पोखरा । संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभासमक्ष राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा २७ मत मात्रै परेकाले उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि उनलाई प्रदेशसभामा कायम कुल ६० सांसदको बहुमत अर्थात ३१ मत आवश्यक थियो ।
५८ जना सांसद उपस्थित प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत प¥यो भने ३० जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे ।
यस्तै, १ जना तटस्थ बस्दा १ जना अनुपस्थित रहे । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसद कृष्ण थापा दलको ह्वीप विपरीत पुनः तटस्थ बसेका हुन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अनुपस्थित रहेका हुन् ।
अब गण्डकीमा संविधानको १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । गण्डकीमा कुल ६० सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (राजमो) का ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र १ सदस्य हुन् ।
बिहीबारको कार्यसूची अनुसार सर्वप्रथम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सोसम्बन्धी प्रस्तावमाथि दलका नेताले छलफलमा भाग लिएपछि त्यसको मुख्यमन्त्रीले जवाफ फर्काएका थिए । मध्यान्ह १२ बजे सुरु भएको संसद बैठक बीचमा ३० मिनेट स्थगितपछि पुनः सुरु भएको थियो । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भइ मत विभाजन सुरु हुँदा साँझ साढे ५ बजिसकेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ७ बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । मत विभाजन प्रक्रियामा सांसदको दस्तखत लिइएको हो । जसमा प्रदेशसभामा सभामुख आसनको दायाँ र बायाँका कक्ष खाली गराइएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात ‘हुन्छ’ भन्नेमा सभामुखको दायाँतर्फकाे लवीमा र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात ‘हुन्न’ भन्नेमा सभामुखको बायाँतर्फकाे लवीमा वर्णानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामको नामावली महलमा दस्तखत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मत विभाजनपछि पनि कुनै सदस्यले मत सच्याउन चाहेमा ३ मिनेट समय उपलब्ध गराइएको थियो ।
गत २९ वैशाखमा दोस्रो पटक गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदमा ठूलो दलको हैशियतले दलका नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानबमोजिम ठिक ३० दिनमा पोखरा सभागृहस्थित भवनमा सो प्रक्रिया भएको हो । उनीविरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेकोमा मत विभाजनको अघिल्लो दिन २६ बैशाखमा पदबाट राजीनामा गरेकोमा ३ दिनभित्र दलहरुले सरकार बनाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले उनैलाई मुख्यमन्त्रीको अवसर दिएकी थिइन् ।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गुरुङ गण्डकीमा २०७४ फागुन ४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
