विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले थाल्यो ताकेता

काठमाडौं । अहिलेसम्म पुँजीगत (विकास) खर्च निराशाजनक बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग ताकेता सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई छलफलमा बोलाएर पुँजीगत खर्च बढाउन यस्तो ताकेता गरेका हुन् ।

छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यही पुस महिनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ तरलतामा समेत असर परेको भन्दै उनले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरेका हुन् ।

पुसभित्र ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गराउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । ‘बजेटको ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन,’ उनले मन्त्रीहरूसँग भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ यसैगरी, उनले समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वयलगायतको काम समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने उनको भनाइ छ । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिनेछैन,’ उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौं ।’

यसैगरी, अर्थमन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिनेसमेत बताए । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न भने त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ अर्थले फाइल तीन दिनभित्र फिर्ता गरिसक्ने भन्दै सोही रफ्तारमा काम गर्नसमेत उनले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो महिनाबाटै खस्किएको विकास खर्च पाँचौं महिना साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा पनि अझै सुधार हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा विकास खर्च लक्ष्यको ६ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । चालू आवमा सरकारले कुल विकास खर्च गर्ने लक्ष्य ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राखेको छ ।

यो रकम खर्च गर्न साउनबाटै हरेक महिना करिब मासिक ३६ अर्ब रुपैयाँ विकासको काममा खर्च हुनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्धित सरकारी निकायले पाँच महिनासम्मको अवधिमा एकदमै दयनीय प्रगति विवरण पेस गरेका छन् ।

चालू आवको बितेका पाँच महिना गत मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो मासिक ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र प्रगति हो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बितेका पाँच महिनाको अवधिमा चालू खर्च भने साढे ३१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ३ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भइसकेको छ । चालू आवमा सरकारले १० खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ चालू खर्चको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म भएको खर्च ३१ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच महिनासम्मको अवधिमा ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २१ दशमलव ८ प्रतिशत हो ।

चालू आवका लागि सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अवधिमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा गरी लक्ष्यको कुल २३ दशमलब ७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालू आवको बितेका पाँच महिनाको अवधिमा सो बजेट खर्च ३ खर्ब ८७ अर्ब ३ करोड मात्र भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 413 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स