काठमाडौँ । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ नगरिएको दाबी गर्दै सुरक्षा जोखिम देखिएपछि निवासबाट सुरक्षित स्थानमा लगिएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षाका कारण रेस्क्यू गरिएको बताएका हुन्।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको बैठकको मुख्य निर्णयहरूः
१.अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२.पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना (४० मे.वा.) र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सिमा सुरक्षा पोष्टहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३.पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४.सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६.नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने ।
सम्बन्धित समाचार
अमरेशकुमारको अभिव्यक्तिवारे कांग्रेस सांसदले मागे सरकारको जवाफ
बाढीपछि सरकारले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ : लामिछाने
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
कांग्रेस महाधिवेशन प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काको प्रष्टोक्ति
एमाले कार्यदल बैठक लम्बिएपछि सचिवालय बैठक ३ बजेसम्म सर्यो
पेरिसडाँडामा नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित
कांग्रेस देउवा पक्षको महाधिवेशन २१–२३ मंसिरमा
