकाले करको दर वृद्धि हुनुपर्ने राय दिएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले २०७१ सालदेखि ८१ सालसम्मको करको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा करको दायरा बढाउँदा खासै कर वृद्धि नभएको र यसले जनतालाई कानुनको नजरमा अपराधी मात्र बनाउने गरेको बताए । दायरा बढाउँदा सरकारलाई कर्मचारी बढाउनुपर्ने, सºटवेयर बढाउनुपर्ने लगायतका दबाब पर्दा प्रशासनिक खर्च झन् बढेको उनको बुझाइ छ ।

अर्का चार्टड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेले ६ लाख रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिकमा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई ९ लाख पु¥याउँदा सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने र नेपालीको औसत आम्दानी २–३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा भएकाले यसमा फेरबदल गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले यसपालि डिजिटल कारोबार निगरानी कडा बनाउने, बिलिङ प्रणालीलाई अनिवार्य र प्रविधिमैत्री बनाउने, अनलाइन व्यापारलाई कर प्रणालीमा थप व्यवस्थित गर्ने तथा उच्च मूल्यका आयातित वस्तुमा कर समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । पछिल्ला वर्षमा अनौपचारिक कारोबार बढेको र कर चुहावट नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेपछि सरकारले राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिसँग जोडेर कडाइ गर्ने रणनीति अघि बढाएको हो ।

यसैगरी विद्युतीय गाडीसम्बन्धी कर संरचना पनि आगामी बजेटको महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालमा ईभी आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सरकारले हरित ऊर्जामैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कायम राखे पनि उच्च क्षमताका महँगा ईभीमा कर बढाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

यससँगै पेट्रोलियम गाडीमा भने अहिलेको उच्च कर नीति धेरै हदसम्म कायम रहने अनुमान गरिएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले राजस्व वृद्धि र वातावरणीय नीतिबीच सन्तुलन खोज्दै ईभी कर संरचनामा वर्गीकृत मोडेल अपनाउन सकिन्छ ।

लामो समयदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही राहत कार्यक्रम आउने सम्भावना पनि देखिएको छ । बैंक ऋण प्रवाह सुस्त हुनु, घरजग्गा कारोबार घट्नु तथा निर्माण क्षेत्र ठप्पजस्तै बनेपछि सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्क घटाउने, पहिलो घर खरिदकर्तालाई सहुलियत दिने, निर्माण सामग्री उद्योगलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा बैंक ब्याज सहजीकरण गर्ने नीति ल्याउन सक्ने चर्चा रहेको छ । सरकारले घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा कमी ल्याई अरू विषयमा कर बढाएको खण्डमा धेरैले राहत पाउने र सरकारको कर पनि वृद्धि हुने बुझाइ सीए पाण्डेको रहेको छ ।

निर्माण क्षेत्र नेपालको रोजगारी, बैंकिङ र उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारमाथि निजी क्षेत्रको दबाब बढिरहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटमा पूर्वाधार, सडक, ऊर्जा र शहरी विकास क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास सरकारको रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसअनुसार आगामी बजेटमा कृषिमा मल, सिँचाइ, उत्पादन वृद्धि, भण्डारण र कृषि प्रशोधनमा लगानी बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै युवालाई लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम, आईटी उद्योग प्रोत्साहन, डिजिटल सेवा विस्तार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि सहुलियत ऋण तथा सीपमूलक कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिन सक्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावित क्षेत्रका रूपमा हेरिएकाले सरकारले कर छुट र प्रोत्साहन नीति ल्याउन सक्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

यसपटकको बजेटमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ । त्यसअनुसार प्रशासनिक खर्च कटौती, सरकारी गाडी तथा भ्रमण खर्च नियन्त्रण, कम प्रतिफल दिने आयोजना रोक्ने तथा अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने नीति आउन सक्ने देखिएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिले सरकार अत्यधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने अवस्थामा छैन । कमजोर राजस्व, वैदेशिक सहायता सुस्त, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण सरकारमाथि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दबाब बढेको छ ।

नेपालको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत हुन अब मात्र केही दिन बाँकी छ । १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन् । यो बजेटलाई सरकारले रूपान्तरणकारी र सुधारमुखी बनाउने दाबी गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात विस्तार गर्ने र मध्यम वर्गको उन्नति गर्ने दिशामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले पनि सरकारलाई आयोजना प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भएको इन्धनको महँगीका कारण निर्माणका काम प्रभावित भएको र सरकारले सबै आयोजना एकै पटक सक्न खोज्दा सम्भव नहुने भएकाले कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सार्वजनिक समारोहहरूमा सरकारी खर्चले मात्रै पूर्वाधारको विकास सम्भव नहुने बताउँदै आएका छन् । सडक, सुरुङ मार्ग, पोडवे जस्ता पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट बनाउने नीति लिइने उनको भनाइ छ ।

कर नीतिमा पनि उल्लेखनीय सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर दरलाई यथार्थपरक बनाउने र कर बोझ घटाउने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । कर आधार विस्तार गर्दै कर बोझ घटाउने, अनुपालन बढाउने र राजस्व संकलन सुधार्ने नीति अपनाइने छ । हरित कर प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइने छ जसले प्रदूषण नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र छरिएका विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गर्नेछ ।

आगामी बजेटमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना धेरै समेटिने सम्भावना कम रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । गत आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय आयोजना बैंक लागू भएको छ जसले तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएर बैंकमा प्रविष्ट भएका २९३ वटा आयोजना छन् भने क्रमागत ८७ आयोजना छन् । तर सरकारले खोजेअनुसारका आयोजना बैंकमा नभएका कारण बजेटमा धेरै आयोजना बैंकबाट नसमेटिने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिफारिस भएका केही आयोजना र नयाँ अध्ययनका लागि भने बजेट विनियोजन हुन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर फितलो बजेट कार्यान्वयनले विकास खर्च निराशाजनक जहाज खरिद गर्न लिएको ऋण ५५ अर्ब पुग्यो यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपालको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा बागमतीको वर्चस्व, मधेश पछाडि गोठाटारस्थित नागेश्वर मन्दिरको भेटी बाकस चोरी ५ लाखको चेक बाउन्समा भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष शाही पक्राउ विदेश पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ