काठमाडौं । गण्डकीको मध्यविन्दु नगरपालिकाले फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाएर स्थानीयलाई निःशुल्कदेखि सस्तोमा कम्पोस्ट मल दिइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा दुई करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा स्थापना गरिएको फोहोरबाट जैविक मल बनाउने परियोजनामा पछिल्ला तीन वर्षमा ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा मल बिक्रीबाट मात्रै तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीले बताए ।

मध्यविन्दु जस्ता देशका धेरै नगरपालिकाले अहिले कुहिने फोहोरलाई समस्या नभई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न थालिसकेका छन् ।

धुलिखेल, बनेपा, पोखरा, भरतपुर, हेटौंडा, तिलोत्तमा, इटहरी, बुटवल, घोराही, धनगढीलगायतका धेरै नगरपालिकाले समुदायस्तर वा नगरस्तरमा कम्पोस्ट प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले घरमै कम्पोस्ट बनाउन ‘कम्पोस्ट बिन’ वितरण गरिरहेको छ भने कतिपयले किसानलाई उत्पादन भएको मल बिक्री गरिरहेका छन् ।

फोहोरमा दोहोरो शुल्क
स्थानीय तहहरूले यस्ता अभ्यास गरिरहे पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख शहरका स्थानीय तहले भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित विधि र क्षमतावान् साझेदारसहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेको लगानी, छुट्याएको बजेट र साझेदार छनौटलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।

– व्यवस्थापनमा स्थानीय तहकै हेलचेक्र्याइँ
– दोहोरो शुल्कको मारमा उपभोक्ता
– फोहोरको शुल्कमा असमान मापदण्ड

घरघरबाट छुट्याएर संकलन गरिएको जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, त्यसलाई किसान तथा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनको खर्चसमेत घटाउने अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहका अनुभवअनुसार नागरिकसँग फोहोर किन्ने अवस्थासम्म जान सकिने भए पनि धेरै स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएसँगै साझेदार कम्पनी तथा संघसंस्थाले घरघरबाट समेत वैज्ञानिक मापदण्ड बेगर शुल्क संकलन गरेकोमा नियामक निकायहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा सामान्य विवाद वा असमझदारी हुनासाथ वा अरू कुनै समस्या हुने बितिक्कै सडक दुर्गन्धित हुने, नदी किनार र सार्वजनिक स्थान फोहोरले भरिने समस्याबाट उपत्यकाले मुक्ति नपाउने अवस्था छ । फोहोरमैला संकलन शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण र विधिसम्मत संकलनमा समेत स्थानीयहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रतिस्पर्धी विधिबाट कम्पनी छनौट तथा अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने विषय सुझावका रूपमा राखेको छ । महालेखाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायबाट भएका कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको समेत औँल्याएको छ ।

जनघनत्व बढी भएका नगरपालिकाबाट निस्कने कुल फोहोरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जैविक अर्थात् कुहिने प्रकृतिको हुँदा हरेक स्थानीय तहले कम्पोस्ट प्लान्ट बनाउनुपर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ सालमै मापदण्ड तय गरी जारी गरेको छ । तर स्थानीय तहले अझै अटेर गरेको पाइएको छ ।

संघीय मामिलाले जारी गरेको वातावरणमैत्री स्थानीय सरकार रणनीतिमा हरेक स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्र कम्पोस्ट प्लान्ट बनाउनुपर्ने र फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौंको मुख्य समस्या फोहोरको मात्रा नभई व्यवस्थापनको प्रणाली भएको वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका नेतृत्व तहमा रहनेहरू बताउँछन् ।

मिश्रित फोहोर संकलन गर्ने अभ्यासले पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण र कम्पोस्ट उत्पादनका सबै सम्भावना कमजोर बनाएको र त्यसको परिणाम स्वरूप अन्तिम विसर्जनस्थलमा अत्यधिक चाप परेको वातावरण संरक्षण गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टीकाराम दाहालले बताए ।

अधिकांश स्थानीय तहले फोहोर संकलनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिए पनि संस्थासँग भएको दक्ष जनशक्ति, उपकरण तथा क्षमता विश्लेषण र अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको जोड छ ।

स्थानीय तहका अधिकारीहरूका अनुसार धेरै कम्पनी न्यूनतम प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति, उपकरण र वित्तीय सामथ्र्यको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका छन् । अत्यन्त न्यून लागतमा ठेक्का हात पार्ने र पछि सेवा प्रभावकारीरूपमा दिन नसक्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइएपछि स्थानीय तह आफैंले समेत पहलकदमी लिनुपर्ने सम्भावना बढेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

अर्बौं खर्च, परिणाम उस्तै
उपत्यकाका स्थानीय तहले हरेक वर्ष फोहोर संकलन, ढुवानी, उपकरण खरिद, कन्टेनर व्यवस्थापन, ट्रान्सफर स्टेसन सञ्चालन तथा अन्तिम विसर्जनका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्छन् । फोहोर उठाउन नसक्दा अतिरिक्त इन्धन, जनशक्ति, भाडा र आपतकालीन व्यवस्थापनमा समेत थप रकम खर्च हुने गरेको छ ।

तर खर्च बढ्दै जाँदा पनि सेवा गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । वर्षायाम होस् वा स्थानीयको अवरोध, केही दिन फोहोर नउठ्नेबित्तिकै राजधानीका सडक फोहोरले भरिने अवस्था नियमितजस्तै बनेको छ ।

अझै छैन वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण
फोहोर व्यवस्थापनको अर्को ठूलो कमजोरी सेवा शुल्क निर्धारणमा देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले घरधुरीबाट मासिक ५० रुपैयाँ उठाउँछन्, कतै १०० रुपैयाँ, कतै ३०० रुपैयाँ त कतै व्यवसायबाट हजारौं रुपैयाँसम्म लिइने गरेको पाइएको छ । अहिले शुल्क निर्धारण गर्दा घरबाट उत्पादन हुने फोहोरको मात्रा, सेवा लागत, ढुवानी दूरी, प्रशोधन खर्च, पुनर्चक्रणबाट हुने आम्दानीजस्ता सूचक प्रयोग नगरिएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोगविहीन
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण, शुल्क निर्धारण, निजी क्षेत्र परिचालन र दण्ड–जरिवानासम्मका अधिकार प्रयोगविहीन भएका छन् ।

स्थानीय तहले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य गराउन सूचना जारी गर्न सक्ने र वर्गीकरण नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क संकलनको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको उपस्थितिले स्थानीय तह ओझेलमा पर्दा कानुनी व्यवस्था प्रयोगविहीन भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

१३० वर्षदेखि काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउँदैछ शिवपुरी जलाधार होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी स्थानीय सरकारका प्राथमिकताः युवा फर्काऊ, सन्तान बढाऊ केपिलासगढीमा प्रभाकारी बन्दै ‘बुहारी शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चारमन्त्रीसँग हुवावे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षद्वारा शिष्टाचार भेट नेदरल्यान्ड र जर्मनी विजयी, इतिहास रच्यो कुरासाओले सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहद्वारा महाधिवेशन उद्घाटन यस्तो छ– रास्वपा महाधिवेशनमा खानाको मेन्यू