कमसल खालको मल भित्र्याउने र मललाई गुणस्तरीय भनेर सो बराबरको भुक्तानी गरी मिलेमतोमा अनियमिमता गरेको पाइएपछि कृषि सामग्री संस्थान लिमिटेडका सञ्चालकसहित १० जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । विशेषगरी धर्तीपुत्रका रूपमा रहेका किसानका लागि अत्यावश्यक मल तथा कृषि सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको कृषि सामग्री संस्थानले गुणस्तरहीन मल बिक्री गर्दै अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नुलाई अख्तियारको प्रशंसनीय कार्यका रूपमा लिइएको छ ।
किसानले सामान्य खेतीपातीका लागि चाहिने मल पनि नपाइरहेको अवस्थामा यो संस्थानका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिइनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यसले संस्थानभित्र मौलाइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर भएको छ । संस्थानका सञ्चालकले समयमा आवश्यक मल त किसानका माँझमा पु¥याउन सकेका छैनन् नै, त्यसमा पनि गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गरी किसानलाई खेलबाड गर्ने गरिरहेका तथ्यसमेत उजागर हुन आएको छ । सरकारी संयन्त्रले नै यसरी जनतामाथि र सिंगो देशको उत्पादनमाथि खेलबाड गर्दा यसले निम्त्याउने तात्कालीन र दीर्घकालीन परिणामको कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो हुन्छ ।
तर, नेपालको कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट एकलौटी कारोबार गर्दै आएको संस्थान नै यसरी भ्रष्टाचारमा डुब्दा देशको आर्थिक उन्नतिका सपना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नीति तथा योजना कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ला ? यसले आमजनतालाई आक्रोसित र अचम्मित बनाइरहेको छ । सरकारअन्तर्गतका निकाय जनताका लागि सबैभन्दा भरपर्दा र विश्वसनीय हुनुपर्छ । तर, यिनैले ठगी र भ्रष्टाचारी गर्न थाले भने सिंगो देश र जनताको हालत के होला ? नेपाल आफैंमा कृषि प्रधान देश हो । अझै पनि नेपाली जनता जीविकोपार्जनमुखी निर्वाह प्रणालीमा बाँचिरहेका छन् । सरकार र सरकारी संस्थाबाहेक यिनका लागि नजिकको सहारा कोही पनि छैन । यस अतिरिक्त बजार त विस्तार हुन गएको छ, तर बजार मूलतः बिचौलियाको मुठीमा कैद हुन पुगेको छ । यसै कारणले पनि बजारमा कालोबजारी मौलाउन पुगेको छ । बजार अनियन्त्रित छ, सर्वसाधरणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । सर्वसाधरण जनता र मुख्य गरी किसान सरकारको विश्वास र सहयोगको आशामा छन् । कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरण हुने मललाई ‘सरकारी मल’ भनेर विश्वासका साथ किन्न जाने किसानमाथि कस्तो खालको व्यवहार भएको रहेछ भन्ने अहिलेको घटनाक्रमले देखाएको छ ।
बजारमा वितरण गरिने मल नक्कली हुन्छ । सरकारले वितरण गर्ने मल सक्कली हुन्छ भन्ने धारणा पालेका जनता र किसान अबका दिनमा कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरण गरिने मल र बिउलाई कुन विश्वासका आँखाले हेर्लान् र कति विश्वासका साथ खरिद गर्लान् ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न बनिरहेको छ । संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले यति ठूलो अपराध गरेका छन् कि जसको जतिसुकै भत्र्सना गरे पनि कमी हुन्छ त्यसैले पनि उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
केही वर्ष पहिलेसम्म धान र गहुँ लगायतका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रही विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्दै आइरहेको हाम्रो देश नेपाल अहिले खाद्यान्न आयातको डरलाग्दो अवस्थामा कसरी पुग्यो होला भन्ने कुराको गम्भीर संकेत यसले लिएको छ । यो चानचुने कुरा हुन सक्दैन । यस्तो अपराधपुर्ण कार्य गर्नेहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दायर गरेर नीकै ठुलो प्रसंसनीय कार्य गरेको छ अब न्यायिक निकायले छिटो भन्दा छिटो ती भ्रष्टचारीहरुलाई जेलको बास गराउन ढिलाई गर्नुहुदैन् ।






