कोरोना महामारी संक्रमणले बेरोजगारीको चपेटामा परेका उद्यमी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशमा बेरोजगारी बढ्दै जाँदा र उद्यमीहरू थला पर्दै जाँदा ल्याइएको पुनर्कर्जा कार्यक्रममा प्रभावकारिता आउन नसक्नुमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवार रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । यसको अर्थ यो होइन कि सरकारले केही पनि गर्न चासो देखाएको छैन । तर, सरकारद्वारा ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवश्य पनि प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । यसमा पहिलो कुरा त लक्षित उद्यम, उद्योग र उद्यमीका लागि सहज र सरल प्रक्रियाको बाटो बनाइनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ । पाउने थोरै पुँजी तर लम्बेतान प्रक्रियाका कारण पनि उद्यमी आकर्षित हुन नसकिरहेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूको गुनासो पनि छ कि सरकारले ल्याएको १ खर्ब रूपैयाँको कोष आफंैमा अपर्याप्त छ । उद्योग राहतका लागि आह्वान गर्ने धेरैलाई तर रकम चिनी छरेझैं हुन जाने अवस्थाका कारण पनि सरकार र उद्योगीका बीचमा लेनदे हुन सकिरहेको छैन ।
यो समस्या समाधानका लागि सरकारले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा रकममा बढोत्तरी गर्नु जरुरी रहेको छ । पुनर्कर्जा कायक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ समेत जारी गरिसकिएकाले यो कार्यक्रममा ढिलासुस्ती र बसिबियालो गर्नु राम्रो हुँदैन । यो कार्यक्रम समृद्धिका लागि हुनुका साथै सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम पनि हो । कथंकदाचित कार्यक्रम लागू हुन नसकेमा सरकारको विफलतासँग यो पनि जोडिन जाने देखिन्छ । त्यसैले पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरकारी संयन्त्र बेलैमा चनाखो हुनु जरुरी छ । उद्यमीहरूका अनुसार हालको रकमलाई दोब्बर मात्र बनाइए पनि यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सक्नेछ । साथै, प्रक्रिया निकै सहज र सरल बनाइनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सहुलियत ऋण दिने कुरा कागजमा लेखेर वा ढड्डा बनाएर लिखत उठाउनुभन्दा पनि लक्षित समूहसम्म पुग्यो कि पुगेन वा कसरी पुग्छ भन्नेमा जोड दिनु जरुरी छ । यसका लागि सरकार र मातहतका विभिन्न निकायको सजीव पहल तथा तदारुकता जरुरी छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा स्थानीय विशिष्टतालाई ख्याल गरिनु जरुरी छ । सरकारले तयार गरेको शीर्षकअनुसारको उद्यम चल्न/चलाउन सकिने वातावरण छ कि छैन, सोको ख्याल गनुपर्छ । अधिकारीहरूले स्थानीय विशिष्टतामा ऋण प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जाको वर्गीकरणअनुसार स्थानीय उद्यमको पहिचान गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र ऋण प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सक्छ । ऋणको ब्याज तथा साँवा भुक्तानीमा पनि व्यवसायको प्रकृति हेरी लचिलो नीति लिनु जरुरी छ । जस्तो कि रेस्टुरेन्ट तथा किराना पसलेहरूले कोरोना महामारीका कारण सटरको भाडा तिर्ने कमाइसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् । जति पनि टाट पल्टिएका उद्यमीहरू छन्, उनीहरू उद्यममा पुनस्र्थापित हुन चाहन्छन् । त्यसैले पुनर्कर्जा रकममा दोब्बर वृद्धि गरेर भए पनि यसको कार्यान्यनमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ ।
