मुलुकमा अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । सरकार प्रमुखको संख्या धेरै छ । तीन तहकै सरकारमा सामेल हुने सदस्यको संख्या पनि सरकारमा रहेका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राज्य सञ्चालनको अनुभूति गरिरहेका छन् । सरकारमा रहेका सबैले छोटे बडे भए पनि आफ्नो क्षेत्रको शासक आफैँ हुँ भन्ने ठान्छन् । संघीय सरकारको प्रमुख वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले त मातहतका सबै राजा आफू उनीहरूको पनि राजा वा बादशाह ठान्ने गरेको अनुभूति भइसकेको छ । सम्राट वा बादशाहको लिस्टको खाता खोल्ने पहिलो व्यक्ति पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका छन् । यस सन्दर्भमा पनि उनी देशकै पहिलो बने । त्यो लिस्टमा भविष्यमा ककसको नाम चढ्छ अहिले भन्न सकिन्न । केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएको यो अनर्गल आक्षेप होइन उनकै विगतको कार्यशैलीले प्रमाणित गरेको तथ्य हो ।
हुन त विधिवत् रूपमै संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हुनासाथ एउटा राजाको विलय सँगसँगै, सयौँ राजाको उदय भयो, एउटै राजा देशको सेतो हात्ती थिए अहिले त सयौँ सेता हात्ती आए । विपन्न जनताले कसरी पाल्ने भन्ने प्रतिक्रिया सर्वसाधारणबाटै नआएको पनि होइन । अहिले पनि यो भनाइ चर्चाकै विषय बनिरहेको छ । सर्वसाधारण व्यक्तिको यो प्रतिक्रिया केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सत्य साबित भयो । तीन तहकै सरकारमा रहेका राजाहरूलाई नै राज्यका ऐन कानुनले छुँदैन भने केन्द्रमा आसिन सम्राटलाई कानुन लाग्ने त कुरै हुँदैन । बादशाहले बोलेपछि कानुन निष्क्रिय बन्ने, कानुन निर्माण गर्न बोलिदिए पुग्ने, बादशाहले गर्ने सबै स्वेच्छाचारी कार्यले विधिसम्मत मान्यता पाउने, बादशाहको बोलीलाई सबैले लालमोहरसरह मान्नैपर्ने, बादशाहको आदेश दल र जनताको आदेश ठानिने मान्यतालाई केपी शर्मा ओलीले व्यवहारमा स्थापित गराए । उनको यही कार्यशैलीले उनलाई लोकतन्त्रको पहिलो बादशाह बनायो ।
केपी शर्मा ओली मात्र होइन, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रारम्भमा त केपी ओलीकै राज्य सञ्चालन कार्यमा सहकार्यका सारथी बनेको सर्वविदितै छ । त्यसताका झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलकै तर्फबाट हुने गर्ने सम्पूर्ण कामकार्य पनि अध्यक्षद्वयले गर्दै आए । उनीहरूले गरेको कार्य’bout नेताले त परैजाओस् पार्टीले समेत प्रश्न उठाउने हिम्मत गरेन । तर, यो रबैया लामो समयसम्म टिक्न सकेन । उनीहरूको स्वेच्छाचारी कार्यविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री क्रमशः माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा नेता भीम रावलले आवाज उठाउँदै आए । यसपछि भने ओली र दाहालबीचकै स्वार्थको सम्झौता भताभुंग भयो । माधवकुमार नेपाल समूहले पनि अलगै पार्टी खोल्न विवश हुनुप-यो ।
यो अवस्था पहिलेका द्वय अध्यक्ष, पछिका बादशाद्वयकै कारण उत्पन्न भएको कुरा सर्वसाधारणले नै महसुस गरे । बादशाह शैलीमा पुष्पकमल दाहालभन्दा केपी शर्मा ओली अगाडि भएकै कारण ओली वरिष्ठ र दाहाल कनिष्ठ बादशाह बने । जुन शैलीले ओलीलाई सत्ताबाट सडकमा पु¥यायो । त्यही शैली नै ओलीले नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनमा अवलम्बन गरे । एमाले पार्टीमा भीम रावलबाहेक अन्य कसैले पनि ओलीलाई चुनौती दिने हिम्मत गरेनन् । राष्ट्रकै बादशाहको भूमिका निभाएको व्यक्तिलाई पार्टीको मात्रै बादशाह बन्न ओलीका निम्ति समस्यामूलक नै थिएन । तथापि ओलीको हैकमवादलाई भीम रावलले खुलेरै तिरस्कार गरे । यस सन्दर्भमा भीम रावल पार्टी अध्यक्ष पदमा पराजित भए पनि पार्टीभित्र उनको कद भने अझ उच्च भएको छ । ओलीको खस्किएको छ ।
जनताको हकअधिकार राज्यले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा वास्तविक लोकतन्त्र क्रियाशील बनेको ठानिन्छ
एमालेको १०औं महाधिवेशन पार्टीकै समस्त नेता कार्यकर्ताका लागि भने पूर्ण लोकतान्त्रिक नभएको आवाज सहभागिबाट गुन्जिरह्यो । अध्यक्ष ओलीले आफूअन्तर्गतकै नेता कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक हकअधिकारै कुण्ठित बनाएर स्वेच्छाचारिताकै आधारमा आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई छानीछानी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गराउन सफल बने भन्ने टिप्पणी नेताहरूले नै गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्रमा नेचताहरूबीच स्वस्थ्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, वैचारिक बहस र वैयक्तिक हक अधिकारको प्रयोगमै बन्देज लगाउने ओलीको गैरलोकतान्त्रिक व्यवहार आफैंमा आलोचनात्मक छ । यस्तो कार्यशैली लोकतान्त्रिक परिवेशमा होइन, शताब्दीऔं पहिलेको हुकुमी शासनमा मात्र प्रचलनमा आउँथ्यो । पार्टीमा एकाधिकार कायमै राख्ने ओलीको बादशाह प्रवृत्तिलाई अहिले सबक त सिकाएको छ तर यसलाई उनले सकारात्मक ठान्लान् वा नकारात्मक त्यो उनीमा निर्भर रहने कुरा हो ।
नेकपा एमालेमा मात्र होइन पछिल्लो समयमा बादशाह प्रवृत्ति राष्ट्रियस्तरका सबै प्रभावशाली दलहरूमा पनि उत्तिकै व्यक्त छ । जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र तथा सत्तारुढ ठूलो दल नेपाली कांग्रेस समेतले बादशाह शैलीकै अवलम्बन गरेको आभास हुन थालेको छ । प्रायजसो सबै ठूला दलहरू अहिले आ–आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न पार्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । शीर्षस्थ नेताहरूले ओलीकै शैलीको अनुशरण गर्ने संकेत पनि नदेखिएको होइन । दलमा वैचारिक दृष्टिकोणले शीर्षस्थ नेता उच्च हुनैपर्ने, शीर्षस्थ नेताले रोजेका व्यक्तिहरूले नै पद पाउनुपर्ने, अन्य नेता कार्यकर्ताको कुरालाई झिनो मसिनो ठान्ने, पार्टीमा प्रभाव जमाएकै नेताहरूले पनि दलीय नेतृत्वसामु नतमस्तक बन्नुपर्ने, पार्टी प्रतिनिधिको मतको भन्दा शीर्षस्थ नेताको चाहनाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने, जस्तो दलीय स्वतन्त्रता नै हरण गर्ने बादशाह शैली अन्य पार्टीहरूमा नदोहोरियोस् । किनकि त्यो प्रवृत्तिको राजनीतिले मुलुकलाई उँभो लगाउँदैन ।
शीर्षस्थ नेतासँग कसैले वैचारिक बहस र तर्कवितर्क गर्न नपाउने, व्यक्तिमा निहित कार्य क्षमता र इमानदारिताको कदर नहुने, कुन व्यक्ति ठीक, कुन बेठिक महाधिवेशनका प्रतिनिधिले आफ्नो मतमार्फत निर्णय गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको दल हैकमवादी नीतिमा चलेको संकेत हो । यो लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन । लोकतन्त्रमा दलमा शीर्षस्थ नेताको भूमिका महत्वपूर्ण हुनै पर्छ । विधिसम्मत एवं दलप्रति आस्थावान् सबैको विचार समेटिएको नेताको रोल प्रशसंनीय बन्छ । नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने सो पार्टी विधिसम्मत सञ्चालित भएको छैन । समयमै सम्पन्न पारिनुपर्ने महाधिवेशन नेतृत्वकै अनिच्छाको कारण अहिलेसम्म लम्बिँदै आयो । आफ्नो अनुकूल भए महाधिवेशन गर्ने प्रतिकूल भए नगर्ने प्रवृत्ति विधिवत् हुन सक्दैन । पार्टी सभापतिकै स्वैच्छाचारिताले कांग्रेसलाई आलोचित बनाउँदै ल्याएको छ । यसो हुनुको कारण पनि बादशाह प्रवृत्तिकै प्रभाव हो ।
लोकतन्त्रभित्रैबाट बादशाह शैलीको विकास कसरी भयो ? यसको कारकतत्व के हो ? भन्ने’boutमा पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सर्वप्रथम त हामीले, लोकतन्त्रले व्यक्तिलाई प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हद वा डिमार्केसनलाइन कुन हो । भन्ने कुरा नै पहिचान गरेनौं । स्वतन्त्रताका नाममा जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, अर्काको हक अधिकार र स्वतन्त्रताको वास्ता नगर्ने तर आफ्नो हक अधिकारमा कोही कसैबाट अवरोध आउनु हुँदैन भन्ने ठान्ने हाम्रो एकपक्षीय दृष्टिकोणले स्वतन्त्रताको हद नाघे पनि सचेत नबन्ने प्रवृत्ति नै बादशाह शैलीको प्रारम्भिक बिन्दु हो । लोकतन्त्रमा हदविहीन असीमित स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने बुझाइले हामीलाई अनियन्त्रित बनाउँदै ल्यायो । राजनीतिक व्यक्तिमा चुलिँदै आएको यही मानसिकताले उनीहरूलाई स्वेच्छाचारी बनायो ।
यही पुष्ठभूमिमा नेताले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै आए । लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान गराउने नेताप्रति सर्वसाधारण जनताले पनि विश्वास गर्दै आए । शीर्षस्थ नेतालाई सर्वोपरि ठान्ने, उनीप्रति सद्भक्ति दर्साउने क्रममा नेताहरूले मात्र होइन सिंगो पार्टी पंक्तिले नै आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार पार्टी नेतृत्वलाई सुम्पियो । यसपछि त शीर्षस्थ नेतालाई बादशाह प्रवृत्तिमा उन्मुख हुने उपयुक्त वातावरण नै बन्यो । राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई लत्याएर आफूले गरेको कार्य पार्टीका सबैका निम्ति मान्य हुन्छ भन्ने नेताको अहंताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै उपहास गर्दै आयो । दलीय कामकार्यका सन्दर्भमा फरक मत राख्न, त्यस’bout तर्कवितर्क र बहस गर्न, सबैको भावना बुझ्न तथा सबैको विचार मन्थन गरी उचित निष्कर्षमा पुगी कार्यमा परिणत गराउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया शीर्षस्थ नेतामै सीमित गराइयो ।
शीर्षस्थ नेताविरुद्ध आवाज उठाए आफ्नै हक अधिकार कुण्ठित हुने, उपभोग गर्दै आएको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने सन्त्रासले अन्य सबैलाई निरीह बनाउँदै ल्यायो । यसपछि त सिंगो पार्टीपंक्ति नै शीर्षस्थ नेता बन्न थाले । व्यक्तिले गर्ने निर्णयलाई पार्टीको निर्णय ठानियो, शीर्षस्थ नेतृत्वले भनेको कुरा विधिसम्वत मानियो, नेताको कार्यले सर्वसम्मति पायो । तथा सबैले सद्भक्ति देखाउँदै आउँदा नेतृत्व झन् शक्तिशाली बन्यो । यसै पृष्ठभूमिमा हुँदै आएको स्वेच्छाचारी कार्यले सत्तामा रहेका नेतालाई आफैं राज्य ठान्ने अवस्थामा पु¥यायो । यही प्रवृत्तिको नक्कल पछिल्लो समयमा सबै दलहरूले गर्न थालेका छन् । यसैको उपज हो बादशाह शैली ।
बादशाहले बोलेपछि कानुन निष्क्रिय बन्ने, कानुन निर्माण गर्न बोलिदिए पुग्ने स्वेच्छाचारिताले विधिसम्मत मान्यता पाउन गाह्रो छ
बादशाह शैलीको सबैभन्दा घातक एवं जनतामारा प्रवृत्ति भनेकै राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार आफ्नो हातमा लिने हो । सर्वोच्च शक्ति नै बादशाहले लिएपछि राज्य संयन्त्र पनि आफ्नो काम कर्तव्यमा भन्दा बादशाहकै हुकुममा चल्न बाध्य बन्छन् । तल्लो तहको राज्य निकायदेखि उपल्लो तहसम्म चाकडीदार, नातागोता र परिवारकै निकटतम व्यक्तिले स्थान पाउने हुँदा उनीहरूमार्फत बादशाहले एकाधिकार लाद्न पुग्छन् । प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन राज्यका संवैधानिक निकायदेखि न्यायालयसम्मले हुकुमी शैलीकै पालन गर्छन् । सर्वसाधारणका निम्ति न्यायको विलय हुन्छ भने जनता उल्टै प्रशासन पीडित बन्छन् । राज्यको सर्वोच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपति पनि कार्यकारी प्रमुख बादशाहकै रबरस्ट्याम्प बन्छन् । तर, यस अवस्थाको सुप्रिम पावरमा रहेको बादशाहले देश र जनताको भलो चिताइ कार्य गरेको खण्डमा बादशाह शैली देश र जनताका निम्ति हानिकारक हुँदैन । तर, बादशाहले जब आफ्नो र पराइ ठान्ने, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्ने, कसैलाई लाभ र कसैलाई हानि पु¥याउने, चाकडीदार आफन्त र विरोधी र आलोचकलाई शत्रु मान्ने तथा समष्टिगत रूपमा देश र जनताको भन्दा आफ्नै परिवार, नातागोता र चाकडीदारकै हित गर्ने हो भने भने राष्ट्र उँभो लाग्दैन ।
वास्तवमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको भूमिका सर्वोच्च हुनुपर्छ । राज्य पनि जनप्रतिनिधि मुलुक सर्वोच्च संस्था संसद्मार्फतै सञ्चालित हुन्छ । राज्यका उच्चस्तरीय पदाधिकारीदेखि सरकारको व्यवस्थापन पनि संसद्मार्फतै गरिन्छ । सत्तासीन व्यक्तिले पनि जनप्रतिनिधिमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने जनआवाजलाई व्यवहारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकार पूर्णरूपमा संसद्कै नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ । सरकार प्रमुखले संसद्ले निर्दिष्ट गरेको बाटो हिँड्नुपर्छ । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने भएकाले जनभावना मुताबिकै सरकारले कार्य गर्नुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखको कार्यशैली जनहित विपरीत भए संसद्ले महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ । न्यायालय सरकारको नियन्त्रणमा हुनुहुँदैन । राज्य प्रशासन जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ । संसद्ले बनाएको विधि अनुरूपै सरकार चल्नुपर्छ । जनताको हकअधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा भने वास्तविक लोकतन्त्र क्रियाशील बनेको ठानिन्छ ।
तर, यसविपरीत बादशाह शैलीको उत्थानसँगसँगै मुलुक अहिले बादशाहदेखि छोटेबडे राजाकै पकडमा परेको अनुभूति भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक परिवेशले नै बादशाह शैलीको उत्थान गर्नु भनेको आफैंमा आश्चर्यको विषय हो । यो प्रवृत्तिलाई उन्मुलन गरी जनभावनाअनुसारै राज्य सञ्चालन गराउन अब आमनागरिक नै जागरुक बन्नुपर्छ ।






