अपेक्षा र सम्भावनाबीच देउवाको भारत भ्रमण

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही पुस २५ गते छिमेकी देश भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा’bout आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ताधारी नेपाली कांगे्रसका सभापति पनि हुन् । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भर्खरै निर्वाचित उनले दक्षिणी छिमेकी भारतका राजनीतिक दलसित पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्ने छन् । उनको यस भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउनुका साथै विगतमा समझौता भइसकेका विषयको द्रुत कार्यान्वयन’bout पनि छलफल हुने सम्भावना रहेको छ । दुई देशको हितसित सम्बन्धित केही नयाँ सम्झौता पनि हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातको गाँधीनगरमा २५ देखि २८ पुससम्म हुन लागेको ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ ग्लोबल समिटमा भाग लिन जान लागेका हुन् । मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००३ मा उक्त समिटको अवधारणा अघि सारिएको थियो । हरेक दुई वर्षमा यो समिट हुँदै आएको छ । यसपटक समिटको नारा ‘आत्मनिर्भर गुजरातदेखि आत्मनिर्भर भारत’ दिइएको छ । यो समिटमा विभिन्न देशका प्रभावशाली व्यक्तिको उपस्थिति रहने छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमणले नेपाल–भारत दुई पक्षीय सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनलाई अन्त्य गरी पूर्ववत् एवं सुमधुर अवस्थामा फर्काउने अपेक्षा गरिन्छ । दुई वर्षअघि भारत सरकारले जम्मु एवं कश्मिर प्रान्तलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धी भारतको संविधानको धारा ३७० को खारेजी र अनुसूची ३५ ‘ए’मा संशोधन गरी जम्मु एवं कश्मिर प्रान्तबाट लद्दाखलाई अलग पारी छुट्टाछुट्टै केन्द्रबाट शासित प्रदेशका रूपमा अस्तित्व पाएपछि नयाँ भौगोलिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो ।

भारतद्वारा जारी गरिएको उक्त नक्सामा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत देखाएको विरोधमा नेपालको संसदले पनि सर्वसम्मतिबाट नयाँ भौगोलिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा देखाउने काम मात्रै गरेन अपितु उक्त भूभाग हासिल गर्न भारतसित वार्ता गर्ने प्रस्तावसमेत पारित ग¥यो । यसबाहेक तात्कालीन ओली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कतिपय यस्ता निर्णय गरे जो भारतलाई मन परेको थिएन । भारत–चीन सीमानाकास्थित गलवान उपत्यका क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिकबीच झडप हुँदा चीनले पाकिस्तान र नेपालसित मिलेर भए पनि भारतलाई सबक सिकाइदिने दाबी गर्दा नेपालले त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया जारी नगर्नुले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई झन् तनावपूर्ण बनाउने काम ग¥यो ।

भनिन्छ, ज्ञानी, बुद्धिमानी, महात्मा र शासकले प्रलयकालमा पनि आप्mनो मर्यादा एवं सीमाको उल्लंघन गर्नुहुँदैन ’cause कुनै पनि देशको भविष्यको सफलता एवं असफलताको मार्ग यसैबाट निर्धारण हुन्छ । सरकारको कूटनीतिक असफलताले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपालका राजनीतिज्ञ अति शीघ्र नै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिहाल्छन् तर यो अपरिपक्व कूटनीतिको परिचायक हो ।

हुन त ओली सरकारकै पालाम भारतसितको सम्बन्धलाई पूर्ववतः अवस्थामा फर्काउने प्रयास पनि नभएको होइन । परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा अघि बढ्दा देखावटीपन अति उत्साह र अति निराशा जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ । व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत हित एवं प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन । आशंकाको भरमा मित्रराष्ट्रसितको सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्नुहुँदैन । राष्ट्र वा परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार जनता वा राष्ट्र हुनुपर्छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुनुपर्दछ । एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशको राजनीतिक दलसित अथवा समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलसित हुन सक्दछ तर, परराष्ट्र सम्बन्ध निर्धारण व्यक्ति अथवा दलको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिँदैन । त्यहाँ देश र जनताको हित सर्वोपरी हुने गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा समस्या’bout छलफल हुनुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नवीन दृष्टिकोण देखापरेका र राष्ट्र–राष्ट्रबीच सम्बन्धमा पनि आर्थिक कूटनीतिले प्रमुखता पाउन लागेको सन्दर्भमा हामीले पनि सोही अनुसार नीति बनाउनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्न, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका पक्ष, दलीय सोच, मान्यताभन्दा माथि उठेर साझा सोच र मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ छिमेकी राष्ट्रसितको सम्बन्धलाई कहिल्यै पनि सडक र सदनको राजनीतिक हतियार बनाउनुहुँदैन ।

नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशक नाघिसकेको छ तर यस सम्बन्धलाई देशको हितमा उपयोग गर्न सकिएन । नेपाल–भारत सम्बन्ध कहिल्यै नराम्रो पनि रहेन, तर धेरै राम्रो पनि रहेन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल–भारत भ्रमणमा आउ“दा हामी नजिक–नजिक त छौं तर साथसाथ हुनु पनि आवश्यक छ भनेका थिए । भारतसँग रहेको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाली जनताले हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो आर्थिक विकासमा यसको उपयोग हुनुपर्दछ । भारत र चीनबीचको सेतु बन्ने सपना हामीले परित्याग गर्नु आवश्यक छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद भारत र चीनबीचको दुई पक्षीय व्यापारले १ अर्ब डलरको आँकडालाई नाघिसकेको छ ।

यसभन्दा अघिको ओली सरकारको पालामा त चीनसित हाम्रो सम्बन्ध धेरै राम्रो नै थियो । २०७२ सालमा भूकम्प आएको र नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भएको ६ वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिमा करिब पाँच वर्षसम्म त केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । दाबी गरिएअनुसार सम्भवतः नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सर्वाधिक राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री ओली नै साबित भएका छन् । तर, उनको पालामा नै चीनसितको दुई पक्षीय व्यापारमा सर्वाधिक ह्रास किन आयो ?

तातोपानी र केरूङ नाकाको सुचारू सञ्चालनसम्म किन हुन सकेन ? भारत र चीन दुवै देशलाई हामी चाहिएका छौं अथवा अमेरिका, युरोपेली संघ र जापानका निम्ति पनि हामी साह्रै महत्वपूर्ण छौं भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउनु आवश्यक छ । उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार हाम्रो उपयोग गर्ने हो । हामीले हाम्रो प्राथमिकता आफंै निर्धारण गर्नुपर्छ ।

हाम्रो समर्थन अथवा विरोधको असर न त बीआरआईको कार्यान्वयनमा पर्ने छन् न त इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक परियोजनाको कार्यान्वयनमा नै । हामी तिनका निम्ति एउटा संख्यालाई बढाउने पात्र मात्र हौं । हामीलाई ६० अर्ब रूपैयाँको अनुदान सहयोग चाहिँदैन भने अमेरिकाले त्यो रकम अन्य देशलाई दिने छ । हङकङ, ताइवान, सिनजियाङ र तिब्बतको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउँदै आएको अमेरिकाको निम्ति चीन घेर्नको निम्ति एमसीसीमा नेपालको समर्थन र सहयोग नै चाहिन्छ भन्ने छैन । हामीले हाम्रो हित हेर्ने हो । हामीले पनि आफूलाई इजरायल जत्तिकै सम्पन्न, धनी, शिक्षित र एकजुट राख्न सक्यौं भने सबैका निम्ति हामी महत्ववपूर्ण साबित हुने छौं तर कमजोर एवं याचक रहेको अवस्थामा सबै देशबाट उपयोग नै भइरहने छौं ।

अहिले नेपाल एवं भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति एवम् मैत्री सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत भन्न मिल्दैन तर, आशंका बढी हदसम्म पुग्दा केही नहुँदा पनि अनर्थ भइरहेको जस्तो लाग्छ । यस्तो आशंका उत्पन्न हुने बित्तिकै संवादको संस्कृति विकास गरी यसलाई निर्मूल पार्ने काम हुनुपर्छ । नेपालले भारतबाट तथा भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । एउटा छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न अर्को छिमेकीसँग रहेको राम्रो सम्बन्धलाई बिगार्नु बुद्धिमानी होइन, यसको आवश्यकता पनि छैन तर देखावटी प्रदर्शन गर्न खोज्नेहरूका कारण भने समस्या अवश्य पनि उत्पन्न हुने गर्दछ ।

नेपालका राजनीतिज्ञ अति शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिहाल्छन्, तर यो अपरिपक्व कूटनीतिको परिचायक हो

विश्वका सबै देश समान छन् । तर, कतिपय कारणले केही देश खास अथवा विशेष पनि छन् । जनसंख्या, क्षेत्रफल, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता, सम्पन्नता एवं समृद्धिका कारण कतिपय देश विशिष्ट महत्व पनि राख्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चमा पनि विकसित र सम्पन्न देशहरूको भूमिका निर्णायक र महत्ववपूर्ण हुने गर्दछ । आर्थिक रूपले सम्पन्न देश विस्तारै–विस्तारै सबै क्षेत्रमा बलियो सावित भइहाल्छ तर, आर्थिक रूपले कमजोर देशको महत्व हुँदैन । वर्तमान विश्व राजनीतिमा बढी लगानी गर्ने, ऋण अनुदान दिने तथा रोजगारी दिने देशको महत्व बढी हुने गर्दछ । दाता राष्ट्रको महत्व अवश्य पनि हुन्छ ।

परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा भूगोलको सही उपयोग नगरे परिणाम सकारात्मक आउँदैन । कुनै बेला इस्लामिक विश्वको नेता बन्ने सपना बोकेको पाकिस्तान अहिले विश्व समुदायबाट एक्लिन पुगेको अवस्था छ । चिनियाँ ऋणबाट आप्mनो देशको मुहार नै फेर्ने सपना देखेको पाकिस्तानले पहिले अमेरिकालाई जिस्काउने काम ग¥यो र साउदी अरब पनि उसको मित्र रहेन । अहिले टर्की र चीन पनि भरोसा गर्न छाडेको छ । हामी भारत र चीनजस्ता विश्वका शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित रहेकोले हाम्रो आवश्यकता र बाध्यतासित दुवै छिमेकी देशलाई अवगत गराउनु आवश्यक छ ।

अमेरिका, जापान, बेलायत र युरोपेली सङ्घसित पनि हाम्रो सम्बन्ध रहनु पर्दछ । भौगोलिक विकटताका कारण हामी चाहेर पनि चीनसित बढी लाभ लिन सक्दैनौं । चीन चाहेर पनि हाम्रा निम्ति भारतको विकल्प बन्न सक्दैन । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लाग्दा राजधानीका केही कथित थिङक टैंक अनावश्यक रूपमा भ्रम सिर्जना गरी कुनै पनि किसिमको सन्धिसम्झौता नगर्न दबाब बनाउने गर्दछन् । बाँधिएको हातले काम हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा समस्या’bout छलफल हुनुपर्दछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवं विद्युत् विकास सम्झौता भइसकेका कारण नेपालबाट उत्पादित बिजुलीको व्यापार’bout छलफल हुनुपर्दछ । रामायण र बुद्ध सर्किटको विकास एवं विस्तारले हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने भएका कारण त्यस’bout पनि छलफल हुनुपर्छ ।

नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई आह्वान गरिनुपर्छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण’bout पनि चर्चा हुनुपर्छ । यसबाहेक विगतमा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेका विषयको द्रूत कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुका साथै नेपालको अर्थसित जोडिएका विषयलाई पनि महत्वपूर्ण सहमति कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 436 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स