एकै घरमा पाँच मन्त्रालय

मकवानपुर । जनसेवा प्रवाहमा चुस्तताभन्दा राजनीतिक भागबन्डा पु-याउनकै लागि मन्त्रालय टुक्राटुक्रा पारेको बाग्मती प्रदेश सरकारले एउटै भवनमा पाँच मन्त्रालय राखेको छ । प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएका छन् ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले अस्वाभाविक रूपमा फुटाएपछि मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा आइपरेको संकटबीच एउटै घरमा पा“च मन्त्रालयसम्म अटाइए पनि कर्मचारी चरम अभाव छ । प्रदेशमा मन्त्रालय एक्कासि आठबाट टुक्राएर १४ वटा पु-याइएपछि कार्यालय अभाव भएकाले एकै भवनमा पा“च मन्त्रालय राखिएको हो ।

बाग्मती प्रदेश सरकारमा संलग्न दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएपछि कार्यालय व्यवस्थापन गर्न धौधौ भएको छ । कतै एउटै भवनमा पाच वटासम्म मन्त्रालय राखिएका छन् त कतै भूकम्पले जीर्ण भवन रंगरोगन गरी चिटिक्क पारेर मन्त्रालय राखिएको छ । सरकारी भवन अभावपछि प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालय भाडाका घरमा राखेको छ ।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि बैंक, सहकारीलगायत ‘मर्ज’ नीति लिएर यसअनुसार ‘मर्जर’मा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सरकारले नै नियमित खर्च धेरै गुण भार बढ्नेगरी मन्त्रालय फुटाएपछि समस्या देखिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे गठबन्धनमा सहभागी दललाई भाग पु-याउन साबिक आठ मन्त्रालय १४ वटा बनाएपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । पाण्डेले एउटै मन्त्रालय तीन वटासम्म पुग्नेगरी टुक्र्याएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता पाण्डे नेतृत्वमा बाग्मती प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहभागी छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाण्डेले सुशासनमा अधिक ध्यान दिने बताए पनि व्यवहारमा देखाउन सकेनन् । ‘औचित्य र आवश्यकताबिनै मन्त्रालय फुटाएको’ भन्दै पाण्डे अहिले आलोचित बनेका छन्

४९ बाट ६९ मन्त्रालय
केन्द्रीय सरकारले हरेक प्रदेशमा सात-सात मन्त्रालयसहितको संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, अहिले प्रदेश सरकारले राज्यकोषलाई अनावश्यक व्ययभार पार्दै ‘आफूखुशी’ मन्त्रालय थप गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालय थप गनुर््को कारण’bout प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई कुनै जानकारीसमेत गराएका छैनन् । जनतालाई सेवा दिनेभन्दा भागबन्डा पु-याउन आपूmखुसी मन्त्रालय थप गरेपछि प्रदेशमा अहिले ६९ मन्त्रालय पु¥याइएको छ । जसअनुसार बाग्मती प्रदेशमा १४, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा १३ र कर्णालीमा आठवटा मन्त्रालय पु¥याइएको छ । प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सात÷सात मन्त्रालय नै यथावत् छन् ।

करोडौं आर्थिक भार
बाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएपछि आर्थिक भार ह्वात्तै बढेको छ । नियमित हुने खर्च भारबाट राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार थप गरिएको छ । मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा लाग्ने प्रशासनिक तथा मन्त्रीको सचिवालय, पीए व्यवस्थापन, सल्लाहकार, यातायात, विद्युत्, पानीलगायत सुविधामा मात्रै मासिक लाखौं खर्च थपिएको छ । वार्षिक करोडांै व्ययभार थप्नेगरी मन्त्रालय फुटाएको आलोचना खेप्दै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूले मन्त्रालय फुटाउनुको कारण दुई महिनाभित्र नतिजाबाटै स्पष्टोक्ति दिने बताएका छन् ।

तर, पाण्डे आफैंले तोकेको दुई महिना समयसीमा सक्न डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । प्रदेश सरकारले तीनपटक गरी ११ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । अझै तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्ति तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालय आवश्यकता सम्बोधनका लागि तत्काल ३० वटा सवारी खरिद तयारी प्रदेश सरकारले गरेको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई तत्काल दुईवटा सवारी खरिद गर्न १ करोड २० लाखबराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ ।

अब ३० वटा सवारी खरिद गर्दा करिब १८ करोड थप खर्च मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय थपिएपछि व्यवस्थापन मात्रै होइन, मन्त्रीहरू बस्ने क्वार्टरसमेत अभाव छ । हाल, कृषिमन्त्री र राज्यमन्त्री बस्ने सरकारी क्वार्टर नहुँदा भाडाका घरमा बस्दै आएका छन् । यसैगरी, वन तथा वातावरणमन्त्री र खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्रीका लागि पनि बस्ने सरकारी क्वार्टर नहुँदा भाडामै बस्दै आएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन गरेर बनाइएको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय नै भाडाको घरमा छ ।

यसरी टुक्र्याइए मन्त्रालय
स्थापनाकालमा बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सातवटा मात्रै मन्त्रालय थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थप गरी आठ पु-याइयो । अहिले मन्त्रालय संख्या १४ पु¥याइएको छ । स्थापनाकालमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेकोलाई पाण्डे नेतृत्वको सरकारले तीनवटा बनाएको छ । यता, सामाजिक विकास मन्त्रालय पुनः फुटाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि फुटाइएको छ ।

गत १५ मंसिरमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाएर आठबाट १४ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकारले हालको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीनवटा बनाएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यस्तै, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।

एउटै भवनमा एकभन्दा बढी मन्त्रालय राखिएपछि मन्त्रालय तीनवटा कोठामा सीमित गरिएको र साँघुरो गरी काम गर्न श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल बताउँछन् । ‘मन्त्रालय तीनवटा कोठामा अटाइएको छ, कसरी प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन सक्नु ?’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 807 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स