सरकार अहिले विभिन्न नारा लिएर सडकभरि पोखिन लागेको छ । त्सो त उसले देशको ६ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र उद्घाटनको नारा पनि अघि सारेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी आर्थिक विकास गर्ने सपना देखेको छ । आर्थिक विकासका लागि देशैभरि औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटनका खबर आइरहँदा देशले साँच्चै काँचुली फेर्न लागेको महसुस हुन्छ र यसै आवमा समेत यसका लगि बजेटको व्यवस्था हुनुले त पत्याउनुपर्ने आधार पनि तय भएको छ । देशमा एकैपटक ६ वटा औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटनको तदारुकता देखाइनु भनेको चानचुने विषय होइन । देशकै ठूलो र पुरानो औद्योगिक क्षेत्र भएको हेटौंडाको मकवानपुरमा अब अर्को मयुरधाप, बाँकेको नौबस्दा, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, कञ्चनपुरको दैजीछेला, झापाको दमक गरी ६ स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सुरसार देखिन्छ ।

यी क्षेत्र स्थापनाका लागि झन्डै डेढ खर्ब लाग्ने र बीआरआई प्रोजेक्टअन्तर्गत वैदेशिक सहायता भनौं चीनको सहयोगमा झापाको दमकमा यस्तो क्षेत्र तयार हुन लागेको देखिन्छ भने यसको अवधारणा नयाँ होइन २०७२ देखि कै पुरानै हो । यहाँ उद्योग सञ्चालनमा आयो भने १ लाख ३१ हजार मानिसले रोजगारी पाउने भनिएको छ । अझ पुरानो अवधारणा २०५२ देखिकै प्रयास भन्नुपर्छ । कञ्चनपुरको दैजीछेलालाई, जसमा साना ठूला गरी १ सय २४ उद्योग स्थापना गर्न सकिने र हालसम्म २ सय ६० वटाको आवेदन परिसकेको भनिएको छ ।

चालू आवमा यसका लागि ५० करोड बजेटको व्यवस्था भएको र यो उद्योग क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा ५७ हजार मानिसले रोजगारी पाउने आँकलन गरिरहँदा नौ बस्दामा भने औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा भने २२ हजार मानिसले रोजगारी पाउने र १ सय २२ उद्योगले त्यस क्षेत्रमा आवेदन दिइसकेको भनाइ रहेको छ । केही लगानी पहिले भइसकेको र यस वर्ष ६१ करोड रकमको व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ ।

अवधारणा आएर वा उद्घाटन गरेर मात्र कार्य पूरा हुने होइन । २०५२ को अवधारणालाई अहिले मूर्तरूप दिन खोज्नु भनेको हामी आर्थिक विकासमा कति टाढा रहेछौं भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । देश आयातमुखी भएको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ । मेलम्चीमा घस्रने प्रयास भएको ३ दशक भयो पानीले मूर्तरूप लिएको छैन भने उदारीकरणका नाममा, निजीकरणका नाममा कति दर्जन उद्योग, कलकारखाना कौडीको मोलमा कवाडी बनाइयो, त्यसको लेखा जोखा हुन सकेको छैन र त हाम्रा दाजुभाइ विप्रेषणको लोभमा विदेशिएका छन् । खाडी देशमा बेचिने श्रमलाई हामीले यहीँ प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।

कोरोनाको नाममा हाल धेरै लघु, साना, मझौला उद्योगको उत्पादन आधा पनि छैन, धेरैको रोजगारी मात्रै गुमेन, बरु हाम्रो आर्थिक स्थिति नै चौपट बनेको छ

सरकार आप्mनो पालामा उद्घाटन भएकोलाई उपलब्धि मान्छ । स्थिर भनिएको सरकारको बाँकी दुईवर्षे कार्यकालमै पूरा गर्नेगरी केही समयअघि देशैभरि एकैपटक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रको शिलान्यास भयो । स्वास्थ्य पूर्वाधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित देशैभरि ३ सय ९ अस्पताल थप गर्ने भन्दै सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शøयासहितको अस्पताल स्थापना गने गरी शिलान्यास गरिए । ४ हजार ८ सय ७५ शøया, ९ सय ७५ चिकित्सक र ९७ हजार ६ सय ५२ जना जनशक्ति थप हुने सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधाको पहँुच पु-याइने, प्रदेश १ मा ४६, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ५४, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा ५३-५३, बाग्मती प्रदेशमा ५१, कर्णाली प्रदेशमा ४२ अस्पताल निर्माण गर्ने तय भएको देखिन्छ । यसरी अस्पताल संख्या र तिनको शøयाको मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको चर्चा बाहिर आउँदा सबैलाई उत्साह आउनु स्वाभाविक हो तर धेरै राजनीतिक मुद्दा देशमा बाँकी नै भएको, सत्ताको लुछाचँुडीको अन्त्य नभएको, स्थिर भनिएको सरकार नै ढलपलमा रहेको नयाँनयाँ घटनाक्रमको विकास भई संसद्समेत नभएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यी नारा पनि पुराना नारा मेलम्ची, पानी जहाज, मेट्रो र मोनो रेल अनि घरघरमा ग्याँसका लाइन जस्तै चुनावी नारामा सीमित नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

सानोतिनो उपचारका लागि विदेश दौड्ने नेता रहेसम्म देशमा स्वास्थ्य सुविधा सर्वसाधारणले पाउलान् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । गरिबको भोट लिएर लिस्नो चढेका नेता विदेशकै उपचारमा व्यस्त छन् । अहिले पनि स्वास्थ्य संस्था नभएरै उपचार नपाइएको होइन, व्यवस्थापन गर्न नजान्दा, निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्दा, सरकारी अस्पतालको लापर्बाहीले गर्दा तिनमा पनि चर्को मूल्य हुँदा पीडा सर्व साधारणलाई पीडाबोध भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र पनि यस्तै हुन्, भएका औद्योगिक क्षेत्र राम्ररी चलेका छैनन्, यसमा राजनीतिक नियुक्तिको गन्ध छ ।

मुलुकभर छरिएर रहेका उद्योगलाई निश्चित थलोभित्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने समेत उद्देश्य लिएर काठमाडौंको बालाजु, ललितपुरको लगनखेल, मकवानपुरको हेटौंडा, बाँकेको नेपालगन्ज, सुनसरीको धरान, कास्कीको पोखरा, रूपन्देहीको बुटवल, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, सप्तरीको राजविराज र भक्तपुरमा समेत गरी ११ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको धेरै समय बित्यो । ती क्षेत्रमा स्थापित ४ सय उद्योगमध्ये झन्डै एक चौथाइ उद्योग हाल बन्द छन् । केही उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने औद्योगिक क्षेत्रका तर्पmबाट कुल १० अर्ब भन्दा बढी ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी भइसकेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र भन्दाबाहिर पनि धेरै उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । सञ्चालित उद्योगको विगतको स्थिति अध्ययन गर्दा चिनी र सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको थियो हाल केही माथि उठेका छन् यिनीहरू । यिनको पर्याप्त उत्पादन नभएसम्म मुलुकले आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव देखिन्न । हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रामा छ । तुलनात्मक रूपमा भन्नु पर्दा श्रम मूल्य पनि कमै छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर उत्पादनमा वृद्धि गरी उच्च आर्थिक विकासको परिलक्ष्य पूरा गर्न मुलुकलाई प्रविधिको खाँचो छ र वैदेशिक लगानीको पनि आधुनिक प्रविधि, उच्च व्यवस्थापन, श्रमिकको उच्च मनोबल, पुँजीको अत्यधिक परिचालन, प्राविधिक सीपको भरपुर प्रयोग गरी बाह्य संसारमा गुणस्तरीय सामानको पहँुचबाट देशमा आत्मनिर्भरताको अवधारणा आजको मूल विषय हो । विश्व व्यापार संगठनलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनकोे सदस्य राष्ट्र भइसकेको हाम्रो मुलुकका लागि आफ्नो उत्पादनको बजार मार्ग विश्वभरि खुलिसकेको छ । किन्तु उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको भएको छैन । बिक्री गर्ने सामान छैन भए पनि गुणस्तर छैन । मूल्य पनि महँगो छ ।

आर्थिक विकासका लागि देशैभरि औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटनका खबर आइरहँदा देशले साँच्चै काँचुली फेर्न लागेको महसुस हुन्छ

औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा लागत मूल्य नघटेसम्म बिक्री मूल्य घट्न सत्तैmन । उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न पनि कच्चा पदार्थ, श्रम, पुँजी र पैठारीका प्रक्रियासम्म हुने लागत कम हुनै पर्छ । उत्पादन तथा निकासी समेतको मार्गमा प्रयोग हुने विभिन्न करलाई अलग राखी न्यून श्रम मूल्य भएका मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन गराउन कर मुक्त निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा हिजोआज सबैतिर देखिन्छ । निर्यात प्रशोधन क्षेत्रकै अवधारणाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भएको पाइन्छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रको दायरा केवल औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बद्ध नभई विशेष व्यापार क्षेत्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रसमेत हुन सक्छ । स्वस्थ मनोरञ्जन, पर्यटकीय विकास एवं निर्यात प्रशोधन क्षेत्रसम्म यसको दायरा फराकिलो हुन सक्छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ निर्यातजन्य सामानको उत्पादन, आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कर, भन्सार, बिमा, बैंक र सुरक्षासमेतका सुविधा एकै थलोबाट एकै क्षेत्रमा उपलब्ध हुन सक्छ । करको उद्देश्यका लागि त यो क्षेत्र विदेशी भूमिसरह नै हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा खासगरी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा औद्योगिक उत्पादन हुने गर्छन् र सकेसम्म शतप्रतिशत नसके कम से कम ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन निकासी नै गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रको मूल उद्देश्य भने निर्यात व्यापार बढाएर मुलुकको आर्थिक स्तर उकास्नु नै हो । आर्थिक स्तर समृद्ध हुन प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुपर्नेहुन्छ । उच्च किसिमका प्रविधि आकर्षित गरेर न्यून लागतमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सस्ता सामानको उत्पादन गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षण पनि यस क्षेत्रको मूल उद्देश्य नै हुन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन जरुरी छ । राज्यको भूमिका सहजकारीका रूपमा रहने मात्र हो । राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने चलेका उद्योग पनि लगभग रुग्ण नै देखिन्छन् । पूर्वाधार तयार गरी केही समयसम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्ने वातारण तय गर्ने, नीति तय गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने सरकारको कार्य हो । विगतमा लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको शान्ति सुरक्षा अहिले सन्तोषजनक देखिए पनि लगानी आकर्षित भने भइसकेको छैन । वन्द, हडताल, तालावन्दी, आगजनीजस्ता त्रासदीय वातावरण मुलुकमा धेरै भए विगतमा । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक ग्रस्त भयो ।

हाल देशमा पुरानो रोग फेरि बल्झिएको छ । औद्योगिक सुरक्षाबलको अवधारणा आए पनि कम्पनी, उत्पादक एवं वितरक सुरक्षाको दृष्टिमा ढुक्क हुन सकेनन् । भत्किएका औद्योगिक संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेनन् भने रुग्ण उद्योगलाई पुनरोत्थान पनि गर्न सकिएको छैन हालसम्म पनि । त्यस्तै, विदेशी एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी तथा रेमिन्ट्यासलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । श्रमको बिक्री गरेर प्राप्त विदेशी मुद्राको भरमा आर्थिक स्थिति सदाका लागि दिगो हुन्छ भन्ने मान्यता सदैव बोकिरहनुहँुदैन । भैरहवामा लामो प्रयासले सञ्चालनमा आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको उपलब्धि हेर्दा उत्साहित हुने अवस्था छैन । कोरोनाको नाममा हाल धेरै लघु, साना, मझौला उद्योगको उत्पादन आधा पनि छैन, धेरैको रोजगारी मात्रै गुमेन, बरु हाम्रो आर्थिक स्थिति नै चौपट बनेको छ ।