सार्वजनिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या

राजनीतिक तहबाट प्रस्तुत गरेका सोच, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने तथा सरकारले निर्धारण गरेका नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । सार्वजनिक प्रशासनले सहज तथा विषम परिस्थितिमा दुर्गग र सुगममा रही जनतालाई जन्मदेखि मृत्युसम्मका आवश्यक सेवा दिए पनि राजनीतिक एवं नागरिकस्तरबाट असक्षम, अनुत्तरदायी, अनुदार, असहयोगी र अनैतिकको आरोप र कलंक बोक्दै र खेप्दै आएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरीले नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शिथिलता छाएको पाइन्छ ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन खासगरी उनीहरूको क्षमता, उत्प्रेरणा र कार्य वातावरणमा निर्भर गर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । पहिलो, निजामती कर्मचारी लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गर्ने भएकाले उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन । दोस्रो, कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्रियालाई उत्प्रेरणाले सोझो प्रभाव पार्छ । व्यक्तिलाई आवश्यकता पूरा गर्न अग्रसर बनाउने उत्प्रेरणा मनभित्रबाट आउँछ । सिद्धान्ततः निजामती कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छन् र उत्प्रेरणा कर्मचारीको काम गर्ने वातावरणमा निर्भर गर्छ । तेस्रो, निजामती सेवाको कार्यसम्पादन स्तर मूलतः कार्य संस्कृति र वातावरणमा निर्भर गर्छ ।

कार्यवातावरण भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रविधीय र प्रशासनिक ऐन कानुनको वर्तमान अवस्था हो । नेपालको राजनीति अस्थिर छ । आर्थिक विकास मन्द छ । समाजमा एकातिर सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ र साक्षरताको क्रमशः वृद्धिले शिक्षित समाजमा दु्रतगतिका परिवर्तनका लहर देखापरेका छन् । अर्कोतिर विविधतायुक्त समाजमा आआफ्नो संस्कृति संरक्षणको रुचि पनि टड्कारै देखिएको छ । सार्वजनिक संगठनहरूको कार्यजनमा विविधता आएको छ । सरकारी कार्यालयमा सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासअनुरूप प्रविधि प्रयोग अपर्याप्त छ । बदलिँदो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तनअनुरूप प्रशासनिक ऐनकानुन र कर्मचारीको मनलाई छुनेगरी प्रशासन सुधार भएको छैन ।

यस सन्दर्भमा निजामती सेवाको कार्य वातावरणका महत्वपूर्ण पक्षहरू जसले निजामती कर्मचारी र सेवाको कार्यक्षमतामा असर पारिरहेका छन् तीनको विवेचना क्रमशः गरिएको छ । संगठनमा निर्णय नलिइकन कुनै कार्य सम्पन्न हुँदैन । प्रचलित ऐन नियम, प्राप्त अधिकार, स्थापित विधि र प्रक्रिया, उपलब्ध बजेट, स्वीकृत कार्यक्रम र नियमित कार्यसम्पादन गर्ने विषयहरूको आधारमा कर्मचारीले निर्णय गर्नुपर्छ । निजामती सेवाको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ वा हित समूह राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधा सम्बन्ध र सम्पर्क हुने, पैसा तथा सूचना हुने कारण हाबी हुने गरेको छ । विधि र प्रक्रियाले निर्णय गर्न नहुने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ ।

तजबिजको अधिकारको अभावमा कर्मचारीले आफ्नो विवेक, बुद्धि प्रयोग गर्न सम्भव छैन । विधि र विवेकलाई बन्धक राखेर निर्णय गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न कर्मचारीको अगाडि खडा हुन्छ । प्रक्रिया पु¥याउनुपर्नेमा प्रक्रिया नपुगेकाले निर्णय नगर्दा कर्मचारीतन्त्रमाथि मन्त्री वा निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीलाई असहयोग गरेको दोष लाग्ने गरेको छ । रीत नपुगेको निर्णय अदालत वा निगरानी गर्ने निकायमा उजुरी पर्नासाथ गलत साबित हुन्छ । निर्णय नगरौं भने नराम्रो मन्त्रालय, कार्यालय वा अपायक भूगोलमा सरुवा हुन सक्छ । अनेकौं दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने द्वन्द्वमा निर्णय अधिकारी फस्छ र निर्णय पन्छाउने, अनुपस्थित हुने वा ढिलो गर्ने धुनमा लाग्छ वा मन्त्री रिझाउने रणनीतिमा धेरै समय बिताउँछ ।

तजबिजको अधिकारको अभावमा कर्मचारीले आफ्नो विवेक, बुद्धि प्रयोग गर्न सम्भव छैन

फलस्वरूप नीति, योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गतिलोसँग हुन सक्दैन । सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कार्यालयहरूको कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा हात कमाउने प्रवृत्ति सबै तहका अर्थ मन्त्रालयमा छ । भनसुनमा बजेट विनियोजन हुने परम्परा छ । परिणाम कतै बजेटको थुप्रो लाग्ने र कतै बजेटको चरम अभाव हुने देखिन्छ । तलब बजेट त दरबन्दी अनुरूप नै प्राप्त हुन्छ तर कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइँदैन । कार्यालय र कर्मचारी मात्रै भएर के गर्ने, कार्यक्रमका लागि बजेट नभएपछि । यस अवस्थामा नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी उच्च हुन्छ र ? कतिपय विकास कार्य सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सामाजिक अगुवा, वलवान्, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता तथा हित समूहहरू कमिसनका अपेक्षा गर्दै ढुक्ने वा परियोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्नता खोज्ने गर्छन् ।

कार्यालयहरूले कार्यसम्पादन गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोज्दा कमिसनका आकांक्षीहरूको दबाबले विधि र प्रक्रिया फड्केर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसले द्वन्द्व पैदा हुन्छ, काम हँुदैन । विकास निर्माणका कार्यक्रमका लागि हुने ठेक्कापट्टामा हित समूहहरूको संलग्नताले उनीहरूको पहुँच राजनीतिक नेता कार्यकर्तासम्म हुने भएकाले ठेक्कापट्टा काम समयमा राम्रोसँग नहुने कारण नीति, कार्यक्रम परियोजनाको काम पनि समयमा हुन सक्दैन । निजामती सेवामा अनेकांै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमजोरी छन्, जसले कार्यसम्पादनलाई असर पु¥याएको देखिन्छ । निजामती सेवामा पदोन्नति, पदस्थापन र सरुवा अनुमान योग्य छैनन् । कर्मचारीको सरुवा पद्धति बस्न सकेको छैन ।

विशिष्टीकरणको सम्मान छैन । कर्मचारीको सरुवा कर्मचारीका लागि दण्ड र पुरस्कार बन्ने गरेको छ । सरुवा र पुरस्कारका निर्णय प्रोक्सिमिटी सिद्धान्तका आधारमा हुने गरेका छन् । कार्य सम्पादन प्रक्रिया लामो छ । निर्णयका तह घटाउन र अधिकार प्रत्यायोजन प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिँदैन । केन्द्र बलियो र जिल्लाहरू बजेट, कार्यक्रम र कर्मचारीको आशमा बस्नुपर्ने अवस्थाले कार्यान्वयन संयन्त्र शिथिल भएको पाइन्छ । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक वातावरण भ्रष्ट छ । सेवाग्राही व्यक्ति, संस्था वा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालक, निजी उद्योग व्यवसाय गर्ने उद्यमी, पत्रकार सबै विधि प्रक्रिया नमिले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत हुन्छन् ।

पैसा देखाएर वा धम्काएर वा दबाब दिएर आफ्नो काम सल्टाउन खोज्छन् । नेता अभिनेता, समाजसेवी पनि यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट अछुत छैनन् । भ्रष्ट वातावरण र भ्रष्ट संस्कृतिको सिकार नीति योजना परियोजना भइरहेका छन् । हाम्रो देशमा ससानो विषयमा नीति र कानुन बनेको पाइन्छ । नीति र कानुनको जंगलमा सार्वजनिक प्रशासनलाई काम गर्न सजिलो छैन । कार्यसम्पादन गर्न खोज्दा कानुनै कानुनले टसमस गर्नै सकिँदैन । एकातिर नीतिगत विरोधाभास छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक तथा कानुनी निगरानी गर्ने निकायहरूको निरन्तर केरकार, छिद्रान्वेशण र अग्रिम निर्देशनले निजामती सेवाले कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीले मन फुकाएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रशासनिक रूपमा रहेको यस द्वन्द्वपूर्ण र अन्योलपूर्ण अवस्थाले कर्मचारीलाई काम गर्न सहयोग गर्दैन । नीति योजना परियोजना कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या समन्वय रहेको छ । सरकारी निकाय र हितसमूह वा सरकारकै निकायबीच पर्याप्त समन्वय छैन । समन्वय गर्ने शक्तिशाली निकाय पनि छैन । सेवाप्रवाह र परियोजना कार्यान्वयनमा सबैतिर अर्थात् सरकारी, निजी तथा सर्वसाधारण जनताका चासोहरू आउँछन् । सबै व्यक्ति संस्था बृहत्तर स्वार्थ पन्छाएर आत्मकेन्द्रित बन्न पुग्छन्, तानातान हुन्छ । समन्वय गर्न छोडेर निहित स्वार्थसिद्धितिर लाग्छन् । एउटै काम देहो¥याएर तेह¥याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिलाई सफल बनाउने संयन्त्र प्रशासन भए पनि राजनीतिज्ञ पद प्राप्तिसँगै इमोसनल हुने र कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर सम्झने गर्छन् । कर्मचारीले मन्त्रीलाई विधि र प्रक्रिया सुनाउँदा असहयोग गरेको आरोपमा लाग्ने अवस्था छ ।

राजनीतिका कतिपय इमोसनल मागहरू विधिव्यवहारले पूरा गर्न सम्भव हुँदैन् । माग सम्बोधन गरूँ कानुनी र नैतिक सीमा उल्लंघन हुने, नगरूँ मन्त्रीसँग असमझदारी बढ्ने एक किसिमको द्वन्द्वात्मक वातावरणमा कर्मचारी रहेका हुन्छन् । संगठनको नेतृत्व (मन्त्री, निर्वाचित पदाधिकारी वा नियुक्त व्यक्ति) र कर्मचारीतन्त्रबीच सुमधुर सम्बन्ध त्यसबेला बन्न सक्छ जुनबेलामा नीति कानुन, विधि प्रक्रियाअनुरूप काम हुन्छ वा सबै नियम प्रक्रिया मिचेर दुवै पक्षको निजी स्वार्थ परिपूर्ति हुन्छ । राजनीतिक दबाब, हस्तक्षेप र ठाडो निर्देशन तथा कर्मचारीको मौन असहयोग रहेसम्म नीति योजना परियोजना कार्यान्वयन सहज हँुदैन । हाम्रो अहिलेको विकास परिणाममुखी नभएर स्लोगानमुखी (नारामुखी) छ । तर्दथवादको सिद्धान्तमा विकासका कार्यक्रम बन्ने गरेका छन् ।

नीति, प्रक्रिया र कानुनको सीमित घेराभित्र काम गर्ने भएकाले काम कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको सामयिक सुधार र राजनीतिक तहको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ

नीति योजना बन्ने तर नीति र योजनाअनुरूप कार्यक्रम नबन्ने, कार्यक्रम बन्ने तर कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नहुने तीतो यथार्थ हामीसँग छ । कार्यक्रमले नीति र नीतिले कार्यक्रम चिनेको हँुदैन र बजेट छुट्टयाइएको पाइँदैन । प्राथमिकता अनुसरण नगरी अनेकौं माग र चाहनाको तथाकथित सम्बोधन गर्न बनेका साना मसिना कार्यक्रममा बजेट छरिएको कारण कार्यान्वयन पर्याप्त हँुदैन । केवल हित समूह, नेतागण र पहुँचवालाका लागि कार्यक्रम बनाउने र आफ्नाहरूलाई खुसी पार्न गरिने सालबसालीको उद्यम जारी रहेसम्म प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम बन्न सक्दैनन् र कार्यान्वयन पनि हुँदैनन् । राजनीति सम्पूर्ण नीतिको हेडमास्टर नीति हो ।

कार्यसम्पादनको नेता हो । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राजनीतिले स्पष्ट निश्चित दिशा लिन र कर्मचारी प्रशासनका लागि निर्देशन र विकासको स्पष्ट ढाँचा र खाका दिन सकेको देखिँदैन । राजनीति, सरकार, सरकारका निर्णय सबै तदर्थमुखी हुने गरेका कारण निजामती सेवा र कर्मचारीका निर्णय पनि तत्कालको परिस्थिति साम्य पार्न मात्रै केन्द्रित हुन्छन् । विकासको दीर्घकालीन रणनीतिक सोच र निर्णय त राज्यले पाएकै छैन । दीर्घकालीन दृष्टिकोण र निर्णय गर्न राजनीतिक अस्थिरताले बाधा पु¥याएको मात्र होइन अनियमित र कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी निर्णय गर्न उक्साएको पनि देखिन्छ ।

परिणामस्वरूप नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बन्न सकेको छैन । निजामती सेवामा नेतृत्व विकास नीति नभएको कारण सक्षम नेतृत्वको संकट छ । राजनीतिले निजामती सेवालाई रूपान्तरण गर्ने नैतिकवान, जिम्मेवारी उन्मुख, उत्तरदायी, सक्षम र क्रियाशील नेतृत्वको विकास गर्ने प्रयास गर्न सकेन् । निजामती सेवाको नेतृत्व सीमित घेरामा खेल्नुपर्ने र निर्देशित खालको छ । निजामती नेतृत्वले वातावरणीय दबाबका कारण निजामती सेवाको संरक्षण गर्न, प्रभावकारी बनाउन र उत्तरदायी बनाउन असमर्थ भइरहेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारीको संरक्षक तथा राजनीतिसँगको संवाहक बनेर कार्यसम्पादन उच्च राख्न प्रेरणा दिने निजामती नेतृत्व नभएसम्म नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सम्भव हुँदैन ।

विभागीय मन्त्री र उच्च कर्मचारी दुवैको समय व्यवस्थापन कमजोर छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको आरक्षण मन्त्रीहरूलाई कार्यकर्ताको भीड, उनीहरूका आकांक्षा र स्वार्थ पूरा गराउने अनुरोध, भनसुन र दबाबको व्यवस्थापन गर्न नै कठिन देखिन्छ । कार्यकक्ष कार्यकर्ताको भीडले भरिभराउ हुन्छ । मन्त्री र मन्त्रालय कार्यकर्ताहरूको माग व्यवस्थापनमा नै व्यस्त रहनुपर्ने गरेको छ । मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूले मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम बजेट निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, आवश्यक समन्वय र प्रगति समीक्षामा पर्याप्त समय दिन नसकेका कारण मन्त्रालय विभागका कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको यर्थाथ सत्य हो । सरकारी कार्यालयको भौतिक अवस्था पनि काम गर्न उत्पे्ररणा दिने महत्वपूर्ण तत्व हो ।

तर, केन्द्रदेखि जिल्लातहसम्मका सबै कार्यालयमा भौतिक सुविधा गएगुज्रेको छ । प्रथमतः कार्यालयका आफ्ना भवन छैनन् । आवासको त कुरै नगरौं । टेवल कुर्सी दराज सबै वर्षौं पुराना छन् । राम्रो घर खोजेर बस्न भाडामा बजेट पर्याप्त हुँदैन । कार्यालयमा सवारीसाधन, कम्प्युटर, फ्याक्स, नेटवर्कजस्ता न्यूनतम सुविधा पनि छैनन् । निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यालय कम्तीमा पनि सरकारी कार्यालयभन्दा धेरै राम्रा र साधनयुक्त छन् । हाम्रा कार्यालय प्रमुखको कोठामा पस्दा बुंग धुलो उड्छ, सोफा फाटेको छ । यस वातावरणले पनि नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएसम्म देशले विकासको फड्को मार्न सक्दैन् ।

पुँजीगत खर्च नभएको पिरलो सधैं छ । नीति योजना परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या निजामती सेवा र कर्मचारीको न्यून कार्यसम्पादन वा भ्रष्ट भएको कारणभन्दा पनि निजामती सेवाले कार्यसम्पादन गर्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणको योगदान प्रमुख छ । कर्मचारीतन्त्र स्वच्छन्द रूपमा कार्य गर्ने संयन्त्र होइन् । नीति, प्रक्रिया र कानुनको सीमित घेराभित्र काम गर्ने भएकाले नीति योजना परियोजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रको समसामयिक सुधारका साथै निजामती सेवाको कार्य वातावरण र राजनीतिक तहको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 896 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स