काठमाडौं । सहकारी संस्थामा भएका बेथिति अन्त्य गर्न एकभन्दा बढी शाखा भएका सहकारी संस्थाका शाखा बन्द गर्न र समस्या समाधान भएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्रै नयाँ दर्ता गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सहकारीमा भएको बेथिति अध्ययन आयोगको प्रतिवेदन

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता र शाखा सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हाल राम्रैसँग चलिरहेका सहकारीहरूले पनि शाखामार्फत भएका कारोबारको हिसाब राफसाफ गरेर खाता बन्द गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ सहकारी दर्ता नगर्ने, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिने र एक भन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्नु भनी निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले विगत ३३ वर्षमा योसहित ११ औं आयोग वा समिति गठन गरेको भएपनि सहकारीका समस्या जस्ताको तस्तै रहेका छन् । सरकारले गठन गरेको आयोगले विगत ३३ वर्षमा सहकारीको अवस्था सुधार तथा समस्या समाधानका नाममा गठन गरेका आयोग, अध्ययन कार्यदल तथा समितिहरूले पेस गरे पनि सहकारीका समस्या जस्ताको तस्तै रहेको औँल्याएको छ । अझ सहकारीमा पछिल्ला समयमा देखिएका संकटले सहकारिता र नियामक निकायप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको समेत औँल्याएको छ ।

२०४७ सालमा सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समितिदेखि १५ जेठ २०८१ मा गठन भएको सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको संसदीय समितिसम्म १० वटा आयोग, कार्यदल तथा सुझाव समिति गठन भई सुझाव दिएको पाइएको छ ।

सहकारीमा भएका बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ ले बुझाएको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण भएको निक्र्यौल गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावले बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले व्यापक कानुनी तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । आयोगले सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय अनुशासनहीनता, नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, अविश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली तथा राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूले गैरसदस्यबाट समेत ठूलो रकम संकलन गर्ने, उच्च ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा घरजग्गालगायत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दा तरलता संकट बढेको उल्लेख गरिएको छ । ऋण असुली प्रक्रिया कमजोर हुनु, कर्जा सूचना केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु तथा नियामकीय सुपरीवेक्षण कमजोर रहनु पनि संकटका मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ ।

आयोगले सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक बढेको तर त्यसअनुसार अनुगमन र नियमन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नियामक निकायको जिम्मेवारीसमेत औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार देशभर करिब २३ हजार सहकारी संस्था दर्ता भए पनि तिनको प्रभावकारी नियमन सम्भव नभएको भन्दै समान प्रकृति र क्षेत्रका संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एकीकरणमा जाने संस्थालाई कर छुट, सम्पत्ति हस्तान्तरणमा राजस्व छुट तथा अन्य प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले सहकारीको विषयगत वर्गीकरण गरेपनि अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण कारोबार मात्रै गरिरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले सहकारीलाई उत्पादक तथा सेवा व्यवसायसम्बन्धी, उपभोक्ता र वित्तीय सहकारी गरी तीन प्रकारमा पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले ‘कोपोमिस’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक नै अविश्वसनीय बनेको जनाएको छ । सहकारीहरूले प्रविष्ट गर्ने विवरणको परीक्षण गर्ने निकाय नहुँदा गलत तथ्यांकसमेत प्रणालीमा समावेश हुने गरेको आयोगको ठहर छ । सञ्चालनमा आएको आठ वर्षसम्म पनि कोपोमिसबाट भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन नसक्नु गम्भीर कमजोरी भएको आयोगले औँल्याएको छ ।

आयोगले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराउनुपर्ने, ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा निक्षेप सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै एउटै प्रकृतिका धेरै सहकारीमा सदस्य बन्ने प्रवृत्ति रोक्न सूचना प्रणालीको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि गठन गरिने नियामक प्राधिकरणलाई प्रभावकारी अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । प्रस्तावित प्राधिकरणलाई अनुगमन, सुपरीवेक्षण र कारबाहीको अधिकार दिनुपर्ने तथा ऐन उल्लंघन गर्ने संस्थालाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन कमजोर हुँदा ऋण मिनाहा, सेवा केन्द्र विस्तार र वित्तीय निर्णयमा मनपरी भएको आयोगको निष्कर्ष छ । केही सहकारी संस्थाले स्पष्ट आधारबिना देशभर कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको, ठूलो रकम ऋण मिनाहा गरेको तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले सहकारी संकटको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव’bout समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सहकारी आन्दोलनलाई गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणको आधार मानिए पनि हालको आर्थिक अपचलनले विशेषगरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि पारदर्शी सूचना प्रणाली, दक्ष जनशक्ति, कडा नियमन, उत्तरदायी सञ्चालक समिति तथा प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकट समाधानका लागि विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले सहकारीलाई समुदायकेन्द्रित, सदस्यमुखी र पारदर्शी संस्थाका रूपमा पुनः स्थापित गर्न तत्काल संरचनागत सुधार नगरे भविष्यमा अझ ठूलो वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोगमा महालेखाको जोड सहकारी बैंकको सञ्चालकः छ प्रदेशमा निर्विरोध, बागमतीमा निर्वाचन हुने समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु संस्थापक सेयर बिक्रीमा गोल्यान ग्रुपको बदमासी सत्तामा सतीशलालको सेटिङ डडेल्धुरामा असिनापानी र हावाहुरीले तरकारी बाली ध्वस्त आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ः कुल राजस्वमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत कंगोमा इबोलाबाट दर्जनौंको मृत्यु, विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा आपतकाल घोषणा