काठमाडौंं । नेपाली वायुसेवामाथि युरोपियन युनियन (ईयू) ले विगत लामो समयदेखि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध पुनः कायमै राखेको छ । युरोपेली मुलुकहरूको छाता संगठन युरोपियन युनियनले हरेक ६-६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने एयर सेफ्टी लिस्टमा अझै नेपालमाथिको हवाई उडान प्रतिबन्ध कायमै रहेको हो ।
नेपाल विगत ८ वर्षदेखि लगातार ईयूको एयर सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची)मा पर्दै आएको छ । ईयूको यस्तो सूचीमा रहेका वायुसेवा कम्पनीका विमान युरोपियन युनियन संलग्न देशको आकाशमा उड्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपाली हवाई उद्योग सन् २०१३ देखि नै युरोपमा उडान भर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्धमा परेको छ ।
ईयूले सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स रहेका छन् । आन्तरिक एयर डाइनेस्टी, अल्टिच्युड एयर, फिस्टेल एयर, समिट एयर, हेली एभरेस्ट, कैलाश हेली, मकालु एयर, मनाङ एयर, माउन्टेन हेली पनि युरोपमा प्रतिबन्धमा छन् । यसैगरी, सौर्य एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, सिम्रिक एयरलाइन्स (हाल गुण), सीता एयर, तारा एयर र यति एयरलाइन्ससमेत ईयूको प्रतिबन्धको सूचीमा छन् ।
नेपाली हवाई क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने उपायका लागि ईयूले नेपालको संसद्मा विचाराधीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइरहेको छ । तर, हाल संसद् नरहेको अवस्थामा त्यो विधेयक अघि बढ्न सम्भावना छैन ।
पहिले बढ्दो हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो । सोही आधारलाई टेकेर ईयूले समेत नेपाली वायुसेवामाथिको प्रतिबन्ध कायमै राख्दै आएको छ
विगत लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक–२०७६ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ईयूले नेपाली वायुसेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो मार मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई परेको छ । ईयुको कालोसूचीकै कारण निगमको विमानलाई विभिन्न देशमा उडान विस्तार गर्न बाटो बन्द गराइदिएको अवस्था छ । यसैगरी, गन्तव्य विस्तार गर्न खोजेका अधिकांश विकसित मुलुकले ईयूको कालोसूचीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अब ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा औपचारिक विभाजन हुनुबाहेक अन्य प्रावधान पूरा भइसकेका कारण सरकारको शीघ्र निर्णयबाटै ईयूको कालोसूचीबाट हट्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
हालसम्म जारी ईयूको प्रतिबन्ध हटाउने प्रयासस्वरूप त्यो विधेयक गत पुसमा प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन हुनुअघि नै पारित हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अपेक्षा थियो । प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार हाल ईयूले प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमै जोड दिएको छ । जसका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयक पास भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । ईयूले स्पष्ट रूपमा उठाएको प्रश्नलाई अब सरकारले जति सक्दो छिटो सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यति छिटो यो सूचीबाट नेपाल हट्न सक्छ । नत्र यो ६÷६ महिनामा दोहोरिरहने प्राधिकरण स्रोतले सुझाएको छ ।
बढ्दो हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो । सोही आधारलाई टेकेर ईयूले समेत नेपाली वायुसेवामाथीको प्रतिबन्ध कायमै राख्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ सालको साउनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसअघि पटकपटक ऐनको मस्यौदा बन्दै थन्किँदै गरेको थियो । हाल मुलुकको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरण नै हो । तर, प्राधिकरणले नै अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित मुलुकभरका विमानस्थलको सञ्चालन, व्यवस्थापन गरिरहेको छ । नेपालको हवाई कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको मुख्य चासो पनि यही नै रहेको छ ।
