सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि बनाउने कानुन कर्मचारीमैत्री नै हुनुपर्छ । यद्यपि, सो कानुनमा कर्मचारीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम नगरेमा उनीहरूलाई सशक्त कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई काममा खटाउने कडा व्यवस्थासहित अन्य प्रावधान भने कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने किसिमकै हुनुपर्छ । तर, सोमबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले भने आमकर्मचारी निराश र आक्रोसित बन्न पुगेका छन् । कर्मचारीकै लागि बनाउन लागिएको कानुनले कर्मचारीकै मनोबल गिराउने काम गर्छ भने त्यो कानुन केवल कागजी खोस्टो हुन्छ भन्नेमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील बन्नैपर्छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्वले न्यायिक मन प्रयोग गर्न नसकेको अनुभूति आमकर्मचारीले गरेका छन् । कतिपय कर्मचारले राज्यव्यवस्था समितिको कार्यलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनसग तुलना गर्दै समितिका सदस्यहरूमा निरंकुशता हाबी भएको समेत आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त चारवटा ट्रेड युनियनले त पारित भएको विधेयक नसच्याइए देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कर्मचारीका लागि ल्याउन लागिएका कानुन कर्मचारीमैत्री हुन नसक्नु घोर विडम्बना भएको छ । ठीक हो कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा उनीहरूलाई अत्यन्तै जिम्मेवार बनाउने, काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र रातदिन काम गरेर परिणाम ल्याउने विषयमा विधेयकमा निकै कडा व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । कर्मचारीलाई कडा परिधिभित्र राख्न सकिन्थ्यो तर यस्ता कुनै पनि कार्य नगरी कर्मचारीले पाउँदै आएका हकअधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी विधेयक पारित गरिँदा त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । निजामती सेवामा वृत्ति विकासको अवसर राम्रो भएकाले नै यसप्रति मानिसको आकर्षण बढेको हो तर सानो श्रेणीमा प्रवेश गरेकाको वृत्ति विकासको अवसर नै थुनिनेगरी जसरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यो गलत हो । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित छ । त्यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको भावना र स्वाभिमानमाथि नै आक्रमण गरेकाले त्यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

सोमबार जसरी निरंकुश शैलीमा विधेयक पारित गरियो, यसले समितिको गरिमामा नै गम्भीर आ“च पु¥याएको छ । समितिले यति महŒवपूर्ण कानुनका विषयमा विभिन्न विज्ञको सुझाव लिनुपथ्र्यो । त्यसो नगरी लामो समयसम्म विधेयकलाई समितिमा अड्काएर हतारमा पारित गर्नुले ‘दालमा कुछ काला है’ भन्ने प्रश्न जबरजस्त रूपमा उठाएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै राख्नेगरी केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद गराउने प्रयास गरिएको छ । जुन संविधानले आत्मसात गरेको तीनवटै सरकारबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तविपरीतको कार्य हो । यस्तै, कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनलाई मर्यादित, जिम्मेवारीपूर्ण र अनुशासित बनाउनुपर्नेमा युनियन नै खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिनुले राज्यव्यवस्था समिति थप निरंकुश र राणाकालीन मनस्थितिबाट गुज्रन पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठीक हो, कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा कर्मचारीलाई अत्यन्तै जिम्मेवार बनाउने, काम नगर्नेलाई कारबाही नै गर्ने र रातदिन काम गरेर परिणाम ल्याउने विषयमा विधेयकमा निकै कडा व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यस्ता कुनै पनि कार्य नगरी कर्मचारीले पाउँदै आएका हकअधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी विधेयक पारित गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । यही रूपमा कानुन आयो भने प्रशासनिक संयन्त्रमा कालो धब्बा लाग्न सक्ने भएकाले सार्वभौम संसद्ले यस विषयमा ‘रिभ्यु’ गर्नैपर्छ ।