काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसिर ६ र ७ गते हुने भ्रमण र त्यसमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल टुंगो लगाएसँगै नेपालले भारतसँग उठाउन चाहेका आर्थिक, व्यापारिक र पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा छलफलको तयारी अघि बढेको छ ।
हवाई प्रवेश मार्ग, बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा व्यापार र वर्षौंदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय मुद्दा भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण स्वीकृत गरे पनि वार्ताका सबै विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ । सरकारले भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाएको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि चीनले दिने दुई मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ¥यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटीअन्तर्गत करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यी निर्णय भारत भ्रमणका एजेन्डाभन्दा अलग भए पनि सरकारको आर्थिक तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकताका विषय हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शाह आइतबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मंसिर ७ गते मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् भने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि उनीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलगायत ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल भारत जानेछ । यसबाहेक निजी क्षेत्रका ५२ जना व्यवसायी आफ्नै खर्चमा भ्रमणमा सहभागी हुनेछन् । सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि पनि आफ्नै खर्चमा भ्रमणको रिपोर्टिङका लागि जाने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले भ्रमणलाई आर्थिक कूटनीतिको अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । व्यवसायीहरूको सहभागिताले व्यापार, लगानी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको संकेत गर्छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशका व्यवसायीबीच व्यावसायिक छलफल तथा सहकार्यका अवसर खोज्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।
दुई अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज
भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउन खोजेको प्रमुख विषय हवाई प्रवेश मार्ग हो । विशेषगरी महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने नेपालको माग लामो समयदेखि सम्बोधन हुन सकेको छैन । नेपालले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक उडान विस्तारका लागि थप हवाई प्रवेश बिन्दु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । यस विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच प्राविधिक तथा कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ ।
नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसहित करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज माग गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित प्याकेजमा करिब एक अर्ब डलर अनुदान र एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण समावेश रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर, भारतबाट प्राप्त हुने सहयोगको आकार र स्वरूपमा अन्तिम सहमति भइसकेको छैन ।
पूर्वाधारतर्फ जनकपुर–अयोध्या रेलसेवा, पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको नयाँ भवन, दार्चुलाको पुल र भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन वा सञ्चालनसँग जोडिएका कार्यक्रम भ्रमणमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि छलफलमा आउन सक्नेछन् ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, सीमापार एलपी ग्यास पाइपलाइन, ऊर्जा व्यापार, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा रेल सञ्जाल विस्तार र धार्मिक तथा पर्यटन सर्किट विकास पनि प्रस्तावित विषय हुन् । व्यापार तथा पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन, नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र थप बन्दरगाह प्रयोगको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि नेपालले प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
दुई देशबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बौद्धिकता, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यका विषयसमेत छलफलमा पर्न सक्नेछन् । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत् निर्यात तथा प्रसारण लाइन विस्तारलाई सहकार्यको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, व्यापार असन्तुलन, पारवहन व्यवस्था र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भ्रमणका क्रममा उठ्न सक्ने विषय हुन् । तर, सीमा विवाद, भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ती र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय औपचारिक वार्ताको एजेन्डामा समावेश नगरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवाद तथा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वर्षौंदेखि टुंगिन सकेको छैन । यस्तै, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय पनि पटक–पटक उच्चस्तरीय छलफलमा उठे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । यसपटकको भ्रमणमा ती विषयले औपचारिक प्रवेश नपाए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका दीर्घकालीन सरोकारका रूपमा रहनेछन् ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर नापजाँच हुन बाँकी रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गरी लगत तयार गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०), ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ र राष्ट्रिय झोलुंगे पुल नीति, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
कुन नेतामाथि कतिबेला के हुने हो टुंगो छैनः प्रचण्ड
रास्वपामा आफूखुसी उम्मेदवारी घोषणाको लहर, सदस्यता नै खारेज गर्ने चेतावनी
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कारागारबाट रिहा
रास्वपाको २० सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा जाँदै
‘मधेसमा परिवर्तन महसुस गराउन नसके अर्को चुनावमा भोट माग्न आउँदिनँ’
प्रतिनिधिसभा विघटनवारे फैसला नगरेको भन्दै सर्वोच्चप्रति खनिए ओली
जसपा नेपाल त्यागेका नगर उपप्रमुखसहित १८ जनप्रनिधिको पद रिक्त, निर्वाचन आयोगले निकाल्यो सूचना
मौसमी छिचिमिरासँग कोही पनि डराउनु हुँदैन : ओली






