भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैलाई आ–आफ्नो निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि यो व्यवस्थाले पारदर्शिता कायम गराउने सवालमा खासै सहयोग पु-याएको देखिएन ।
त्यसैले यो व्यवस्था आफंैमा अपूर्ण छ अब सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उच्च पदस्थहरूले त्यो पदमा बहाल रहँदासम्म वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्नेगरी नयाँ कानुन बनाउन जरुरी छ । सार्वजनिक पदमा रहेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उच्च पदमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको ’boutमा नागरिकले नियमित रूपमा नै जानकारी पाउनुपर्छ । सायद भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारीहरू नै बढी हावी भएकाले हुन सक्छ उनीहरूले वार्षिक रूपमा बुझाउने गरेको सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राख्नेगरी कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिखेर राजनीतिक नेतृत्व बढी इमानदार तथा देश र जनताप्रति समर्पित हुन सकेको भए सबैको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा नै सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन बन्ने थियो तर यसमा राजनीतिक नेतृत्वले खासै ध्यान पु-याउन नसकेको पाइयो । अहिले त राजनीतिक नेतृत्व आफंै बढी अपादर्शी हँुदै जाँदा उनीहरू नै कसरी हुन्छ आफ्नो सम्पत्ति लुकाउने वा गोप्य राख्ने योजना बुन्न मा नै खप्पिस हुँदै आइरहेका छन् । सबै सम्पत्ति लुकाउने र आफ्नो नाममा केही पनि नभएको विवरण दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि बेलाबखतमा देखिने गरेका छन् । तर, उनीहरूको जीवनशैली र तडकभडक हेर्दा भने उनीहरूले सम्पत्ति लुकाएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने काममा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेका छन् । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई ठाडो रूपमा चुनौती दिँदै आइरहेका छन् । यसअघिका सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ढिलै भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले उनीहरूको इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तथा बुझाउन आनाकानी गर्नुले उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । नत्र किन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्नुप¥यो ? उनीहरूले सम्पत्ति विवरण समयमा नै बुझाउने तथा सार्वजनिक गरेर आपूmहरूलाई असल नेताका रूपमा स्थापित गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? यो प्रश्न आज जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ ।
अब मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न आउने सबै नेताहरूको एक÷एक सम्पत्ति विवरण खोजी गर्न जरुरी छ । जनस्तरबाटै उनीहरूलाई नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउन सशक्त दबाब दिँदै अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ
देश वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरूमा सदाचार र नैतिकताको विकास हुन नसक्दा भ्रष्टाचारमा झन् पछि झन् रेकर्ड कायम हुँदै जान थालेको छ । अहिले त सरकार बनाउनु र सत्तामा जानु भनेकै पैसा कमाउनु र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नुजस्तै भएको छ । मिलेर लुट्ने र देशलाई टाट पल्टाउने ध्याउन्नमा हाम्रा शासक रहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै बद्मासी गरे पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने र साझेदार बन्ने रोग हाम्रा प्रशासकहरूमा पनि लागेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । शासक प्रशासकहरूको मिलिमतो देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउन भइदिँदा कति जाति हुन्थ्यो तर यस्तो आशा गर्नु बेकार जस्तै भएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आफैं भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो हितका लागि जे गर्न पनि उद्धृत छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत राख्दैनन् ।
राजनीतिक नेतृत्व तथा शासक प्रशासहरूलाई प्रश्न गर्ने नागरिक समाज र विभिन्न दबाब समूह आफंै पनि प्रलोभनमा फस्न पुगेको छ । नेताहरूको भागबन्डामा नागरिक समाज, मिडियासमेत पर्न थालेका छन् । अर्थात् राजस्व छली गर्नेदेखि तस्करी गर्ने काममा समेत सबै पक्षको मिलीभगत हुने गरेको छ । जुन निकै दुःखदायी हो ।
शीर्ष भागमा बसे पनि राजनीतिज्ञ फगत बोल्छन् मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनयन्त्रले नै हो । सैद्धान्तिक रूपमा प्रशासनको स्थापना नै सार्वजनिक नीति कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न भएको हो । तर, व्यवहारमा हाम्रो प्रशासन सार्वजनिक नीतिभन्दा पनि नेताको व्यक्तिगत नीति र फाइदाका लागि काम गर्न खप्पिस हुन थालेका छन् । नेताहरूलाई उल्टो चोर बाटो देखाउने र गाँठो फुकाउने भन्दै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम प्रशासकबाट भइरहेको छ । अहिले कतिपय मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिमा पनि व्यापक चलखेल भइरहेका गुनासा आइरहेका छन् ।
सार्वजनिक पदमा कसरी नियुक्ति गर्ने ? र नियुक्त अधिकारीबाट कसरी सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने ? भन्ने कुराकै सेरोफेरोमा कुशल प्रशासनका केही पूर्वसर्त पहिचान भएका छन् । पहिलो पूर्वसर्त भनेको योग्यताको अधारमा मात्र भर्नादेखि परिचालनसम्मका सवै गतिविधि गर्ने हो । योग्यता भनेको दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने क्षमता हो । कामका लागि उत्तम र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने र काम गरेकै आधारमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नरामो गर्नेलाई दण्ड गर्दै परिचालन गर्दा मात्र योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन हुन्छ । योग्यताको सट्टा सम्बन्ध वा प्रभावलाई आधार बनाउँदा सार्वजनिक प्रशासन काम नलाग्ने हुन्छ । नीति कार्यान्वयन क्षमता ह्रास हुन्छ । अहिले यस्तै भइरहेको छ । यसको दोष जति नेतालाई जान्छ त्यति नै प्रशासकलाई पनि जान्छ ।
उमेदवारको तीव्र चाहना र नियुक्तिकर्ताले योग्यता पन्छाएर अन्य आधारमा नियुक्त गरिएका खाली बफादारिता देखाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न हतारिन्छ । परिणाम काम हुँदैन, बरु भष्टाचार र अनियमितता बढ्छ । नियुक्ति गर्नेले नै अरू चिजलाई आधार बनाएकाले यस्ताबाट उत्तरदायित्व माग गर्न पनि सक्दैन । खराब कुरा सदैव बलियो र संक्रमण हुन्छ । एक ठाँउबाट अर्कौ ठाउँमा सरी हाल्छ, बिगारी हाल्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । यसले गर्दा राजनीति त स्खलित छँदै छ , प्रशासन पनि त्यसरी नै स्खलित हुने अवस्थामा छ । त्यसैले प्रशासन र नेता दुवैमा सदाचारसम्बन्धी शिक्षा दिनु अत्यावश्यक छ ।
उनीहरूको सम्पत्ति पहिला कुन अवस्थामा थियो अहिले कुन अवस्थामा छ ? बढेको वा घटेको के छ ? बढेको भए किन र कसरी बढ्यो भन्ने’bout अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाइएका अकुत सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक हित प्रवर्धनका लागि मात्र नियुक्त भएका हुन्छन् भष्टाचार गर्न होइन । यस अर्थमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक अधिकारीको समान्य होइन विचलित व्यवहार हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने भनेको शक्तिको व्यापार गर्ने असंख्य अवसरबाट घेरिएको निर्वाचित वा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्ने हो ।
भ्रष्टाचार आज यति धेरै रूपमा फैलिएको छ कि यसले सामाजिक अवयवलाई समेत भ्रष्ट बनाइसकेको छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक लगानीलाई विचलित र नास गराउँछ, निजी क्षेत्रमा आर्थिक अदक्षता बढाउँछ, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ, सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा कमजोर पारी दिन्छ भने नागरिकमा निराशाको सञ्चार गराउँछ । भष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा वातावरण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । भष्टाचारको व्यापकता भएका नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा आर्थिक सामाजिक विकासमा भ्रष्टाचारले महत्वपूर्ण अवरोध पु¥याइरहेको छ । आर्थिक अवस्थासमेत चौपट बनाइरहेको छ । एक अध्ययनका अनुसार भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ३ प्रतिशतसम्म घटाएको पाइएको छ । नेपालमा नेताहरूकै कारण भ्रष्टाचारको जरो निकै फैलँदो छ । कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनेताको त्याग र बलिदान, भ्र्रष्टचार विरोधी निकायको पुन संरचना, सम्पत्ति र आम्दानीमा पारदर्शिता, सार्वजनिक अधिकारी र सर्वसाधारणको व्यवहार परिवर्तन तथा भ्रष्टाचार विराधी कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताबाट भष्टाचार घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । तर, हामीकहाँ यी सबै कुराको अभाव छ ।
त्यसैगरी, शासकीय अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था, सार्वजनिक गतिविधिमाथिको तेस्रो आँखाकोे बलियो निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, कम खचिलो निर्वाचन प्रणालीजस्ता उपायले पनि सदाचार कायम गर्न सघाउ पुग्छ । त्यसैले सदाचारलाई व्यवहारमा नै लागू गर्न अब ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
अब मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न आउने सबै नेताहरूको एक÷एक सम्पत्ति विवरण खोजी गर्न जरुरी छ । जनस्तरबाटै उनीहरूलाई नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउन सशक्त दबाब दिँदै अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनीहरूको सम्पत्ति पहिला कुन अवस्थामा थियो अहिले कुन अवस्थामा छ ? बढेको वा घटेको के छ ? बढेको भए किन र कसरी बढ्यो भन्ने’bout अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाइएका अकूत सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ ।






