काठमाडौं । सिभिल सहकारीको बचत रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा संस्थाको नेतृत्व र आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिसँगै लामो समयअघि सहकारीबाट अलग भएका पूर्वपदाधिकारी, ऋणीसमेत नरहेका व्यक्ति तथा सामान्य कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको भन्दै अनुसन्धानको दायरामाथि प्रश्न उठेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सिभिल सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा ४२ जना प्रतिवादी छन् । तीमध्ये केहीले सहकारीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी छाडेको करिब दुई दशक भइसकेको छ भने केहीले आफू सहकारीको पदाधिकारी वा ऋणीसमेत नरहेको बताएका छन् ।

सहकारीको आर्थिक संकट र बचतकर्ताको रकम हिनामिनासँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा संस्थासँग कुनै समय जोडिएका सबैलाई एउटै मुद्दामा समेटिएको भन्दै पीडित र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट प्रश्न उठाइएको हो ।

सिभिल सहकारीको प्रारम्भिक सञ्चालक समितिमा रहेका खेमनाथ डल्लाकोटी र दुर्गा संग्रौला यसको उदाहरण हुन् । उनीहरू २०५७ देखि २०६२ सालसम्म सहकारीको सञ्चालक समितिमा थिए । त्यसपछि उनीहरू सहकारीको व्यवस्थापनबाट अलग भएका थिए । अहिले भने उनीहरू सोही संस्थासम्बन्धी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।

पेशाले इन्जिनियर तथा प्राध्यापक डल्लाकोटी सिभिल सहकारीको सञ्चालक समितिका सदस्य थिए । उक्त जिम्मेवारी छाडेपछि उनी प्राध्यापन तथा निर्माण व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

प्राध्यापक संग्रौला सोही अवधिमा सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष थिए । पुल्चोक क्याम्पसमा अध्यापनरत उनले त्यसबेला जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी उच्च अध्ययनका लागि नर्वे गएको र अध्ययनपछि नेपाल फर्किएर पुनः प्राध्यापनमा संलग्न छन् ।

सहकारीको आर्थिक संकट देखिएको र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थाभन्दा लामो समयअघि नै व्यवस्थापनबाट अलग भएका व्यक्तिहरू अहिले फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी बनेपछि उनीहरूको तत्कालीन र पछिल्लो भूमिका’bout प्रश्न उठेको हो ।

कानुनविद्हरूका अनुसार कुनै संस्थाको पदाधिकारी भएको विगतको तथ्य मात्रले फौजदारी दायित्व स्वतः सिर्जना हुँदैन । व्यक्तिले कुन समयमा के निर्णय ग-यो, आर्थिक कारोबारमा उसको भूमिका के थियो, अपराधसँग उसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो कि थिएन र त्यसबाट उसले लाभ लियो कि लिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । संगठित अपराधको अभियोगमा संस्थामा पदाधिकारी हुनु र आपराधिक गतिविधिमा जानीजानी संलग्न हुनु फरक विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी कानुनले आपराधिक समूहको तर्फबाट वा त्यस्तो समूहसँग मिलेर जानीजानी गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको अवस्थालाई कसुरसँग जोडेको छ । त्यसैले सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको मात्रै आधारमा संगठित अपराधको दायित्व निर्धारण गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

पदाधिकारी न ऋणी, तै पनि प्रतिवादी
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी मीना गुरुङको हकमा पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ । गुरुङ सहकारीको कुनै समय पदाधिकारी नरहेको, संस्थाको निर्णायक तहमा जिम्मेवारी नसम्हालेको र सहकारीको ऋणीसमेत नरहेको दाबी गरिएको छ ।

उनीसँग सहकारीको आर्थिक कारोबार वा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन भने उनलाई ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोग लगाउनुको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

फौजदारी अनुसन्धानमा उजुरी वा संस्थासँगको सामान्य सम्बन्ध मात्र नभई अभियोगसँग सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका र संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण आवश्यक पर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

अनुसन्धानले व्यक्ति–व्यक्तिको भूमिका छुट्याउन नसके संस्थाको अपराधको भार संस्थासँग कुनै समय जोडिएका सबै व्यक्तिमाथि पर्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

ऋण विवादमा पनि ठगीको अभियोग
सिभिल सहकारी प्रकरणमा लालकाजी गुरुङको हकमा भने ऋणसम्बन्धी पुरानो विवाद र अहिलेको फौजदारी अभियोगबीचको सम्बन्धसमेत प्रश्नमा आएको छ ।

२०७८ मंसिरमा दायर भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा गुरुङलाई सहकारीको ऋण नतिरेको विषयसँग जोडिएको बताइएको छ । तर त्यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७८ भदौमा गरेको फैसलामा उनले उक्त ऋण लिएको नठहरिएको दाबी गरिएको छ ।

अघिल्लो फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्ष उच्च अदालतमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोही कारोबारलाई पछि फौजदारी अभियोगको आधार बनाइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार’bout प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

ऋण लिएको वा नलिएको भन्ने विषयमा अदालतको फैसला हुँदैमा ठगीको छुट्टै अभियोग स्वतः निषेध हुने अवस्था रहँदैन । त्यसैले गुरुङको हकमा अघिल्लो फैसला र अहिलेको अभियोगमा उल्लेख भएको घटना, कारोबार र कानुनी आधार एउटै हो कि फरक हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

सिभिल सहकारी समस्याको मूल केन्द्रमा तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र उनीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक संरचना छ । २०७५ सालमा प्रकाशित सिभिल सहकारीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संस्थाबाट झण्डै ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा सिभिल होम्स प्रालिमा गएको देखिन्छ । अदालतमा माग गरिएको कुल बिगो भने ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

सहकारीको रकम कुन निर्णयबाट, कसरी र कसका लागि परिचालन भयो भन्ने विषय नै अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र हो । कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णयमा को संलग्न थियो, कर्जा लिने पक्षले रकम कहाँ प्रयोग ग¥यो, त्यसबाट कसले लाभ लियो र त्यस प्रक्रियामा कुन व्यक्तिले जानीजानी सहयोग ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफबाट मात्रै प्रत्येक व्यक्तिको फौजदारी दायित्व निर्धारण हुन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

कर्मचारी पनि प्रतिवादी
मुद्दामा सहकारीमा काम गरेका कनिष्ठ कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएको विषयले पनि अनुसन्धानको दायरामाथि प्रश्न उठाएको छ । कर्मचारीले नियमित जिम्मेवारीअन्तर्गत कागजात तयार गर्नु, हिसाब राख्नु वा व्यवस्थापनको निर्देशन पालना गर्नु र संस्थाको आपराधिक गतिविधिमा जानीजानी सहभागी हुनु फरक विषय भएकाले उनीहरूको भूमिका छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

कुनै संस्थामा काम गर्नु मात्रले संस्थाबाट भएको आपराधिक गतिविधिमा कर्मचारीको संलग्नता प्रमाणित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सिभिल सहकारी प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो चासो बचतकर्ताको रकम फिर्तासँग जोडिएको छ । तर प्रतिवादीको संख्या ठूलो हुँदै जाँदा बयान, प्रमाण परीक्षण, साक्षी र प्रतिरक्षाको प्रक्रिया पनि जटिल बन्ने देखिएको छ । यसले वास्तविक दोषीमाथि कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रिया थप लम्बिने जोखिमसमेत देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सहकारी ठगीमा अनुसन्धानको उद्देश्य बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउनु नभई रकम कहाँ गयो, कसले निर्णय ग¥यो, कसले लाभ लियो र त्यसमा को जानीजानी संलग्न थियो भन्ने तथ्य स्थापित गर्नु हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

घट्यो सुनको भाउ, चाँदी के भयो ? गोपनीयता हनन गरेको भन्दै कानुनी लडाइँको चेतावनी बिजुलीको भ्याटविरुद्ध आन्दोलनमा ‘चीम’ तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी सम्झौता आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर : अमेरिकी डलर महँगियो, थाई भाट सस्तियो प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुरोध : खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनूस् सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई सर्तै सर्तसहित तलबभत्ता