पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गराउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन आएपछि हरेक मन्त्रालय निकै अप्ठेरोमा परेका छन् । पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेका बेला यस्तो ताकेता आएपछि यसलाई अर्थमन्त्रीको हतासाका रूपमा लिन थालिएको छ । पछिल्लो समयमा अर्थविद् तथा अर्थ विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझ एकै ठाउँमा हुन नसक्दा विकासे बजेट खर्च हुन नसकी जमेर बसेको कुरा निकै चर्चामा आएको थियो । यही कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलतामा यसले आगोमाथि घिउ छर्कन मद्दत पु¥याइरहेको विश्लेषण पनि छ । यो कुरा केही हदसम्म सत्य पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताका धेरै कारणमध्ये देशको ठूलो राशिका रूपमा रहेको विकासे बजेट खर्च हुन नसक्नु पनि एक हो । विकासे बजेट खर्च गर्न सकिएमा तरलता केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुग्नेमा कसैको पनि विमति छैन । तर, पनि विकासे बजेट खर्च हुन जाँदा तरलता कम हुन गई देशको अर्थतन्त्र नै उँभो लागिहाल्छ भन्ने पनि होेइन । बरु यसको आशय समयमै विकासे बजेट खर्च होओस् र देशमा विकास निर्माणका काम समयमै होऊन् भन्ने हो । विकास निर्माण जे भए पनि होस् तर बजेट चाँही खर्च भएको देखियोस् भन्ने होइन ।

देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलतासँगै कुनकुन कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुराको खोजी गरिँदा विकासे बजेट पनि खर्च हुन नसकेको कुरामा टिप्पणी हुन गयो । यसले अर्थमन्त्रीलाई केही चोट पु¥याएको भान भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीहरूको बैठक बोलाएर बजेटको ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्नेछैन भन्दै पुस मसान्तसम्म बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गर्न निर्देशन जारी गरे । शर्माले केही कडाइ गर्दै आफ्नो मन्त्रालयले बजेटको ३० प्रतिशत यही महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्नेगरी बजेट दिने पनि सुनाए । यसमा सबै मन्त्रालयले हो भनी आश्वासन दिए पनि एकै महिनामा ३० प्रतिशत खर्च हुने आधार र वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । निरन्तर काम भइरहेको अवस्थामा पनि महिनामा बढीमा १० देखि १३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर, अहिले काम सुरु पनि गरिएको छैन । विकास निर्माणका लागि ठूलो मेसिन साइटमा गइपुगेका पनि छैनन् । कतिपय अवस्थाम उक्त बजेट खर्च गर्न कानुनी व्यवधान प्नि उत्तिकै रहेका छन् । अध्यादेशबाट बजेट त ल्याइएको छ तर खर्च गर्न ऐन र नियमावली पुरानै छन् । तिनले रातारात बजेट खर्च गर्ने कानुनी बाटो खुला गर्न सक्दैनन् । यसको ’boutमा वर्तमान सरकार निकै अप्ठेरो अवस्थामा छ ।

सरकारी बजेट निर्देशनका आधारमा खर्च गर्न पनि मिल्दैन । तर, अर्थमन्त्रीको भनाइमा निकास गरिएको बजेट भनिएको समयमै खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयको हकमा चौमासिक समीक्षालगत्तै रकमान्तर गरिने भएको छ । यसले बितेका ६÷७ महिनासम्म बजेट नहुँदाका विपत्ति र अहिलेको एक महिना बजेटले ल्याएको विपत्तिका रूपमा लिन थालिएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको ‘निकासा गरिएको बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिनेछैन, असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्तिले सबै मन्त्रालयमा सकस निम्त्याएको छ । ‘खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौं’ भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संघीय बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने संकेत गरिरहेको देखिन्छ । हतारमा होइन, योजनाबद्धतामा विकासे बजेट खर्च गरौं ।