काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि गोप्य राखेको एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णयसँगै सरकारले मान्यता नदिएको यो कारोबारमा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजक रहेको अध्ययन तथा छानबिन समितिले समितिले उठाएका गम्भीर विषयहरु छानविनको बाटो खुलेको छ ।

कर छलीदेखि पुँजी पलायनसम्मको चिन्ता

समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर करिब ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको कारोबारलाई सामान्य व्यावसायिक खरिद–बिक्रीका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले कारोबारको मूल्य निर्धारण, खरिद–बिक्री सम्झौताका शर्त, खरिदकर्ता कम्पनीको पुँजी र क्षमता तथा बिक्रीपछि पनि विक्रेता आजियाटाले प्राप्त गर्ने लाभलाई विश्लेषण गर्दै ‘आम्र्स लेन्थ प्रिन्सिपल’ अर्थात् स्वतन्त्र खरिदकर्ता र विक्रेताबीच हुने स्वाभाविक कारोबारको आधारमा सम्झौता नभएको ठहर गरेको छ ।

समितिले एनसेलले ८० प्रतिशत स्वामित्व मूल्य निर्धारणको पर्याप्त आधार नदेखाई किन ५ करोड डलरमा हस्तान्तरण गरियो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न प्रतिवेदनमा उठाएको छ ।

समितिका अनुसार एनसेलको कारोबार वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँको थियो भने अध्ययनका बेला ६ वर्षभन्दा बढी सञ्चालन अवधि बाँकी थियो । यस्तो कम्पनीलाई निश्चित प्रतिफलको हिसाबसमेत नगरी विभिन्न शर्तसहित करिब ५ करोड डलरमा किन बिक्री गर्न खोजियो भनेर गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

६ महिनामा ५० लाख, ४८ महिनामा साढे ४ करोड डलर
शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार सुरुमा ५० लाख अमेरिकी डलर र ६ महिनापछि थप ४ करोड ५० लाख डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो । यति रकममा ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण गरेपछि पनि आजियाटाले सन् २०२९ सम्म निश्चित प्रतिशत लाभांश पाउने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको थियो ।

सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्तामाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको भन्दै यस्तो सम्झौता स्वतन्त्र पक्षबीच भएको सामान्य व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको विश्लेषण छ । शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले लाभांश लिन पाउने, केही निर्णयमा भूमिका रहने तथा ऋण दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था विक्रेताकै पक्षमा रहने प्रावधानले कारोबार सम्बद्ध पक्षबीचको जस्तो देखिएको समितिको ठहर छ ।

खरिदकर्ताको क्षमता नै प्रश्नमा
समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूकेको वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । करिब १ करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीको ८० प्रतिशत स्वामित्व पर्याप्त पुँजी, व्यावसायिक अनुभव र क्षमता नभएको कम्पनीमा हस्तान्तरण हुनु स्वाभाविक देखिन नसक्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीचको बिक्री सम्झौतामा प्रारम्भिक तथा सशर्त प्रतिफलको व्यवस्था भए पनि कम्पनीको मूल्यांकन कसरी गरियो भन्ने ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट पेस नभएको समितिले जनाएको छ ।

एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकन गरी बिक्री हुँदाको बजार मूल्य कायम गर्न र आयकर ऐनका सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण गर्न ड्यु डिलिजेन्स अडिट गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले ५ करोड डलरलाई नै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको वास्तविक बिक्री मूल्य मान्न नमिल्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । सम्झौतामा विभिन्न शर्त र भविष्यमा पनि आजियाटाले रकम पाउने व्यवस्था भएकाले यो स्वतन्त्र बजारमा निर्धारण भएको मूल्य नभई विभिन्न प्रतिबन्ध र शर्तसहितको कारोबार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर छलीको आशंका
समितिले एनसेल शेयर खरिद विक्रीको कारोबारमा कर छलीको सम्भावनालाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१६ को एनसेल शेयर कारोबारमा समेत पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद भएको स्मरण गर्दै यसपटक कर तिर्नुपर्ने सम्भावित दायित्वबाट बच्न असामान्य संरचना अपनाइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । खरिदकर्ताले कम्पनी तथा आयको स्रोतसम्बन्धी विवरण नेपाल सरकारका निकायलाई उपलब्ध गराउन अनिच्छा देखाएको विषयलाई पनि समितिले आशंकाको आधार मानेको छ ।

समितिले कारोबारको वास्तविक मूल्य कायम गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ तथा दफा ९५ क अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ ।

एनसेलमा २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर र ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइटबीच सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्ध देखिएको विषयलाई समितिले शंकास्पद भनेको छ ।

सुनिभेरा क्यापिटलको २० प्रतिशत शेयर कायम रहेकै अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर न्यून मूल्यमा विभिन्न शर्त राखेर बिक्री गरेको कारोबार स्वतन्त्र बजार मूल्यमा भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । यस्तो कारोबारमा कर तथा पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्नुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

नियामक निकायको भूमिकामा प्रश्न
प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर कारोबारसँगै नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र समेत दोषी देखेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहितका नियामक निकायको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले समेत कारोबारलाई प्रारम्भिक रूपमा शंकास्पद, अपारदर्शी र अवास्तविक भन्दै स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थ समितिले एनसेलको विदेशी स्वामित्वको शेयर खरिद–बिक्रीको यथार्थ विवरण र कानुनी प्रक्रिया पालना भए–नभएको जानकारी मागेको थियो ।

प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका, विदेशी स्वामित्व परिवर्तनको नियमन र कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व पहिचान गर्ने प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रयास वास्तविक मूल्यमा भएको थियो कि थिएन ? यो कारोवारमा राज्यले पाउनुपर्ने कर कति हो ?, कारोबारको वास्तविक लाभग्राही को हो ? जस्ता विषयको अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

ब्रड पिक हिमपहिरो: २ जनाको शव भेटियो, आरोहणमा को–को थिए ? ब्रोड पिक हिमाल आरोहणमा गएका पुर्जासहित सबै १० जना आरोहीको निधन सप्तरीमा कर्फ्यु आदेश केही खुकुलो, ११ बजेसम्म दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद–बिक्री गर्न पाइने ग्यास आतंकले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खैलाबैला भूमि प्रशासनका जटिल लिखत/फाराम सरलीकरण हुँदै, सेवाग्राहीले आफैँ भर्न सक्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षमा प्याकुरेल नियुक्त धनुषामा कर्फ्यु केही खुकुलो : बिहान ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म अत्यावश्यक सामग्री किन्न पाइने गणपुरक संख्या नपुगेपछि संसद बैठक स्थगित, अर्काे बैठक १ भदौमा