काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो तथा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो महाधिवेसन सम्पन्न गरेको एक महिना हुँदा पनि संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन अझै सकेको छैन ।

सरकार संचालनमा निरन्तर आलोचना झेल्न थालेको रास्वपा यतिबेला मन्त्रीपरिषद्को टीम हेरफेर र केन्द्रीय समितिको मनोनयन तथा पूर्णताको दोहोरो चापमा छ । पार्टीले मन्त्री बनाएकाहरुबाट राम्रो ‘पर्फर्मेन्स’ नपाएकोे भन्दै प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबाट समेत समीक्षाको आवाज उठ्दै गर्दा मन्त्रीहरु असन्तुष्ट भएका छन् भने संशोधित विधान अनुसार मनोनित हुने आश्वासन पाएकाहरु जिम्मेवारी नपाउँदा झन् असन्तुष्ट छन् ।

महाधिवेशनले पारित गरेको विधान अनुसार पदाधिकारी र सदस्य चयन सहित कार्यसमितिको पूर्णता दिन नसकेकोमा आन्तरिक संघर्षले ‘महाभारत’ सिर्जना भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

असारको पहिलो साता चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेसनले नेतृत्व चयनका लागि पारित गरेको विधानको व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने मनोनयन एक महिना वित्दा पनि हुन नसक्दा पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको हो । विभिन्न पदहरुमा निर्वाचन भएको र निर्वाचनमा न्युन सहभागिता भएको विषयले नै आलोचनामा परेको रास्वपाले पारित विधानअनुसार कार्यसमिति पूर्ण बनाउन नसक्दा झन् आलोचना बढेको हो ।

चितवन महाधिवेसनबाट पारित विधानमा पार्टीको ३ उपसभापतिमध्ये १ जना, २ महामन्त्रीमध्ये १ जना, ५ सहमहामन्त्रीमध्ये २ जना सभापतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ९९ जना महाधिवेसनबाट निर्वाचित भएका छन् भने ५१ जना सदस्य समावेशी र पदेन प्रक्रियामार्फत मनोनित हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ जनमत भएको रास्वपाले सरकारको कार्यसम्पादनमा राम्रो नतिजा दिन नसकेको आलोचना भईरहँदा नागरिकमा परेको निराशासंगै पार्टी कमिटिको अपूर्णताले कार्यकर्ता तहसम्मै निरासा पुगेको हो ।

आफूलाई पुराना राजनीतिक दलभन्दा फरक, विधि र प्रणालीमा चल्ने दलका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला आफ्नै विधान कार्यान्वयनको प्रश्नमा आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि विधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न रिक्त पदमा मनोनयन हुन नसक्दा पार्टीभित्र बढेको असन्तुष्टिले कमिटिको घेरा नाघेर जनस्तरतर्फ बढेको छ । कमिटि पदपूर्तिमा भएको आलटालले आन्तरिक संघर्ष चर्किएको अनुमान र नयाँ राजनीतिक संस्कार माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै विधानअनुसार केन्द्रीय समितिका केही पद, विभिन्न विभाग, आयोग तथा अन्य संरचनामा मनोनयनमार्फत पूर्णता दिने व्यवस्था छ । तर नेतृत्व चयन भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि ती संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । यसले पार्टीको सांगठनिक गतिविधिमै असर परेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै विधि, पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक पहिचान दाबी गर्दै आएपनि भनाइ र गराइमा अन्तर रहँदै आएको छ । पुराना दलहरूमा देखिने भागबण्डा, लामो समयसम्म पद रिक्त राख्ने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आएको रास्वपाभित्र अहिले त्यही प्रकृतिको ढिलासुस्ती देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सत्तामा गएपछि त सबै उस्तै त हुँदा रहेछन् भन्ने छाप गईसकेको छ, रास्वपाका एक निवर्तमान पदाधिकारीले भने ।

पार्टीभित्रका एकथरी नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनपछि तत्कालै संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने अपेक्षा भए पनि पार्टी नेतृत्वले अवस्था र परिस्थिति बुझेर मनोनयन गर्ने बताएपछि मनोनयन प्रक्रिया पनि अनिश्चित भएको छ । मनोनयन प्रक्रिया अनिश्चित बन्दा जिम्मेवारीको पर्खाइमा रहेका नेता–कार्यकर्तामा निराशा बढेको नेताहरु बताउँछन् ।

रास्वपाले विशेषगरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभाग गठन तथा विषयगत संरचनाको नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको नेताहरू बताउँछन् । पार्टीका कतिपय प्रदेश र जिल्ला संरचनाले पनि केन्द्रबाट आवश्यक निर्णय नआउँदा नियमित काम प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

रास्वपाको विधानले निर्वाचित संरचनासँगै मनोनयनमार्फत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको पदाधिकारीहरु बताउँछन् । निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदाय, क्षेत्र तथा विज्ञतालाई मनोनयनमार्फत समेट्ने अवधारणा विधानमा समावेश गरिएको उनीहरुले बताए ।

पार्टी स्रोतका अनुसार मनोनयनका विषयमा सभापति रबि लामिछाने र बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहविच छलफल भए पनि सहमति निस्कन नसकिएको बुझिएको छ । विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय लम्बिएको एक पदाधिकारीले बताए । समावेशिता, क्षेत्रीय सन्तुलन, व्यावसायिक दक्षता र राजनीतिक योगदानलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्वले गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरिए पनि त्यसको परिणाम अझै नदेखिएको उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रसाईंलाई कार्यक्रम गर्न किन रोक्यो प्रहरीले ? ‘सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित पार्ने प्रयास अस्वीकार्य’ सिंहदरबार दक्षिण गेटमा दुई युवतीमाथि प्रहरीको लछार–पछार संसदमा एमालेको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सांसदलाई प्रशिक्षण प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै ‘बिदामा रहेका कर्मचारी कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने’ वीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसको ‘ग्रीन रन’, गगन थापाले गरे शुभारम्भ प्रधानमन्त्रीले बोलाए हस्तकला महासंघका प्रतिनिधि