एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले भन्यो : १० गुणा बढी मूल्यको लिलामी शंकास्पद छ, सच्याइयोस्

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको सम्पत्ति लिलाम तथा खरिदमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको भूमिकामाथि एनसेलमा कार्यरत कर्मचारीले नै गम्भीर आशंका र असहमति जनाएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति अक्सन र खरिद प्रक्रिया कानुनी प्रश्नको घेरामा रहेको बेला स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामका लागि एनसेलको माउ कम्पनी एनसेल आजियाटा अक्सनमा किन सहभागी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत कर्मचारीले उठाएका छन् ।

एनसेलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन ‘एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियन’ले एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पत्र लेख्दै एनसेल सहभागी भएको अक्सन प्रक्रिया र अन्य बिडर्सको तुलनामा अस्वाभाविक मूल्य तिर्न गरेको प्रस्ताव नै शंकाको घेरामा देखिएको भनेको छ । लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनआईएमबी बैंकमार्फत एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिरेर सकारेपछि यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सरकारले समेत यस विषयमा चासो देखाएपछि सीआईबीले एनसेलका लगानीकर्ता र उच्च व्यवस्थापनविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघातलगायतको अभियोगमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने लिलामी प्रक्रियादेखि स्मार्टमा सम्पत्ति सकार्ने एनसेलको निर्णयसम्ममा ७ जना पूर्वसञ्चारमन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको भूमिकामाथि केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।

सीआईबीले भने प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी, लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय पटक पटक होल्ड गर्ने र म्याद थप गर्ने प्रस्ताव लैजानेदेखि सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनी लिलामी भइसक्दा पनि हस्तक्षेप नगर्ने निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसहित तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीहरूविरुद्ध अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ ।

सीआईबीले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धान थालेलगत्तै ३० वैशाख २०८३ मा एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनका तर्फबाट अध्यक्ष विजयराज महतले एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेलाई पत्र लेख्दै अस्वाभाविक रकम मोल गरेर स्मार्ट सेलको सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रियालाई शंकास्पद भनेका हुन् । उनले यसले एनसेलको ख्याति र कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समेत असर पर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीसमेतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

खरिद तथा बिक्री प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनले अख्तियार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सीआईबीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । युनियनले ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै हतारमा निर्णय नगर्न भनेको छ ।

पत्रमा स्मार्ट सेल नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कम्पनी भएकाले यसको सम्पत्ति बिक्रीलाई सामान्य व्यावसायिक कारोबारका रूपमा लिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, स्पेक्ट्रम, टावर, नेटवर्क उपकरण तथा अन्य भौतिक संरचनाको यथार्थ मूल्यांकन समेत नगरी सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा पनि युनियनले शंका र आपत्ति जनाएको छ । युनियनले सम्पत्ति खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विभिन्न निकायमा उजुरी तथा अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय गर्नु कानुनीरूपमा समेत विवादास्पद हुने चेतावनी दिएको छ । उसले सीआईबीसहित सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दासम्म कुनै पनि खरिद सम्झौता, स्वामित्व हस्तान्तरण वा लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन सुझाव दिएको छ । ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू खरिद गर्न अक्सन प्रक्रियामार्फत करिब ४.६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयप्रति एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरणहरू नियामक निकायले नियन्त्रणमा लिई तथा कानुनबमोजिमको प्रक्रियामा रहेको संवेदनशील अवस्थामा एनसेलले सकारेको लिलामीले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

‘युनियनलाई जानकारी भएअनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरणहरू नियामक निकायले नियन्त्रणमा लिई तथा कानुनबमोजिमको प्रक्रियामा रहेको संवेदनशील अवस्थामा एनसेल किन सो अक्सन प्रक्रियामा सहभागी भयो भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्त तथा आम जनमानसमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ अन्य बिडर्सहरूको तुलनामा करिब १० गुणासम्म बढी रकम प्रस्ताव गरिएको प्रकरणले थप आशंका तथा चासो उत्पन्न गरेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मार्ट सेलका कर्मचारीको रोजगारी, सेवा–सुविधा तथा कानुनी अधिकारको समेत सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्पत्ति बिक्रीका नाममा कर्मचारीको हितमाथि प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय नगर्न युनियनले व्यवस्थापनलाई सचेत गराएको छ । पत्रमा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा देखिएका विषय’bout आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिए सुधारात्मक कदम चाल्न पनि माग गरिएको छ ।

सम्पत्ति मूल्यांकनमा पूर्वमन्त्री खरेलको बेवास्ता

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय भएपछि सरकारले पटकपटकको प्रयासपछि बल्ल सम्पत्ति मूल्यांकनको प्रक्रिया थालेको थियो । तर अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पालामा आइपुग्दा बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम ग¥यो ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका अध्यक्षले सम्पत्ति मूल्यांकनको फाइल अघि बढाएर निर्णय नगरिदिएकै कारण सरकारी स्वामित्वमा आउने क्रममै रहेका बेला बैंकले गरेको लिलामीमा मिलेमतो र बदनियतको आशंका गरेको छ । सीआईबीले पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलको हकमा यही विन्दुबाट अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले पहिलो पटक २२ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न मूल्य निर्धारण समितिका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । तर पर्याप्त आवेदन नपरेको भन्दै ५ जेठ र ८ असार २०८० मा दुईपटक सूचना निकालेको देखिन्छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले भदौमा सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि अर्को सूचना निकालेको थियो । सो सूचनापछि योग्य परामर्शदाता र वैकल्पिक परामर्शदाताको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको देखिएको छ ।

प्राधिकरणले परामर्शदाताको नाम चयन गरेर पठाए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर फाइल अघि नबढाएका कारण सम्पत्ति मूल्यांकन नै भएन । २७ भदौ २०८२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको हो भने ५ असोज २०८२ मा जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २० असोज २०८२ मा एनआईएमबी बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा लिलाम गरेको थियो । लिलाम भएका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नै थिए ।

७ जना पूर्वसञ्चारमन्त्रीका भूमिका पनि शंकास्पद

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण नगराएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १२ साउन २०७६ मै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यसहितको समूह लाइसेन्स खारेज गर्न पनि नदिने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क पनि नतिर्ने खेलमा लाग्यो । शुल्क नतिर्ने योजना सफल बनाउन यो समूहले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु गोकुल बाँस्कोटा, युवराज खतिवडा, पार्वत गुरुङ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रेखा शर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र जगदीश खरेललाई प्रयोग गरेको टंकमणि शर्मा दुवाडीको प्रतिवेदन र सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएको बेला १४ पुस २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले बदर गरेको थियो । एकैपटक खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्नु गलत हुने भन्दै नवीकरणका लागि समय दिने निर्णय गरेको एक महिना नपुग्दै ८ फागुन २०७६ मा ७० करोड रुपैयाँको अडियो काण्ड बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।
बाँस्कोटाले छाडेपछि सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका युवराज खतिवडा र पछि सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका पार्वत गुरुङको पालामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक पटक गरेर ५ पटक स्मार्टको शुल्क तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।

२ वैशाख २०७७, १ चैत २०७७, २९ असार २०७७ र २९ भदौ २०७७ मा स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी र इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क बुझाउने म्याद थप भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

खतिवडाले जिम्मेवारी छाडेपछि एमाले नेता पार्वत गुरुङले २८ असोज २०७७ मा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । २९ असारसम्म कायम रहेको ओली सरकार बिदा हुनु एक दिनअघि सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङकै प्रस्तावमा २८ असारमा पुनः स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी, इजाजतपत्र र नवीकरण दस्तुर बुझाउने म्याद थप्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रेकर्डमा उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा २०७९ सालमा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गर्दै लाइसेन्स खारेज गर्दा सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भएमा सोको दायित्व भुक्तानीमा नै समस्या हुने व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गर्दा खारेज भइसकेको कम्पनीका सञ्चालकले कर, रोयल्टी, बैंक ऋण, कर्मचारी दायित्वसहितका बाँकी रकम स्वयंले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएकोमा स्मार्टसेल र एनसेलका सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर मन्त्रीले कम्पनीको नगद वा सम्पत्ति बिक्रीबाट मात्रै दायित्व तिर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखे । यो व्यवस्थाका कारण पनि सरकारलाई स्मार्ट सेलको सम्पत्ति सकारेर दायित्व व्यवस्थापनमा सकस भएको पूर्वमहालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री बनेकी रेखा शर्माको पालामा स्मार्ट टेलिकमले पटक पटक थप भएको अवधिमा पनि रकम नबुझाएपछि २ वैशाख २०८० मा स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको थियो ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि मन्त्री शर्माले ‘अनुमतिपत्र रद्द भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याएर कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी थिइन् । उनीमाथि कार्कीको पालामा ल्याइएको विवादास्पद नियमावली संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सम्पत्ति व्यवस्थापनको फाइल अघि बढाउन चासो नै दिएनन् । एनसेल र स्मार्ट सेलका सञ्चालकहरूको प्रभावमा मन्त्री गुरुङले २०८१ असारदेखि जेनजी आन्दोलनअघिसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापनको फाइल रोकेर निर्णय हुन नदिएर ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषको नोक्सानीमा भूमिका खेलेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा औंल्याइएको छ । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेपछि ५ असोज २०८२ मा सञ्चारमन्त्री बनेका जगदीश खरेलको पालामा एनआईएमबी बैंकले स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम गरेको थियो ।

उनी मन्त्री भएको १५ दिनपछि बैंकले लिलामी गरेको थियो । खरेलमाथि सरकारी सम्पत्ति लिलाम हुँदै गरेको जानकारी पटक पटक गराउँदा बेवास्ता गरेको, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार गठन भएको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेकोलगायतका अभियोगमा अनुसन्धान जारी छ । अख्तियार र सीआईबीले सरकारी सम्पत्ति लिलामी भइसक्दा पनि विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा हस्तक्षेप नगरेको र नियतवश सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया रोकेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ठमेलमा बढ्यो भारतीय पर्यटकको चहलपहल निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक बिदामा पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन हुने पोखरेली जेठोबुढो चामल: चर्चा र माग बढ्यो, उत्पादन निराशाजनक वन्यजन्तुका लागि भुल्के छोक्ला सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छः प्रधानमन्त्री राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक अभिष्ट साँध्नुहुँदैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत जिडिपी बढाउने मधेसको योजना