सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई– मधेश द्रुतमार्ग आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको नेपाली सेनाको दाबी छ । जमिनमुनि गर्नुपर्ने फाउन्डेसनका अधिकांश काम सकिएकाले अब तोकिएकै समय काम सम्पन्न गर्न सरकारको केही समन्वय आवश्यक रहेको नेपाली सेनाले संकेत गरेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा पूर्वाधार विकासको पहिलो प्राथमिकतामा सूचीकृत आयोजना निर्माणको निर्धारित समय करिब ११ महिना बाँकी रहँदा ललितपुर खोकनाबाहेक अधिकांश क्षेत्रको काम सकिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । निर्धारित समय आगामी चैत मसान्तमा सकिँदै छ । खोकना क्षेत्रको जग्गा विवादका कारण सो क्षेत्रमा काम बाँकी भए पनि अन्य काम सम्पन्न गर्न समस्या नभएको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेत सुनाउँछन् ।

२०८२ वैशाख मसान्तसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४७ दशमलव ५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा आधा काम पनि नसकिएको देखिए पनि अब बाँकी कामको रफ्तार तीव्र हुने आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका उपरथी धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए । ‘बढी समय लाग्ने, अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण काम तथा जमिनमुनि गर्नुपर्ने काम सकिएकाले अब कामको गति धेरै बढ्छ,’ झाले भने, ‘सरकारले सहज सहजीकरण ग¥यो भने हामी तोकिएको समयमा काम सक्ने छौं ।’ यद्यपि, निर्धारित समयभित्र काम सकिने सम्भावनामा भने नेपाली सेनामै शंका छ । फास्ट ट्र्याक सुरुवाती समयदेखि नै खोकना क्षेत्रको विवाद अझै सुल्झिएको छैन । अब सो विवादको टुङ्गो लगाउँदै तेस्रो पटक म्याद थपको माग गर्ने पक्षमा नेपाली सेना रहेको छ ।

हालसम्म के–के बन्यो ?
कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९ सय ७७ किलोमिटर रहेको काठमाडौं–तराई– मधेश फास्ट ट्र्याकमा सात वटा सुरुङमार्ग रहनेछन् । जसमा दुई वटा सुरुङमार्ग लेनडाँडा र धेद्रे निर्माण सम्पन्न भई ‘ब्रेक–थ्रु’ भइसकेको छ । आगामी असार मसान्तसम्म सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न हुँदैछ ।

‘फास्ट ट्र्याक’मा १ किमिको देवीचौर सुरुङमार्ग, शून्य दशमलव ३९ किमिको सिसौटार सुरुङमार्ग, २ दशमलव २३७ किमिको चन्द्रामभीर सुरुङमार्ग, ३ दशमलव ४५५ किमिको महादेवटार सुरुङमार्ग, १ दशमलव ६ सय ९१ किमिको धेद्रे सुरुङमार्ग, १ दशमलव ६३२ किमिको लेनडाँडा सुरुङमार्ग र शून्य दशमलव ५८३ किमिको मौरीभीर सुरुङमार्ग छन् । हालसम्म काम सुरु नै नगरिएको देवीचौर र मौरीभीर सुरुङमार्गको काम नयाँ सम्झौतापछि हुनेछ । देवीचौर सुरुङमार्ग खोकना विवादका कारण समस्यामा छ भने मौरीभीर सुरुङमार्ग निर्माणस्थलको भौगोलिक संरचना अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सेनाले अन्य काम सकेर मात्रै सो काम गर्ने योजना बनाएको छ । ‘मौरीभीरको सुरुङमार्ग सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ आयोजना प्रमुख झा भन्छन्, ‘त्यहाँको डाँडामा हामीले अध्ययन गर्दा चट्टान नै भेटेका छैनौं, पुरै माटो छ । त्यसैले अत्यन्त सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्नेछ ।’

सेनाले पहिरोको सम्भावना भएका भूभागमा ‘रिटेनिङ वाल’ बनाउँदै काम गरेको छ । एसियाली राजमार्ग मापदण्डअनुसार बन्ने फास्ट ट्र्याकमा ८९ वटा पुल बन्नेछन् । जसको दुवैतर्फको कुल लम्बाइ २५ दशमलव ७७ किलोमिटर हुनेछ । पुलको चौडाइ एकातर्फ मात्रै ११ दशमलव ८ मिटर छ ।

८९ स्थानका पुलमध्ये ५६ स्थानका पुलहरूको फाउन्डेसन, ३८ स्थानका पुलको सब–स्ट्रक्चर र १६ स्थानका पुलको सुपर–स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना अन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा बाँकी चार स्थानका पुलमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ । ती खोकना खण्डमा अवस्थित छन् । ‘फास्ट ट्र्याक’मा खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी तीन वटा इन्टरचेन्ज छन् । सुरुङमार्गसहितको समग्र सडक निर्माण प्रगति हालसम्म ४७ दशमलव ११३ किलोमिटर सकिएको छ भने सात किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख उपरथी झा बताउँछन् ।

सात लाख बिरुवा रोपियो
‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणक्रममा विभिन्न सामुदायिक वनका ५५ हजार ३ सय ४ वटा रुख काटिएका थिए । जसको सोधभर्नास्वरूप नेपाली सेनाले ७ लाख ५ हजार ५ सय १२ वटा बिरुवा हुर्काएर सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आयोजना प्रमुख झाका अनुसार सेनाले एउटा रुख काटेबापत २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने सर्तअनुसार कुल ५ सय ८६ हेक्टर जमिनमा बिरुवा रोपिएको हो ।

टुंगो लागेन विवाद
काठमाडौंतर्फबाट आयोजनाको प्रस्थानबिन्दु मानिएको ललितपुर जिल्लाको खोकना–बुङ्मती क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद सुरुवाती समयदेखि नै छ । जसका कारण अहिले पनि सेनाले सरकारको समन्वय र दरिलो निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विषय समाधान हुन नसक्दा सो द्रुतमार्गको काम अपेक्षितरूपमा अघि बढाउन नसकिएको द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको भनाइ छ । कठिन भौगोलिक बनावट, वन क्षेत्रको रुख कटानमा प्रक्रियागत ढिलाइ तथा वैदेशिक ठेकेदार कम्पनीको व्यवस्थापकीय कमजोरी सेनाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ ।

खोकना–बुङ्मती क्षेत्रमा दुई सय १४ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ भने एक सय ६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । सो क्षेत्रमा कुल तीन सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।

यसैगरी, नेपाली भौगोलिक बनोटका कारण पनि आफूहरूलाई समस्या भएको प्राविधिक सेनानी निराजन थापाले बताए । सकिनै लागेको काम पहिरोका कारण फेरि गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक परीक्षणभन्दा फरक भूगोलको बनावटका कारण लागत व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता बस्नेतले द्रुतमार्ग आयोजनाको मुख्य समस्या आयोजनाको प्रस्थानबिन्दुमा जग्गा अधिग्रहणको विषय रहेको बताए । ‘त्यो विवादको टुङ्गो नलाग्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अब जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान प्रक्रियामा रहेको छ ।’

मुख्य समस्या आयोजनाको प्रस्थानबिन्दुको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण बाँकी हुँदा भएको उहाँले बताए ।

प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारण बेलाबेला आउने आयोजनाको मार्ग परिवर्तन (अलाइनमेन्ट चेन्ज)को विषयले समेत केही ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । एसियन हाइवेको मापदण्डअनुसार ‘वाल प्रोटेक्सन’का लागि एउटा डन्डी ३० मिटरसम्म पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी जमिनको अवस्था फरक–फरक किसिमको भएकाले बेला–बेला आउने प्राकृतिक प्रकोपले काम अवरुद्ध हुने गरेको बस्नेत बताउँछन् ।

नेपाली सेनाले २०७४ सालमा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेर वास्तविक निर्माण कार्य २०७८ जेठबाट मात्रै सुरु गरेको थियो ।

६ सय जनालाई रोजगारी
‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणक्रममा अहिले स्थानीयमात्रै झन्डै ६ सय जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माणले जनजीविकामा समेत प्रभाव पार्ने उदाहरण यो आयोजना रहेको आयोजना प्रमुख झा बताउँछन् । ‘फास्ट ट्र्याक’को इन्टरचेन्ज क्षेत्रमा बजार विस्तार भइरहेको र यसले स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाको विकास क्रम
२१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महइभ्व बोकेको आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापन जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको थियो ।

२ जेठ २०७४ मा परामर्शदातासँग सम्झौता भएको थियो भने १४ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बारा निजगढमा ‘फास्ट ट्र्याक’को शिलान्यास गरेका थिए ।

२७ साउन २०७४ मा सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही वर्ष मंसिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्र्याक निर्माण कार्य थालिएको थियो । २०८० वैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो ।

त्यस्तै, २०८० साउनमा आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भयो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट ३० साउन २०८० मा स्वीकृत आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बमोजिम आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९ सय ७७ किलोमिटर छ । सो आयोजनाको प्रस्थानबिन्दु खोकना र अन्तिम निजगढ हो । ३१ वैशाख २०७८ मा प्याकेज नम्बर १ र २ का निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत सम्झौता भई ३१ जेठदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

यार्साको खोजीमा हिउँमुनि दबिएका सपना मन लोभ्याउने सुपा देउराली ‘लाली’ हराएको ‘बजार’ संस्थापक सेयर बिक्रीमा गोल्यान ग्रुपको बदमासी समृद्ध नेपालको गम्भीर चुनौती विद्याकै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने गृहकार्य सुरु हसिना सिमसारमा शिरिषको वैँस वर्षा, मेघगर्जन, चट्याङ र हुरी चल्ने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह