प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : आर्थिक एजेन्डाको भारी, राष्ट्रिय हितको परीक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसिर ६ र ७ गते हुने भ्रमण र त्यसमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल टुंगो लगाएसँगै नेपालले भारतसँग उठाउन चाहेका आर्थिक, व्यापारिक र पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा छलफलको तयारी अघि बढेको छ ।

हवाई प्रवेश मार्ग, बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा व्यापार र वर्षौंदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय मुद्दा भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण स्वीकृत गरे पनि वार्ताका सबै विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ । सरकारले भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाएको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि चीनले दिने दुई मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ¥यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटीअन्तर्गत करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यी निर्णय भारत भ्रमणका एजेन्डाभन्दा अलग भए पनि सरकारको आर्थिक तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकताका विषय हुन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शाह आइतबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मंसिर ७ गते मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् भने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि उनीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलगायत ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल भारत जानेछ । यसबाहेक निजी क्षेत्रका ५२ जना व्यवसायी आफ्नै खर्चमा भ्रमणमा सहभागी हुनेछन् । सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि पनि आफ्नै खर्चमा भ्रमणको रिपोर्टिङका लागि जाने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले भ्रमणलाई आर्थिक कूटनीतिको अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । व्यवसायीहरूको सहभागिताले व्यापार, लगानी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको संकेत गर्छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशका व्यवसायीबीच व्यावसायिक छलफल तथा सहकार्यका अवसर खोज्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।

दुई अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज

भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउन खोजेको प्रमुख विषय हवाई प्रवेश मार्ग हो । विशेषगरी महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने नेपालको माग लामो समयदेखि सम्बोधन हुन सकेको छैन । नेपालले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक उडान विस्तारका लागि थप हवाई प्रवेश बिन्दु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । यस विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच प्राविधिक तथा कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ ।

नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसहित करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज माग गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित प्याकेजमा करिब एक अर्ब डलर अनुदान र एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण समावेश रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर, भारतबाट प्राप्त हुने सहयोगको आकार र स्वरूपमा अन्तिम सहमति भइसकेको छैन ।

पूर्वाधारतर्फ जनकपुर–अयोध्या रेलसेवा, पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको नयाँ भवन, दार्चुलाको पुल र भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन वा सञ्चालनसँग जोडिएका कार्यक्रम भ्रमणमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि छलफलमा आउन सक्नेछन् ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, सीमापार एलपी ग्यास पाइपलाइन, ऊर्जा व्यापार, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा रेल सञ्जाल विस्तार र धार्मिक तथा पर्यटन सर्किट विकास पनि प्रस्तावित विषय हुन् । व्यापार तथा पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन, नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र थप बन्दरगाह प्रयोगको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि नेपालले प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

दुई देशबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बौद्धिकता, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यका विषयसमेत छलफलमा पर्न सक्नेछन् । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत् निर्यात तथा प्रसारण लाइन विस्तारलाई सहकार्यको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, व्यापार असन्तुलन, पारवहन व्यवस्था र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भ्रमणका क्रममा उठ्न सक्ने विषय हुन् । तर, सीमा विवाद, भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ती र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय औपचारिक वार्ताको एजेन्डामा समावेश नगरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवाद तथा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वर्षौंदेखि टुंगिन सकेको छैन । यस्तै, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय पनि पटक–पटक उच्चस्तरीय छलफलमा उठे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । यसपटकको भ्रमणमा ती विषयले औपचारिक प्रवेश नपाए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका दीर्घकालीन सरोकारका रूपमा रहनेछन् ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर नापजाँच हुन बाँकी रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गरी लगत तयार गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०), ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ र राष्ट्रिय झोलुंगे पुल नीति, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 9 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष : १६ सरकारले पनि दिएन पीडितलाई न्याय