काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीको विपत्ति आएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी हुन नसकेको र संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो बढेपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संवाद थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र १५ स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल

विपद्को उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास हुँदै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र प्रभावितको जीविकोपार्जनसम्मको योजना बनाउनुपर्ने समयमा संघीय सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री तथा संघीय सांसदहरूले उद्धार संयन्त्र आफ्नै निर्देशनमा सञ्चालन गरेको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समन्वय गर्न खोज्दा अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो आएपछि लामिछानेले संवाद अघि बढाएको रास्वपा नेताहरूले बताएका छन् ।

लामिछानेले आइतबार भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहका प्रमुखसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् । त्यसअघि उनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापासँग पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

रास्वपाले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यमा सहजीकरण गर्न गठन गरेको परिचालन संयन्त्रको बैठकअघि लामिछानेले पालिका प्रमुखसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या’bout लामिछानेलाई जानकारी गराएका थिए ।

पालिका प्रमुखहरूले विशेषगरी बाढीमा फसेकाको जीवित उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत सामग्रीको वितरण, सडक तथा पुल पुनःस्थापना, विद्युत् र सञ्चारलगायत कनेक्टिभिटीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।

स्थानीय तहका प्रमुखले संघीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा राहत तथा उद्धारमा समस्या भइरहेको बताएका थिए । सडक र पुल बगेपछि कतिपय प्रभावित बस्तीमा राहत सामग्री पु¥याउनसमेत कठिन भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पु¥याएर तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता लामिछानेले व्यक्त गरेको रास्वपा नेताहरूले बताएका छन् ।

लामिछानेले आइतबार नै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापासँग पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा भेटवार्ता गरे । भेटमा मुख्यमन्त्री थापाले तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको बताए । प्रभावित क्षेत्रमा राहत पठाउन नसकिएको, पठाइएको राहतसमेत बट्टार क्षेत्रमा जम्मा भएको र त्यसभन्दा माथि पु-याउन कठिनाइ भएको उनले जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा प्रदेश सरकारलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिइएको भन्दै थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नदी तथा खोला किनारमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तीनै तहका सरकारले तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पार्टी संयन्त्रलाई समन्वयको जिम्मेवारी
पालिका प्रमुखसँगको छलफलपछि लामिछानेले पार्टीले गठन गरेको उद्धार तथा राहत परिचालन संयन्त्रलाई सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त समस्या तत्काल प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसम्म पु¥याउने र समाधानका लागि पहल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीपछि सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा उद्धारसँगै राहत, अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ । यही बेला संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको प्रश्नसमेत राजनीतिक रूपमा उठ्न थालेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सभापति थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक, २४ भदौमा गाउँ–नगरको वडा अधिवेशन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अल्झिए कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही, २३ दिन बित्दा पनि सहमति हुन सकेन बागमतीमा एमालेलाई नेकपा र राप्रपाको समर्थन, आजै थापा मुख्यमन्त्री बन्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ निर्णय सार्वजनिक गरिमा हत्या प्रकरणमा राज्य सम्वेदनशील नभएको भन्दै रास्वपाका महामन्त्री आचार्यको आपत्ति बागमतीका मुख्यमन्त्री थापाले पाउलान् त विश्वासको मत ? चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङ तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्र केरुङ आइपुगे