काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे फौजदारी अभियोगमा जिल्ला अदालतले तोकेको ८० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर बाहिरिएपछि बैंकको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार उनी निलम्बनमा पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिकामा प्रश्न

पाण्डेलाई लगाइएकै जस्तो अभियोगमा अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यसमेत प्रतिवादी बनाइए पनि उनीहरू बैंकको सर्वोच्च व्यवस्थापकीय निकाय सञ्चालक समितिमै रहेर काम गरिरहेका छन् ।

पाण्डेसहित बैंकका आठ जना सञ्चालकविरुद्ध विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरी कर्जा असुली गरेको प्रकरणमा सिइओ पाण्डेसहित बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, सालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पाण्डे जिल्ला अदालतले तोकेको ८० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर थुनाखबहिरैबाट मुद्दा लडिरहेका छन् ।

धरौटीमा छुटेपछि बैंकको सीईओका रूपमा पाण्डेले काम गर्न पाउने वा नपाउने विवादसँगै फौजदारी अभियोग लागेका बैंकका उच्च पदाधिकारीमाथि बैंकिङ कानुन र संस्थाको आफ्नै विनियमावली लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

एनआईएमबी बैँकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा ठगी वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी अन्तिम सफाइ नपाउन्जेल निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।

एनआईएमबीका सीईओलाई पनि यो विनियमावली लागू हुने भएकाले स्वतः निलम्बनमा समेत वैंकको संचालन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा फौजदारी मुद्दा दायर हुँदैमा सिइओ स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नभए पनि बैंकको बिनियमावलीले निलम्बनको व्यवस्था गरेकाले उनीसहित संचालक समितिका सदस्य स्वतः निलम्बनमा पर्ने राष्ट्बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

तर एनआइएमबी बैकका अधिकारीहरू भने नियमावलीले गरेको निलम्बनको व्यवस्था सिइओ र सञ्चालकलाई लागु नहुने र कर्मचारीको हकमा मात्र लागु हुने दाबी गर्छन् ।

बाफियाको दफा १८(१)(ठ) ले चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न अयोग्य भनेको छ । दफा २९ ले कार्यकारी प्रमुखका लागि समेत दफा १८ को अयोग्यताको व्यवस्था आकर्षित गरेको छ । बैंकका अधिकारीहरू यही यही कानुनी व्यवस्थालाई देखाएर मुद्दा दायर हुँदैमा सिइओ वा सञ्चालक निलम्बित नहुने दाबी गर्छन् ।

उनीहरूको यो दाबीविपरित बैंकको नियमावलीले भने फौजदारी अभियोग लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ११० ले बैंकलाई कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्त, तलब, भत्ता, उपदान, बिदा, आचरण, अनुशासन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विनियम बनाउन अधिकार दिएको छ ।

ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार एनआईएमबी बैकले बनाएको कर्मचारी विनियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सीईओको हकमा कर्मचारी विनियमावली आकर्षित हुने प्रश्न उठे पनि सञ्चालक समितिका सदस्यका लागि अवस्था फरक छ ।

बाफियाको दफा १८ ले सञ्चालकको अयोग्यता तोकेको छ । त्यसमा चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको अवस्था समावेश छ । दफा १९ ले त्यस्तो अयोग्यता सिर्जना भएपछि सञ्चालक पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अभियोगपत्र दायर भएको मात्रलाई सञ्चालक पद स्वतः समाप्त वा निलम्बित हुने आधारका रूपमा दफा १८ र १९ ले तोकेको छैन ।

यही कारण अहिले एनआईएमबीका अध्यक्ष तथा अधिकांश सञ्चालक मुद्दामा प्रतिवादी भए पनि पदमा कायम छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले समेत फौजदारी अभियोग दायर हुँदैमा सञ्चालक स्वतः निलम्बित नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैकसँग छ बोर्ड नै निलम्बन गर्ने अधिकार
बाफियाले राष्ट्र बैंकलाई बैंकको सञ्चालक समितिमाथि नियामकीय हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा १०२ ले कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले बाफिया, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेको, आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको, बैंक सुचारु रूपमा सञ्चालन नभएको वा शेयर धनी तथा निक्षेपकर्ताको अहित हुने काम गरेको विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा उसले सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

सिइओ र सञ्चालकविरुद्ध अभियोगमा बैंकको निर्णय वा व्यवस्थापनकै कारण बैंकिङ सुशासनमा प्रश्न उठाइएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले दफा ऐनको दफा १०२ को नियामकीय अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालकलाई निलम्बन गरी संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

एनआईएमबी प्रकरणमा राष्ट्र बैंकले अभियोगपत्र दायर भएको जानकारी पाएपछि बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी राय र छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

एउटै अभियोग, फरक व्यवहार
बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेपछि सम्बन्धित कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था सीईओमा पनि लागू हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

उस्तै अभियोगमा बैंकको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरू पनि मुद्दा विचाराधीन रहँदा बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेर निर्णय गर्न पाउने उनीहरूको तर्क छ ।

अभियोगपत्रमै बोर्डका सदस्यहरूलाई बैंकको निर्णय तथा सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियासँग जोडेर आपराधिक जिम्मेवारीमा प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्तिले नै बैंकको निर्णायक तहमा बसेर निर्णय गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व देखिई संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठ्ने कानुनविद् बताउँछन् ।

बाफियाको दफा १०२ ले राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणबाट शेयर धनी÷निक्षेपकर्ताको अहित हुने काम भएको देखेमा सम्बन्धित बैंकलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर एनआइएमबीको हकमा भने मुद्दा दर्ता भएर बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि थुनछेकको बहस भइसक्दा पनि राष्ट्बैंक यो व्यवस्था आकषिर्त गर्न अनिच्छुक देखिनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

एनआईएमबीका सिइओ पाण्डे ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । बैंकका अध्यक्ष तथा अधिकांश सञ्चालकसमेत सोही प्रकरणमा प्रतिवादी छन् ।

एउटै प्रकरणमा बैंकको कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्य प्रतिवादी भएको अवस्थामा बैंकको दैनिक व्यवस्थापन र सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा निक्षेपकर्ता, शेयर धनी र संस्थागत सुशासनको हित सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी मौन छन् ।

सम्बन्धित समाचार

फेसबुक, टिकटक र युट्युबको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर खस्कियो अमेरिकी डलर यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर साउन महिनाको दोस्रो पाक्षिक करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार आज घोषणा हुने, उपभोक्ताको सहभागितामा उछाल एनसेललाई प्राधिकरणको स्पष्टीकरण : ग्राहकले डाटा नचलाउँदा पनि ब्यालेन्स किन काटेको ? साउनमा ४० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर ग्यास बिक्री, बजारमा अभाव उस्तै सुनको मूल्य तोलामै बढ्यो ९ हजार ३०० रुपैयाँ, चाँदीको पनि वृद्धि दुई दिनमा तोलाको १२ हजार ६०० रुपैयाँले बढ्यो सुन, कतिमा भइराखेको छ आज कारोबार ?