काठमाडौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई गरिबीमुक्त बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त नै गरिबको शत्रु बन्न थालेपछि पीडितहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको अगुवाइमा काठमाडौंमा भइरहेको पीडितहरूको प्रदर्शनमा प्रहरी दमन तथा निषेधसमेत सुरु भएपछि आन्दोलनकारी थप उत्तेजित भएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितसँग सरकारले सम्झौता गर्दै लिखत बदरको घोषणा गरेजस्तै तमसुक बदर घोषणा गरिदिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनकारीले राजधानीमा मंगलबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

काठमाडौँको थापाथलीस्थित राम मन्दिरबाट सुरु भएको लघुवित्तपीडितको मार्च बालुवाटारस्थित राष्ट्रबैंक अगाडिसम्म पुगेको छ । उनीहरूले लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले चर्को तथा चक्रवर्ती ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना, विविध शुल्क, जग्गा धितो लिलामी, कालोसूचीमा न्यायिक निरूपण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

लघुवित्त पीडितको आन्दोलन यो पहिलो र नौलो होइन । यस अघि पनि उनीहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्ने र सरकारसँग सहमति गरिसकेका छन् । लघुवित्तका कारण आफूहरू घरबार विहीन देखि आत्महत्याको मुडसम्म पुग्ने अवस्था भएको बताउँदै आन्दोलनरत पीडितहरूले लघुवित्तलाई ‘संस्थागत शोषण’को माध्यम बनेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत लघुवित्तबाट कमजोरी भएको भन्दै नियमन, बहु ऋण र असुली प्रक्रियामा भएका कमजोरी र संस्था सञ्चालकहरूको स्वार्थ प्रेरित गतिविधिप्रति चिन्ता जनाएको छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याएको स्वीकार गर्दै राष्ट्रबैंकले लघुवित्तका विकृतिमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । ४ दशकअघि अर्थात् २०४० को दशकमा विभिन्न गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारमार्फत सुरु भएको लघुवित्तमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने प्रयासले कृषक र महिलाहरूलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याए पनि पछिल्ला दिनमा गरिबमाथि ऋणको बोझ बनाउने प्रमुख संस्थागत संयन्त्र भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारले लघुवित्तलाई राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिसँग जोडेर राष्ट्रिय लघुवित्त नीति–२०६४ जारी गरेपछि गरिबी उन्मुलन केन्द्रित हुनुपर्नेमा संस्थागत रूपमै नाफा कमाउने, सानदार कार्यालय र व्यापक आर्थिक गतिविधिको व्यापार केन्द्रित सोच बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)अन्तर्गत लघुवित्तलाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा मान्यता दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र दिने व्यवस्था भए पनि सुपरिवेक्षणमा राष्ट्रबैंकको ध्यान नपुगेको गुनासो छ ।

लघुवित्त नै साहु बनेपछि

लघुवित्त पीडित भएर घरखेत लिलाम भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका लघुवित्त पीडितहरू गाउँमा साहुका पिरले लघुवित्त गएको लघुवित्त ७ साहु बराबर भए भन्दै बिलौना गर्दै छन् । आन्दोलनमा आएका सिराहाका ओम महतोले भने ‘आगोको डाहले पानीमा गएँ पानीमा जाँदा सात राँका भनेजस्तै भयो, लघुवित्तका ऋणले घरखेत लिलामीमा गइसक्यो ।’

दातृ निकाय, सरकारी कार्यक्रम र पुनर्कर्जा सुविधामार्फत सस्तो थोक कर्जा दिएर ऋण प्रवाह तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरे पनि लघुवित्तको ध्यान नाफा कमाउने र असुल हुन नसकेको ब्याजलाई सावाँमै गाभेर अर्को लिखत बनाउनेतिर केन्द्रित रहेको पाइएको अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लघुवित्त संस्थाहरूले एउटै ऋणीलाई विभिन्न संस्थाबाट लगातार ऋण दिने, पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण उपलब्ध गराउने, समूह दबाबमार्फत असुली गर्ने, अतिरिक्त सेवा शुल्क लिने तथा ऋणीमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास बढेपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपरेको आन्दोलनकारी लघुवित्त पीडितले बताएका छन् ।

धेरै परिवारले एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले ‘ऋणको चक्र’ सिर्जना गरेको पीडितमध्येका एक महतोले बताए । लघुवित्त पीडितहरूले २०७९ सालदेखि आन्दोलन संगठित रूपमा देशभर फैलाए पनि सरकार परिवर्तन, राजनीतिक दलहरूको आश्वासन र ऐक्यबद्धताका कारणले अलमलमा परे पनि अबको आन्दोलन निर्णायक हुने आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन् ।
‘लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति’ लगायतका विभिन्न समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक र संघीय राजधानीसम्म निरन्तर धर्ना, प्रदर्शन तथा पैदल मार्च गरिरहेका छन् । आन्दोलनकारीहरूले लघुवित्तको ऋण पुनर्संरचना, ब्याज पुनर्गणना, कालोसूची हटाउने, असुलीमा सुधार, बहु–ऋणको अन्त्य तथा पीडितको पहिचान लगायतका मागहरू राखेका छन् ।

लघुवित्तको सम्पूर्ण ऋण मिनाहाको माग गर्दै केही व्यक्तिहरूले पीडितहरूलाई ‘मानव ढाल’ बनाएको भन्दै लघुवित्तहरूले संस्थागत रूपमै असहमतिहरू व्यक्त गर्ने गरेका छन् । २०७९ मा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र आन्दोलनरत पक्षबिच १२ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि पनि २०८० र २०८१ मा सरकार तथा आन्दोलनरत पक्षबिच वार्ता हुँदै कार्यदल गठन, ब्याजदर तथा सेवा शुल्कको कडाइका साथ कार्यान्वयन, नियामकीय सुधार र पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै अधिकतम ब्याजदर, सेवा शुल्क, ग्राहक संरक्षण, बहु–ऋण नियन्त्रण तथा गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ ।

सरकारले नियमन कडा बनाएको दाबी गरे पनि आन्दोलनरत पक्षले पुराना ऋण, चर्को ब्याज र सामाजिक–आर्थिक क्षतिको समाधान नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

युटिएल लाइसेन्स होल्ड प्रकरण: प्राधिकरणको बदमासी, तीन पूर्वमन्त्री शंकाको घेरामा दुर्गेशले प्रियंकालाई किन दिए ८ लाखको गीत उपहार ? यस्तो छ कारण सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन स्थगित अल्पमतका मुख्यमन्त्री शाहका निर्णायक २७ दिन कानुनी सल्लाहकार हटाउँदै प्रधानमन्त्री सिँचाइ डिभिजन सर्लाहीका प्रमुख र मेकानिकल अधिकृत ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गाभीले नेपालसँग रकम फिर्ता नमाग्ने बाह्र लाख ९८ हजार राजस्व सङ्कलन