काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा २३ वर्षदेखि चल्दै आएको मारवाडी सेवा समितिको व्यवस्थापन अधिकार अन्त्य हुने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई कायम राखेसँगै धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फर्कने भएको हो । अब कोषले धर्मशालाको भवन तथा जग्गा आफैँ व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्न वा प्रचलित कानुनअनुसार भाडामा लगाउन सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिको ‘मुद्दा दोहो¥याइपाऊँ’ भन्ने निवेदनमा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहो¥याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले अनुमति नदिएको हो ।
यससँगै उच्च अदालत पाटनले २१ वैशाख, २०८३ मा गरेको फैसला कायम भएको छ । उच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको १६ असोज, २०८१ मा फैसला सदर गरेको थियो । यसरी तीन तहका अदालतबाट धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर कायम भएको छ ।
विवादको केन्द्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको साविक पशुपति वडा नम्बर २ का कित्ता नम्बर ८३ र ८५ का जग्गा छन् । कित्ता नम्बर ८३ मा चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ मा चार रोपनी १० आना जग्गा छ ।
दुवै कित्ताको जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनामाथि समितिले आफ्नो अधिकार दाबी गर्दै आएको थियो । तर, जग्गामा मोही हक रहेको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण समितिले अदालतमा पेस गर्न नसकेको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
विवादको पृष्ठभूमि १२ जेठ, २०६० मो भएको सम्झौतासँग जोडिएको छ । तत्कालीन पशुपति अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौताअनुसार समितिले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको थियो । सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । यो रकम नियमित बजार भाडाभन्दा फरक प्रकृतिको सहयोगका रूपमा राखिएको थियो ।
दुवै पक्षको सहमतिमा रकम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा थियो । धर्मशाला धार्मिक तथा सेवामूलक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने र पशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेहरूको संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य सम्झौतामा राखिएको थियो ।
धर्मशालाको सञ्चालन सम्झौताको उद्देश्यअनुसार नभएको भन्दै विवाद सुरु भएको कोषसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । समितिले धर्मशालाभित्र होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र डायलासिस सेन्टरलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेपछि कोषले चासो बढाएको थियो ।
भवनमा थप संरचना बनाएर लज विस्तार गरिएको र १९ वटा सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाइएको विवरण सार्वजनिक भएपछि कोषमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अनुसन्धान निकायले पनि चासो देखाएका थिए ।
एकातिर पशुपतिनाथ क्षेत्रको जग्गा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा प्रयोग भइरहेको थियो भने अर्कोतिर त्यही परिसरका व्यावसायिक संरचनाबाट नियमित भाडा आम्दानी भइरहेको थियो । सम्झौताको उद्देश्यविपरीत व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन भएको विषय विवादको प्रमुख कारण बनेपछि कोषले सम्झौता खारेज गर्न सक्रियता देखाएको थियो । त्यसपछि मारवाडी सेवा समिति अदालत पुगेको थियो ।
कोष सञ्चालक परिषद्ले समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता १७ साउन, २०८० मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध समितिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवाद लामो न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । त्यसपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहो¥याएर हेर्न अनुमति नदिएपछि धर्मशालाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय कोषको जिम्मेवारीमा आएको छ । कोषले आफैँ सञ्चालन गर्ने, धार्मिक तथा तीर्थयात्री सेवाका लागि गैरनाफामूलक संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक संरचना प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट भाडामा लगाउने विकल्प खुला छन् ।
यसअघि पनि सम्झौताका सर्त र त्यसमा भएको वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था’bout विवाद भएको थियो । २७ असार २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले कोष र समितिबीचको सम्झौताका सर्त पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा फैसला गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
नश्ल सुधारमा एक फड्कोः मुरा भैंसी र बोयर बाख्रा अब मधेशमा पाइने
एनपीएल : कीर्तिपुरमा चौका–छक्का, सुर्खेतको घण्टाघरमा हुटिङ र उत्सव
आवास महँगीविरुद्ध स्पेनमा देशव्यापी प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप
भीमफेदीमा भएको ईभी दुर्घटनाको अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन
विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुई किलो सुनसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अगाडि बढाए पीपीए, पहिलो चरणमा एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी कम्पनीसँग हुने
धान काट्ने मेसिनमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई युवकको मृत्यु






