काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्व सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को औचित्य र वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कार्यदलमा सहभागी चार राजनीतिक दल प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् ।

कार्यदलको म्याद सकिन दुई दिन मात्र बाँकी छँदा प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा प्रमुख दलहरूले असहमति पत्र बुझाउँदै बहिष्कार गरेका छन् ।

प्रक्रियाबाट अलग भए नेकपासहितका चार दल

प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) बाहिरिएका हुन् ।

कार्यदलका सदस्यहरू नेकपाका नेता देव गुरुङ, जसपा नेता डा. सुरेन्द्र झा, लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमो नेता मनोज भट्टले संयुक्त हस्ताक्षरसहितको ६ बुँदे असहमति पत्र संयोजक शाहलाई बुझाएका छन् ।

वैधता र नियतमाथि प्रश्न
चार दलद्वारा सार्वजनिक असहमति पत्रमा सरकारले अघि सारेको बहसपत्रको क्षेत्राधिकार र नियतमाथि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । कार्यदलको बैठकको प्रारम्भदेखि नै सरकारको यस कदमको औचित्य’bout पटक–पटक प्रश्न उठाइए पनि सरकारले हालसम्म कुनै ठोस प्रष्टीकरण नदिएको पत्रमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनका ठोस विषय र कारण स्पष्ट नगरी ल्याइएको यो प्रक्रिया सन्देहास्पद रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

विज्ञ र सरोकारवाला समूहबाट सुझाव संकलन गर्ने बहानामा संविधानका सम्पूर्ण धारा र उपधारा खुला गरी पुनर्लेखनको बाटो समात्न खोजिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । बहुदलीय प्रणालीमा फरक विचारको सम्मान हुने भए तापनि संविधानप्रति नै शपथ लिएको सरकारलाई संविधानले परिकल्पना नै नगरेको ‘प्रस्तावना’ र ‘आधारभूत संरचना’ चलाउने वा खलबल्याउने कुनै अधिकार नभएको पत्रमा जिकिर गरिएको छ । यो कार्य जनताको जनादेश र संविधानको भावनाविपरीत हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

नियमित संसद् र संविधानसभाको भिन्नता
असहमति पत्रमा वर्तमान संघीय संसद् नियमित व्यवस्थापकीय कार्य (विधेयक निर्माण) का लागि आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएको स्मरण गराइएको छ । संविधान निर्माणको जनादेश र व्यवस्थापकीय कार्यको जनादेश मौलिकरूपमा भिन्न हुने भन्दै राज्यलाई अति आवश्यक परेमा प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यता बाहेकका केही सीमित विषयमा मात्र संसद्ले संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

सर्वदलीय बैठकको माग
कार्यदलबाट बाहिरिएका दलले संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि सरकारसामु स्पष्ट सर्त राखेका छन् । हाल अगाडि बढाइएको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया तत्काल पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना, संघीयता, समावेशिता जस्ता आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा र उपधारा नचलाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । संशोधन गर्नुपर्ने ठोस कारण र विषय किटान गरी संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ ।

करिब ४४ हजार नागरिक सुझाव समेटेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, र न्यायपालिका सुधारसहितका ५४ वटा प्रस्ताव समेटिएको प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको कार्यदललाई यो बहिस्कारले ठूलो धक्का दिएको छ । प्रमुख चार दलको यो कदमले आगामी दिनमा संविधान संशोधनको बहस र राजनीतिक सहमति निर्माण प्रक्रियालाई थप जटिल र अन्योलपूर्ण बनाएको छ ।

प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा
कार्यदलमा सहभागी चार दलको बहिष्कारबीच कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलले ‘अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दै कार्यदल छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने’ तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले सो प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यदलका संयोजकसमेतको अधिकतम लचकताका बाबजुद यो बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेपछि त्यसलाई कार्यदलका संयोजक शाहले गैरजिम्मेवार भनेका छन् ।

‘उहाँहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि नै आफ्नो पार्टीको तर्फबाट औपचारिकरूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आउनु भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दा समेत उहाँहरूको सहभागिता रहेको थियो,’ संयोजक शाहले भनेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर चार दलले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् ।

‘प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ । करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छाड्नुभएको हो,’ शाहले भने ।

कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल र सरकारका कानुन सचिवको समेत सहभागिता रहेको छ । कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले भने, ‘कार्यदलमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढंगबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेको बेला अकस्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधान जस्तो गतिशील र जीवन्त दस्ताबेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ ।’

गठनदेखि नै असहमत थिए कांग्रेस–एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले कार्यदलको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कांग्रेस र एमाले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान नै असफल बनाउने खेल गरिरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेज मार्फत अहिलेको संविधानको मूल मर्मलाई कोल्याप्स (धराशयी) गर्न खोजेको आरोप कांग्रेस र एमालेले लगाएका छन् । रास्वपाले संसदीय व्यवस्था, संघीयता र समावेशिता उल्ट्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आफ्नो एजेन्डा बलियो बनाउन यो कार्यदललाई प्रयोग गरेको निष्कर्ष कांग्रेस र एमालेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले संसदीय व्यवस्था, संघीयता, गणतन्त्र र सामाजिक न्याय आफ्नो मुख्य ‘बटमलाइन’ भएको र यसलाई कसै गरी भत्काउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

कांग्रेसले यो प्रक्रियालाई सुरुदेखि नै सन्देहास्पद मान्दै कार्यदलमा सहभागिता जनाएको थिएन । कांग्रेस संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले संविधान संशोधनको ठोस एजेन्डा र आफ्नो आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेको छैन । जुन कार्यदलमा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व नै छैन, त्यस्तो सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिइरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । कांग्रेसले संविधानको मर्म रक्षाका लागि आफ्नै १७ सदस्यीय समिति मार्फत सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।’

एमालेले सुरुवाती चरणमा प्रतिनिधि पठाए पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै पहिले नै यस प्रक्रियाबाट हात झिकिसकेको थियो । एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन’bout कुनै स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित दृष्टिकोण छैन । सरकार के विषयमा संशोधन गर्न चाहन्छ र केमा चाहँदैन भन्ने कुरा नै स्पष्ट नभएकाले यो दृष्टिकोणविहीन मेकानिजममा बसिरहनु आवश्यक देखिएन । विषयवस्तुमाथि सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर र मिहीन ढंग संवाद नगरी हतारमा बहसपत्र ल्याउन खोजिएको छ, जुन स्वीकार्य छैन ।’

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध रास्वपा सहमहामन्त्रीमा रीमा र निशाको प्रतिस्पर्धा राहदानी प्रकरण : पाँच जना आरोपीलाई धरौटीमा छोड्न अदालतको आदेश विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज के होला ? रास्वपा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको रवि लामिछानेको प्रष्टीकरण शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत नेपालको युवा नेतृत्व र सुधार प्रेरणादायीः एडीबी अध्यक्ष