केराबारी (मोरङ) । मोरङको केराबारी गाउँपालिका–३ स्थित हिमचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र वन व्यवस्थापनको नाममा गरिएको रुख कटानलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। स्थानीय उपभोक्ताहरूले झाडी सफाइ तथा वन संवर्द्धन कार्यक्रमको आवरणमा करिब ४ सयभन्दा बढी सखुवा (शाल) का रुखहरू काटिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

वन क्षेत्रभित्र भएको कटान’bout उपभोक्ता र वन समितिबीच फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो। उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी र वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अमूल्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको आरोप लगाएका छन् भने वन समितिले भने सम्पूर्ण काम सरकारी स्वीकृति र प्राविधिक निर्देशनअनुसार गरिएको दाबी गरेको छ।

उपभोक्ताको आरोप : “घेराबाराको बहानामा हुर्कँदै गरेका सखुवा ढालिए” स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार वन क्षेत्रभित्र यति ठूलो परिमाणमा रुख कटान गरिँदा उपभोक्ता समूहलाई कुनै जानकारी दिइएन। साधारण सभा वा सार्वजनिक छलफल नगरी अपारदर्शी ढंगले हरिया तथा राम्रो अवस्थामा रहेका सखुवाका रुखहरू काटिएको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीय उपभोक्ता डम्मर मल्ल ठकुरीले वन संरक्षणको नाममा उल्टै वन विनाश गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार घेराबारा र झाडी व्यवस्थापनको बहाना बनाएर भविष्यमा राम्रो आम्दानी र वातावरणीय लाभ दिन सक्ने रुखहरू समेत हटाइएको छ।

उनले भने, “वन संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू नै विनाशको खेलमा लागेका छन्। झाडी सफा गर्ने र घेराबारा गर्ने नाममा हुर्कँदै गरेका सखुवाका रुखहरू ढालिएको छ। यो सरासर अवैध र जनविरोधी कार्य हो। तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।”

उपभोक्ताहरूले कुन निर्णय, कुन प्राविधिक प्रतिवेदन र कुन कानुनी प्रक्रियाका आधारमा यति ठूलो संख्यामा रुख हटाइयो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गरी वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे वनलाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

वन समितिको स्पष्टीकरण : “सबै काम वन कार्यालयको निर्देशनअनुसार”
उपभोक्ताहरूको आरोपपछि हिमचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी श्रेष्ठले आफूहरूमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार वन क्षेत्रमा गरिएको काम कुनै व्यक्तिगत निर्णय नभई सव डिभिजन वन कार्यालयको प्रत्यक्ष समन्वय, स्वीकृति र प्राविधिक सल्लाहअनुसार सम्पन्न गरिएको हो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले वनमा प्राकृतिक पुनरुत्थान (Assisted Natural Regeneration–ANR) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै यसका लागि स्वीकृत बजेट तथा श्रमदानको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेकी छन्। उनका अनुसार कार्यक्रमका लागि कुल ११ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको योजना स्वीकृत भएको थियो, जसमा ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट र २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको उपभोक्ता श्रमदान समावेश थियो।

उनले वन व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरू पारदर्शी बनाउन छुट्टै उपसमिति गठन गरिएको र झाडी सरसफाइदेखि घेराबारासम्मका सबै गतिविधि निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार गरिएको दाबी गरिन्।

“हामीले आफूखुसी केही गरेका छैनौँ”
रुख कटान’bout उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सव डिभिजन वन कार्यालय केराबारीका वन अधिकृत देवराज न्यौपानेको प्राविधिक सल्लाह र निर्देशनअनुसार मात्रै काम भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “हामीले आफूखुसी केही गरेका छैनौँ। वन अधिकृत देवराज न्यौपानेको सल्लाह तथा सव डिभिजन वन कार्यालयको निर्देशनअनुसार बढ्न नसक्ने, हैसियत बिग्रिएका तथा भुइँ छोएका साना रुख तथा बुट्यानहरूको सरसफाइ गरिएको हो। वनलाई स्वस्थ र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले गरिएको कामलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको छ।”

उनले थपिन्, “वन कार्यालयले दिएको कार्यादेशभन्दा एक इन्च पनि दायाँबायाँ नगरी पूर्ण कानुनी दायराभित्र रहेर काम गरिएको छ। हामी सव डिभिजन वन कार्यालयको अधीनमा रहेर काम गर्ने उपभोक्ता समूह हौँ। त्यसैले यस’bout उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित वन कार्यालयले दिनुपर्छ।”

वन व्यवस्थापन कि अवैध फडानी ?
विवादको केन्द्रमा रहेको विषय भनेको काटिएका रुखहरूको वास्तविक अवस्था र कटानको उद्देश्य हो। वन समितिले ती रुखहरू वन पुनरुत्थानका लागि हटाइएका कमजोर तथा अविकसित बिरुवा भएको दाबी गरेको छ भने उपभोक्ताहरूले राम्रो वृद्धि भएका सखुवाका रुखहरू नै काटिएको आरोप लगाएका छन्।

वन व्यवस्थापनका क्रममा सिल्भिकल्चर (Silviculture) प्रणालीअन्तर्गत केही रुख तथा बुट्यान हटाउने अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने भए पनि त्यसको प्रक्रिया, पारदर्शिता र स्थानीय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही पक्षलाई लिएर अहिले हिमचुली सामुदायिक वनभित्रको गतिविधि विवादको विषय बनेको देखिन्छ।

निष्पक्ष छानबिनको माग
घटनापछि स्थानीय उपभोक्ताहरूले सव डिभिजन वन कार्यालय केराबारी, डिभिजन वन कार्यालय मोरङ तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले कटान गरिएको रुखको वास्तविक संख्या, प्रजाति, कानुनी आधार, प्राविधिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक पक्षसमेत सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।

वन समिति र उपभोक्ताबीच देखिएको अविश्वासले सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमै प्रश्न उठाएको भन्दै स्थानीयले निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। झाडी व्यवस्थापन र वन पुनरुत्थानका नाममा भएको यो कार्य वास्तवमै प्राविधिक आवश्यकता थियो वा अवैध फडानी, त्यो अब सम्बन्धित निकायको छानबिन र अनुसन्धानले मात्र स्पष्ट पार्ने देखिएको छ।

वन क्षेत्रभित्र भएको उक्त घटनाले स्थानीय वातावरणीय संरक्षण, सामुदायिक वनको पारदर्शिता र उपभोक्ता–समिति सम्बन्धलाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले शीघ्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

पर्यटकको रोजाइमा कोशी टप्पु हसिना सिमसारमा शिरिषको वैँस साल्पा–सिलिचुङमा २५ सय मुन्दुमी बृक्ष रोपण बालिका करणी अभियोग लागेका राई पक्राउ स्कुलबसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु विश्व वातावरण दिवसमा सुन्दरहरैँचामा वृहत बाँस वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न माम्खामा ग्याबिन पर्खाल भासिँदा छ घर जोखिममा भीषण वर्षापछि आएको बाढीले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध