काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट आमाबाबु गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र शेष घलेको अध्यक्षतामा रहेको एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परिषद् र कम्पनीबीच भएको समझदारीले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको पारिवारिक हेरचाह, शिक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहयोगका लागि आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका वा बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन सहयोग गरिनेछ । परिवार तथा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइनेछ ।

प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ । सोही योजनाका आधारमा शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । स्वीकृत योजनाअनुसार बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक सहयोग गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

परियोजना अवधिभर कम्पनीबाट उपलब्ध हुने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त रकम स्वतः प्रदान गरिने निश्चित अनुदान नभई प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा निर्धारण तथा विनियोजन गरिनेछ । सरकारी छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखी सहयोग दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा परिषद्मार्फत हुनेछ । परिषद्ले समन्वय, सहजीकरण र बाल संरक्षणसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले वित्तीय तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । दुवै पक्षले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहयोगको उपयोग’bout नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्नेछन् ।

समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार नवीकरण गर्न सकिनेछ । सहकार्यमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा, गोपनीयता तथा सहयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेताले स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित र सम्मानित वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र निरन्तरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताइन् ।

‘स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित र सम्मानित वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र निरन्तरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा बलियो बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कानुनलाई समेत समयसापेक्ष बनाउन तीनवटा संशोधन विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ । तीमध्ये ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुसम्बन्धी ऐन’ संशोधनका विधेयकसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सकियो माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको खोजीकार्य, भेटिएनन् थप भोटेकोशी बाढी : एक हजार ३४१ शव फेला, चार हजार ४४ जना अझै बेपत्ता भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने ताप्लेजुङमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुई जना बेपत्ता सहकारी ठगीमा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भोटेकोशी बाढी : फर्किने आशा मरेपछि इन्जिनियर दम्पती र छोराछोरीसहित चारै जनाको अन्तिम संस्कार सर्लाहीमा मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किँदा दुईको मृत्यु, दुई जना गम्भीर घाइते समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा, जमिनलगायतका सम्पत्तिको खोजबिन गर्न समिति गठन गर्ने