इटहरी । इटहरी १९ मा रहेको शहीद स्मृति आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा भएको अनियमितता बाहिरिने डरले स्कुलका प्रधानाध्यापक र लेखापाललाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पदबाट निष्कासन गरेको छ ।
विद्यालयभित्र भएको आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्न र नीतिगत भ्रष्टाचार लुकाउनका लागि शिक्षा नियमावली ऐन विपरीत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवचन्द्र राई र लेखापाल लिलाराज काफ्लेलाई जिम्मेवारीबाट निष्कासन गरेको हो ।
केहीदिन अगाडि स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर विद्यालयमा भए, गरेका आर्थिक हरहिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । अभिभावकहरूले व्यवस्थापन समिति बिरूद्ध ज्ञापन पत्र बुझाउँदै केहीदिन अघिमात्रै बिद्यालय परिसरमा तालाबन्दी गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मणकुमार राईले बताए ।
द्वन्दकालको समयमा मारिएका, अपाङ्ग, अशक्तका छोराछोरी अध्यापन गराउने उदेश्यले स्थापना भएको विद्यालयमा केही सीमित मानिसहरुले रजाईँ गरेको र आर्थिक अनियमितता गरेकाले आफूहरुले संघर्ष समिति बनाएर दबाबमुलक रुपमा अघि बढेको राईले बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मणिराम गिरी लगायतका मानिसहरुले दश वर्ष अगाडिदेखि कार्यरत शिक्षकहरुलाई गैरजिम्मेवारीपूर्वक निष्कासन गरिएपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिरुद्ध रुष्ट बनेका विद्यार्थीहरुले नाराबाजी सहित निष्कासन गरिएका प्रअ र लेखापाललाई पुनः सम्मानजनक रुपमा पदबहाली हुनुपर्ने माग राखेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले व्यवस्थापन समितिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै नाराबाजी गरेका हुन् ।
शिक्षक निष्कासन र विद्यार्थी आन्दोलनपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि आवश्यक छानबिन अगाडि बढाएको जनाएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख सूर्य सुवेदीका अनुसार व्यवस्थापन समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय अभिभावक र प्रअबीच छलफल राखिएपनि एकिन निक्र्यौल आउन सकेको छैन । ‘यो आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्या समाधान भएकाले विद्यालयमै समाधान गर्नका लागि छलफल भएको छ,’ सुवेदीले राजधानीसँग भने, ‘सामान्य हिसाबमा बुझ्दा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिबीचको दूरी बढेको देखिन्छ, हामीले जनप्रतिनिधि, अभिभावक र संघर्ष समिति राखेर समस्या समाधान गर्न भनेका छौँ ।’ उनले त्यहाँ अध्यापन गराउने सबै शिक्षक करारमा रहेको र हाल प्रधानाध्यापक र लेखापाल बाहेक अन्यको म्याद थप गरिएको बताए ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रअ र लेखापाल बाहेक अन्य शिक्षकहरुको करारको म्याद थपेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसरी केही सीमित व्यक्तिलाई मनपरी रुपमा निष्कासन गर्न नियमले दिदैँन, स्थानीयबासीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका कारण आवश्यक छानबिनको प्रक्रियामा छौँ ।’
सरकारले वार्षिक रुपमा तीन करोड २२ लाख रुपैँया उक्त विद्यालयलाई बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । ‘तलव, भत्ता, होस्टेल लगायतका विषयमा वार्षिक बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ, विद्यार्थी संख्याको पनि कुरा छ । हाल स्थानीयबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ सुवेदीले भने ।
