काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गराइ राज्यकोषमा क्षति पु¥याएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीले उनलाई ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर बिहीबार पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ वैशाख २०७० मा स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिएको थियो । कम्पनीले कानुनअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २ वैशाख, २०८० मा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा अनुसन्धान, पूर्वमन्त्रीसहित इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक र एनसेल उच्च व्यवस्थापन पनि अनुसन्धानको घेरामा

अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली, नेटवर्क तथा अन्य सम्पत्ति नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा उच्च राजनीतकि नेतृत्व समेतको संरक्षणमा भण्डारीसहितको मिलेमतोमा लिलाम गरिएको सीआईबीको दाबी छ ।

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सो कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर सरकारले आवश्क प्रक्रिया अघि वढाउनुपर्नेमा भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मिलेमतोमा ती सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरी एनसेललाई हस्तान्तरण गरिएको विषयमा सिआइबीको अनुसनधान केन्द्रीत छ । सिआइवीले सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पीत्त बैंकले लिलाम गर्ने र यसलाई सरकार गर्ने एनसेलको कार्य ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराध भएको दाबी गरेको छ ।

सीआईबीले उक्त लिलामी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३ विपरीत भएको दाबी गरेको छ ।सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिमाथि बैंकले धितो अधिकार प्रयोग गर्दै लिलामी गर्नु, त्यसमा नियामक निकायले रोक नलगाउनु र निजी कम्पनीले सम्पत्ति प्राप्त गर्नु योजनाबद्ध रूपमा भएको देखिएको सिआइबीको दाबी छ ।

नियामकको भूमिकामाथि अनुसन्धान
सीआईबीले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नियामक निकायको प्रमुखका रूपमा सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व पूरा गरे नगरेको, सम्पत्ति लिलामी रोक्न आवश्यक कानुनी पहल किन नगरेको तथा सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

सीआईबीले प्राधिकरणमा भएका स्मार्ट सेलसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण कागजात, निर्णय, पत्राचार तथा कानुनी राय मागेर अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका क्रममा भण्डारी पक्राउ परेको र लिलाम गर्ने बैंक र लिलाम सकार गर्ने एनसेलका उच्च अधिकारीको पनि मिलेमतो देखिएको सिआइबीको दाबी छ ।

पक्राउ परिसकेका छन् जोशी र पाण्डे
यसअघि यही प्रकरणमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।अदालतबाट उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

राजधानीले पछिल्ला केही महिनादेखि ‘स्मार्ट टेलिकममा स्मार्ट घोटाला’ शृंखलामार्फत लाइसेन्स खारेजपछि सरकारी स्वामित्वमा गएको सम्पत्ति कसरी बैंकमार्फत लिलाम भयो, नियामक किन मौन रह्यो, राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कसरी गुमायो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको पक्राउसँगै अनुसन्धान अब नियामक नेतृत्वसम्म पुगेको छ ।

उठ्ला त ३० अर्ब दायित्व
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी तथा अन्य दायित्वबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ वैशाख २०८० मा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज गरेको थियो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र रद्द भएपछि कम्पनीका टावर, फाइबर नेटवर्क, स्वीचिङ उपकरण, प्रसारण प्रणाली, बेस स्टेशन तथा अन्य दूरसञ्चार पूर्वाधारमा राज्यको अधिकार कायम हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

लाइसेन्स खारेजसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण पूर्वाधार नेपाल सरकारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा आउनुपर्नेमा ततकाल्नि सञ्चारमन्त्रीदेखि प्राधिकरणको नेतृत्व, बैंक र एनसेलको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनै दिइएको थिएन ।

यसरी भयो विवादित लिलामी
कानुनी रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोजमा धितोको आधारमा करिब चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरिदिएको थियो ।

सिआइबीका अनुसार राज्यको अधिकार कायम भइसकेको सम्पत्तिमाथि बैंकले कसरी धितो अधिकार प्रयोग ग¥यो, त्यसलाई रोक्न नियामक निकायले किन कुनै कदम चालेन र सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा कसको संलग्नता थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यो अनुसन्धानले जिम्मेवार अधिकारीबाट ठगी र संगठित अपराध भएको देखिएको हो ।

लिलामीपछि बल्ल मुल्यांकन प्रक्रिया
लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारी नेतृत्वको प्राधिकरणले न अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो, न बैंकलाई कानुनी चेतावनी नै दिएको थियो ।

प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सम्पत्ति लिलाम भएर एनसेललाई बिक्री भइसकेपछि मात्रै मूल्यांकन समिति गठन गर्ने, पत्राचार गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने काम थालेका थिए ।

एनसेलले माघ २०८२ मा आफूले स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार खरिद गरेको जानकारी दिएपछि मात्रै प्राधिकरणले यो विषयमा चासो देखाएको थियो ।

सीआईबीका अनुसार सम्पत्ति बिक्री भइरहेको अवधिमा नियामक निकायको यो मौनता प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई जानाजान गरिएको मिलेमतो हो ।

अनुसन्धानको दायरा विस्तार
लिलामी प्रकरणमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।

अनुसन्धान अब कम्पनी, बैंक, नियामक निकाय र सम्पत्ति खरिद गर्ने पक्षबीच भएको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया, पत्राचार, धितो व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्म विस्तार भएको छ ।

लिलामी प्रक्रियामा एनसेलका कर्मचारीकै आपत्ति
स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको सम्पत्ति लिलाम तथा खरिदमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको भूमिकामाथि एनसेलमा कार्यरत कर्मचारीले नै गम्भीर आशंका र असहमति जनाएका छन् ।

कर्मचारीले सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति अक्सन र खरिद प्रक्रिया कानुनी प्रश्नको घेरामा बेला स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामका लागि एनसेलको माउ कम्पनी एनसेल आजियाटा अक्सनमा किन सहभागी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

एनसेलमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन ‘एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियन’ले एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पत्र लेख्दै एनसेल सहभागी भएको अक्सन प्रक्रिया र अन्य बिडर्सको तुलनामा अस्वाभाविक मूल्य तिर्न गरेको प्रस्ताव नै शंकाको घेरामा देखिएको भनेको छ ।

३० बैशाख २०८३ मा एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनकातर्फबाट अध्यक्ष बिजयराज महतले एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेलाई पत्र लेख्दै अस्वाभाविक रकम मोल गरेर स्मार्ट सेलको सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रियालाई शंकास्पद भनेका हुन् ।

‘युनियनलाई जानकारी भए अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरणहरू नियामक निकायले नियन्त्रणमा लिई तथा कानुनी बमोजिमको प्रक्रियामा रहेको संवेदनशील अवस्थामा एनसेल किन उक्त अक्सन प्रक्रियामा सहभागी भयो भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्तमा तथा आम जनमानसमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । अझ अन्य बिडर्सहरूको तुलनामा करिब दश गुणासम्म बढी रकम प्रस्ताव गरिएको प्रकरणले थप आशंका तथा चासो उत्पन्न गरेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति मूल्यांकनमा पूर्वमन्त्री खरेलको बेवास्ता
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय भएपछि सरकारले पटक पटकको प्रयासपछि बल्ल सम्पत्ति मूल्यांकनको प्रक्रिया थालेको थियो । तर अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पालामा आइपुग्दा बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम ग¥यो ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका अध्यक्षले सम्पत्ति मूल्यांकनको फाइल अघि बढाएर निर्णय नगरिदिएकै कारण सरकारी स्वामित्वमा आउने क्रममै रहेका बेला बैंकले गरेको लिलामीमा मिलेमतो र बदनियतको आशंका गरेको छ । सीआईबीले पनि खरेलको हकमा यही विन्दुबाट अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणले पहिलो पटक २२ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न मूल्य निर्धारण समितिका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । तर पर्याप्त आवेदन नपरेको भन्दै ५ जेठ र ८ असार २०८० मा दुईपटक सूचना निकालेको देखिन्छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले भदौमा सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि अर्को सूचना निकालेको थियो । सो सूचनापछि योग्य परामर्शदाता र वैकल्पिक परामर्शदाताको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको देखिएको छ ।

प्राधिकरणले परामर्शदाताको नाम चयन गरेर पठाए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर फाइल अघि नबढाएका कारण सम्पत्ति मूल्यांकन नै भएन ।

२७ भदौ २०८२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको हो भने ५ असोज २०८२ मा जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २० असोज २०८२ मा एनआईएमबी बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा लिलाम गरेको थियो । लिलाम भएका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नै थिए ।

सम्बन्धित समाचार

शान्ति, सुव्यवस्था र सद्भाव कायम गर्न राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छः लामिछाने वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा ‘सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गरौँ’ : गगन थापा सेवा प्रवाहमा फेरिदै शैली मुख्यमन्त्री शाहले गरे कांग्रेस सदस्यता अध्यावधिक यस्ता छन्- मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय (सूचीसहित) ‘काँग्रेसले तीन पुस्तालाई सम्मान गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ’ : भीष्मराज आङ्देम्बे