काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले रियल स्टेट क्षेत्रलाई चलायमान नबनाई नेपालको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

९औँ ल्यान्ड, हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले भूमि, आवास तथा निर्माण क्षेत्र घरजग्गा कारोबारमा मात्र सीमित नभई रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र, निजी लगानी, निर्माण सामग्री उद्योग र समग्र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको बताए।

उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वव्यापी आर्थिक तथा भूराजनीतिक चुनौती र संकुचित नीतिगत व्यवस्थाका कारण रियल स्टेट क्षेत्र प्रभावित भएको छ। यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पोर्टफोलियोदेखि औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिसम्म परेको उनले बताए।

अग्रवालले उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा देखिएको कठोरताका कारण धेरै उद्यमी–व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न कठिनाइ भएको बताए। कतिपय व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र धितोमा रहेका घरजग्गा बैंकिङ लिलामीको प्रक्रियामा पुगेको उनको भनाइ छ।

रियल स्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन हाउजिङ तथा रियल स्टेट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, कर्जाको जोखिमभार र मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गरी बजारमा तरलता तथा पूँजीको पहुँच बढाउनुपर्ने बताए।

घरजग्गा खरिदमा आम्दानीसँग जोडिएको कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विदेशीलाई २५ प्रतिशतसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा दिन सकिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा भू–उपयोग नीतिका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै, कित्ताकाट र जग्गा वर्गीकरणमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता हटाउन स्थानीय तह, मालपोत र नापी कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए। डिजिटल भू–अभिलेख तथा एकीकृत जग्गा सूचना प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

रजिष्ट्रेशन शुल्क, पूँजीगत लाभकरलगायत कर तथा शुल्कको पुनरावलोकन गर्दै एउटै सम्पत्तिमा विभिन्न तहबाट लाग्ने शुल्क र प्रक्रियागत लागत घटाउनुपर्ने उनले बताए।

रियल स्टेट कम्पनीले जग्गा खरिद, विकास, घर–घडेरी तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले यस क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको अग्रवालको भनाइ छ। यसका लागि नीतिगत गाँठो फुकाउनुपर्ने उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी समग्र रियल स्टेट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अग्रवालले रियल स्टेट क्षेत्रको पुनरुत्थानले लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुग्ने बताए।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर आज सुन र चाँदी दुवैको भाउ वृद्धि, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? टेलिकमद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग वित्तीय अनुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार प्रयासमा मधेस भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा १५ करोड सहयोग शुक्रबार घटेको सुन–चाँदीको भाउ आज बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?