काठमाडौं । रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट आएको भीषण बाढीले निम्त्याएको विपत्तिमा शुक्रबार बिहान ७ बजेसम्म ४ सय ६९ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । एक हजार ५४५ जनालाई घाइते तथा अन्य अवस्थाबाट उद्धार गरिएको छ। सुरक्षा निकायले ८०० भन्दा बढीको उद्धार गरिसकेको छ ।

जिल्लागत रूपमा रसुवामा १२, धादिङमा ३३, गोरखामा ४४, पूर्वी नवलपरासीमा ११०, नुवाकोटमा ३७, चितवनमा १७८, तनहुँमा २८ र नवलपरासी पश्चिममा २७ जनाको शव फेला परेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ।

महाविपत्तिपछिको कहर

बाढी प्रभावितको उद्धारसँगै अहिले सिंगो राज्यसंयन्त्र राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित भएको छ । सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकाय उद्धार र राहतमा जुटेका छन् ।

विपत्तिको यो भयावह अवस्थबीच बेपत्ता भएका आफन्त खोज्दै हिँड्नेहरूको पीडा झन् गहिरो छ । आफन्तका तस्वीर बोकेर उनीहरू चितवनस्थित शव व्यवस्थापन इकाइ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल तथा सुरक्षा निकायका विभिन्न युनिटमा दिनभर धाइरहेका छन् । ‘आफनो मान्छे न लास भेटियो, न सास’ भन्दै उनीहरू निराश हुँदै फर्किन बाध्य छन् ।

बाढीमा परेर मृत्यु भएकामध्ये धेरैको पहिचान हुन सकेको छैन । चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो संख्यामा शव व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ । कतिपय परिवारका सदस्य घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत छन् भने कतिपय शव पहिचानको प्रतीक्षामा छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा मानवसँगै ठूलो संख्यामा पशुपक्षीसमेत मरेका कारण संक्रामक रोगको जोखिम बढेको छ । उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ हुँदा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइको चुनौतीसमेत थपिएको छ ।

उद्धार र राहतमा राज्य संयन्त्र, मृतकको संख्या ४६९ नाघ्यो, छैन बेपत्ताको यकिन तथ्यांक

बिहीबार दिनभर प्रभावित क्षेत्रबाट हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार तथा घाइतेको उपचार जारी रह्योे । नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायका हेलिकोप्टर र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत उद्धारमा परिचालन भएका छन् ।

तर प्रभावित क्षेत्रमा अझै उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको संख्या ठूलो रहेको स्थानीयको भनाइ छ । हाइड्रोपावरका सुरुङमा फसेका तथा खोलाको बगरमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार हुन नसकेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । कतिपय बेपत्ता नागरिक उद्धार भएर अन्यत्र ल्याइएको हुन सक्ने भए पनि उनीहरूका आफन्तले त्यसको जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।

बाढीले सडक र पुलको संरचनामा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ । रसुवामा मात्रै करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पृथ्वी राजमार्गको करिब १३ किलोमिटर सडक लेदोले भरिएको छ । धादिङमा पाँच पक्की र १२ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा उद्धार तथा राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउनसमेत कठिनाइ भएको छ । पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन तथा रसुवालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न वेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । सडक खुलाउन सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी २० वटा उपकरण परिचालन गरिएको छ ।

विपत्तिको सामना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री मातहतका संरचना, गृह मन्त्रालय तथा मातहतका विपत्सम्बद्ध निकाय र सुरक्षा अंगलाई परिचालन गरी आवश्यक आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय दाताका लागि सरकारले छुट्टै सहयोग प्रणालीसमेत तयार गरेको छ । सहयोग संकलन तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहयोग पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

उद्धारका हेलिकोप्टर आकाशमा उडिरहेका छन्, सडक खुलाउन मेसिन चलिरहेका छन्, अस्पतालमा घाइतेको उपचार भइरहेको छ र राहत सामग्री प्रभावित बस्तीमा पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ । तर बेपत्ता आफन्तको तस्वीर बोकेर शवगृहदेखि अस्पताल र प्रशासनिक कार्यालयसम्म धाइरहेका परिवारका लागि यो विपत्ति अझै सकिएको छैन—उनीहरूलाई आफ्ना मान्छेको सास नभेटिए पनि लास भेटिने आसमा छन् ।

कर्मचारीका सबै बिदा कटौती
सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिपछि राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि कर्मचारीको तलबबाट रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केल बराबरको दुई दिन, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीको चार दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको सात दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब–पारिश्रमिक रकम कट्टा गरिनेछ ।

यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यहीबमोजिम तलबबाट रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ ।

बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्ने कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोवासलगायतका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्र्नेे निर्णय गरेको छ । साार्वजनिक बिदाका दिनसमेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

यस अवधिमा कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारीलाई कार्यालयको आवश्यक कामबाहेक अन्य काजमा नखटाउने तथा बिदा स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । संघीय मन्त्रालय तथा निकायले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई गोष्ठी, सेमिनार, तालिम (सेवाकालीन तालिमबाहेक) वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने–नगराउने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी
रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।

उद्धार तथा राहतका लागि नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ जना सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका छन् । सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएकाले उद्धार टोलीले हवाई तथा पैदल मार्गबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर काम गरिरहेका छन् ।

स्थलगत पहुँच कठिन भएका क्षेत्रमा हवाई उद्धारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाली सेना तथा निजी हवाई कम्पनीका हेलिकप्टरले ६९ पटक उडान गरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ३५१ जनालाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याएका छन् ।

उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीको सुविधा बढाइने
सरकारले बाढी, पहिरो तथा आगलागीजस्ता विपद्का बेला ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीको भत्ता तथा दैनिक खाजा खर्च बढाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका विपद् प्रतिकार्यमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिको सेवा सुविधामा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको आपतकालीन बैठक
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित राष्ट्रिय संकट, उद्धार तथा राहतका विषयमा मुख्यसचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरेका छन् ।

बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन, घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

विस्थापितका लागि निर्माण गरिएका राहत शिविर व्यवस्थित र सफा राख्न तथा शिविरमा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान सुनिश्चित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई उचित सम्मान, सुरक्षा र विशेष प्राथमिकताका साथ राख्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् तथा सञ्चार संरचना यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एकीकृत कार्ययोजनासहित परिचालित हुन प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिएका छन् ।

४० किलोमिटर सडक र ४१ पुल क्षतिग्रस्त
बाढीका कारण रसुवामा करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । बाढीले ४१ वटा पुलसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटको वेत्रावतीबाट मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । यस्तै गल्छीबाट त्रिशूलीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकसमेत बन्द भएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत करिब १३ किलोमिटर सडक लेदोले भरिएपछि त्यसलाई हटाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको पूर्वाधार विकासमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुलमध्ये आवश्यकता र सम्भाव्यता पहिचान गरी बेलिब्रिज जडान गर्ने काम अघि बढाइएको छ । भारत र चीन सरकारले पनि आवश्यक बेलिब्रिज तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारसँग ५० मिटरसम्म लम्बाइका सात वटा बेलिब्रिज रहेको जनाइएको छ । पहिलो चरणमा पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने र रसुवालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि वेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

सडक खुलाउने कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारीतर्फबाट उपलब्ध १० र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध १० गरी २० वटा उपकरण परिचालन गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रोकिराखेको बस आफैं गुडेर भीरबाट खस्दा २ महिलाको मृत्यु जाजरकोटको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो, दुई जनाको खोजीकार्य जारी मोरङ कारागार बिहानैदेखि अशान्त, कैदीबन्दीद्वारा नाराबाजी यस्तो छ मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसको नारा, २० भदौमा मनाइने मन्त्री बादीद्वारा भृकुटीमण्डपको छड्के अनुगमन : नयाँ स्वरूपमा विकासका लागि अध्ययन अघि बढाइने भोटेकोशीमा बाढी आउँदा प्रहरी र सशस्त्रका २८ जना सम्पर्कविहीन सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको प्रतिकार्यमा सहयोग जारी छ : राष्ट्रसंघीय महासचिव शव पहिचान केन्द्र भरतपुर बाहिर आफन्त (तस्बीरहरु)