काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि प्रस्तुत गरेको आक्रामक शैलीले निजामती तथा सुरक्षा संयन्त्रभित्रको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको छ ।

निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी परिचालन तथा प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै सुनुवारले दुवै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

बैठकमा सुनुवारले खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै टेबल ठोकेर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, जुत्ता खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, अरू त अरू लठ्ठी (भाटा) खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने,’ भन्दै उनले खरिद गरिएको भाटाले जनतालाई हान्न नपाइने टिप्पणी गरेका थिए ।

बैठकमा करिब आधा घण्टा ढिलो उपस्थित भएको भन्दै सुनारले गृहसचिव श्रेष्ठमाथि समेत प्रश्न उठाए । श्रेष्ठले भने शालीन रूपमा जवाफ दिँदै आफू, आफ्नो परिवार र नातेदारसमेतको छानबिन गर्न सकिने बताएका थिए । उनले छानबिनमा आफूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

गृहसचिव श्रेष्ठले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउँदा समय अभाव हुने भएकाले प्रहरीलाई नै रकम उपलब्ध गराइएको स्पष्ट पारे । मन्त्रालयको तर्फबाट खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको उनको दाबी थियो ।

सुनारको प्रस्तुतिपछि समिति बैठकमै सांसदको मर्यादा र प्रस्तुतीकरणको शैली’bout प्रश्न उठेको थियो । तर उनी आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भइरहे । गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले जवाफ दिएपछि उनी बैठकबाट बाहिरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

कर्मचारीमाथि निरन्तर प्रश्न
लेखा समिति बैठकको यो घटना पछिल्लो समय सरकार र सत्तारूढ दलका सांसदबाट निजामती तथा सुरक्षा संयन्त्रमाथि हुने सार्वजनिक टिप्पणी र व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टिको पछिल्लो उदाहरण भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

रास्वपाका सांसदहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत पुराना दललाई ‘३५ वर्ष देश लुटेको’ आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसपछि कर्मचारी संयन्त्रलाई समेत पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाका ‘मतियार’का रूपमा चित्रित गर्ने अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै उच्च तहका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

ग्यास अभाव, सुकुम्वासी समस्या तथा सरकारका अन्य निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी’bout प्रश्न उठ्दा राजनीतिक नेतृत्वले ‘३५ वर्ष देश लुट्ने नेता’पछि ‘ब्युरोक्रेसी पुरानै छ’ भन्ने जवाफ दिने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

रास्वपाका सांसद आशिका तामाङ, राजीव खत्रीलगायतले कर्मचारी संयन्त्र पुरानै भएकाले सरकारले काम गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानामगरले समेत यस्तै आशयका अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

कर्मचारी संयन्त्रलाई निरन्तर सार्वजनिक रूपमा दोषी देखाउने तथा प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले उच्च तहका कर्मचारीमा असुरक्षा बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुख्यसचिव नियुक्तिदेखि कर्मचारी पक्राउसम्म
निजामती प्रशासनभित्र पछिल्लो समय मुख्यसचिव नियुक्ति, कर्मचारीमाथिको कारबाही र पक्राउका घटनाले समेत असन्तुष्टि बढाएको बताइन्छ ।

बरियतामा कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको विषयले वरिष्ठ सचिव तथा सहसचिवमा असन्तुष्टि पैदा गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अवकाशपछिको बिदाइको शैलीलाई समेत निजामती वृत्तमा असहज रूपमा लिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग पुरानो चिनजानका आधारमा सन्देश पठाएको विषयमा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पक्राउ गरी दिनभर प्रहरी परिसरमा राखिएको घटनाले समेत प्रशासन संयन्त्रमा त्रास बढाएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी विवादमा कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको र परराष्ट्र विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सुनील केसी पक्राउ परेको घटनाले पनि कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ ।

पूर्वसचिव तथा प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले विधिको शासनमा छलफल, संवाद र कानुनी प्रक्रियाबाट दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘विधिको शासनमा विधिसम्मत छलफल गर्ने, संवाद गर्ने र त्यसमा दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै व्यक्ति हावी भएपछि समस्या हुन्छ,’ उनले राजधानीसँग भने ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारप्राप्त निकायले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा ‘जहाँ पायो त्यहीँ, जसले पायो त्यसैले कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको उनको टिप्पणी छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पनि प्रशासनलाई आतंकित बनाएर मुलुकको विकास सम्भव नहुने बताए । ‘सरकार सफल हुनलाई ब्युरोक्रेसीलाई विश्वासका साथ सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउने हो, आतंकित बनाएर विकास गर्न सकिन्न,’ उनले भने ।

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी संयन्त्रसँग सहकार्य र विश्वासको वातावरण आवश्यक पर्ने भए पनि पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारले त्यसको ठीक उल्टो अवस्था सिर्जना गरिरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्मार्ट टेलिकममा स्मार्ट घोटालाः दरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी पक्राउ काठमाडौंमा मोरक्कोको राष्ट्रिय दिवस मनाइयो कुवेतको उत्तरी क्षेत्रमा आक्रमणमा परी एक नेपालीको मृत्यु प्रधानमन्त्रीले थाले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल, को को छन् सहभागी ? सरकारले प्रदेशको अधिकार उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : प्रधानमन्त्री कांग्रेस पूर्वसभापति देउवा २३ साउनमा फर्किने कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु सुदूरपश्चिमका रास्वपा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई के-के समस्या सुनाए ?