बैतडी जिल्लामा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाको डुंगरा भन्ने गाउँमा केही दिन अगाडि एक जना दाइको लडेर खुट्टा भाँचियो । ती दाइ मानसिक तथा शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । सरकारले उनलाई अशक्त भत्ता उपलब्ध गराउँछ । अशक्त भएसँगै उनलाई छारेरोगको समस्या समेत रहेको छ । कतिखेर कहाँ लड्छन्, केही थाहा हुँदैन । त्यसैले एक जना उनको वरिपरि भइरहनुपर्छ । घरको सिंढीबाट ओर्लिँदा लडेर तिघ्राको हड्डी भाँचिएकाले त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने भन्दै बैतडी जिल्ला अस्पतालले उनलाई धनगढी रेफर ग¥यो । आकस्मिक भएकाले मंसिर २३ गते लडेको दोस्रो दिन नै भ्यान रिजर्भ गरेर ९÷१० घण्टाको यात्रा गर्दै घाइते दाइसँगै घरका अन्य दुई जना पनि आए ।
लुगाहरू फेरि दिनुपर्ने शौचालय लग्ने, हातमुख धोइदिने सबै काम अरूले नै गरिदिनुपर्छ । मंसिर २३ गते बेलुकी पाँच नबज्दै उनलाई धनगढीको अस्पताल पु¥याइयो । तिघ्राको हड्डी नै भाँचिएकाले गहिरो चोट लागेको र छिटोभन्दा छिटो अपरेसन गर्नुपर्ने डाक्टरले सुझाए । अपरेसनका लागि चाहिने रगत, औषधिलगायत अन्य सामग्रीको व्यवस्था भइरहेको थियो । सुरुमा डाक्टरले भोलि या पर्सि नै अपरेसन हुन्छ भनिरहेका थिए । केही दिनपछि मेसिन बिग्रियो भने । त्यसपछि मंगलबार र शुक्रबार मात्रै अपरेसन हुने भएकाले पर्खिनुपर्ने बताए ।
मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका ती दाइले अस्पतालमा जोरजोरले कराएर, एउटै ठाउँमा बस्न नमानी हैरान पारेपछि मुस्किलले पुस ४ गते आइतबार अपरेसन हुने भनियो । त्यो दिन पनि अन्य धेरै अपरेसनहरू गर्नुपर्ने भएकाले पालो आएन । त्यही नै दिन एक जना चिनेका डीआजी कारणबस अस्पतालमा आए । उनले ती अशक्त दाइको इमरजेन्सी भए पनि यतिका दिनसम्म अपरेसन नभएको देख्दा अर्को दिन नै अपरेसन गर्न आदेश दिए । नभन्दै अरू बेला मंगलबार र शुक्रबार मात्रै अपरेसन गर्ने भनेकोमा सोमबार पनि अपरेसन भयो ।
जुनसुकै सरकार आए पनि अस्पताल सुधारका लागि पहल गरेको देखिदैन
यदि, ती चिनेका डीआइजी त्यो दिन त्यहाँ नआएको भए सायद सोमबार पनि उनको पालो आउँदैनथ्यो होला । सोर्सफोर्स छ भने जुनसुकै काम पनि सजिलै हुने हाम्रो देशमा सर्वसाधारणले सजिलै उपचार पाउन धेरै गाह्रो छ । नेपालमा उपचार पाउन लामो समय पर्खनुपर्ने र साह्रै सकस हुने भएकै कारण सुदूरपश्चिमका नागरिक आफू बिरामी भएको खण्डमा लाखौं ऋण निकालेर भए पनि भारतको पिथौरागढ, खटिमा, दिल्लीसम्म पुग्ने गर्छन् । यतिका दिनसम्म मानसिक रूपमा अशक्त ती दाइले कराएर आफ्नो घाँटी सुकाइसकेका थिए । सायद घाउ दुखेर होला या अन्य कारणले न त उनी आफू सुत्थे न अरूलाई आराम गर्न दिन्थे । रातभरि बोलेर बस्दा अस्पतालका अन्य बिरामी, कुरुवालाई समेत अप्ठ्यारो भएको थियो । लामो समयसम्म घरछोडेर उनीसँग आएका दुई जना अरूलाई समेत हैरानी भएको भयो ।
जाडोको समयमा कहिले होटेल त कहिले सुत्न आफन्तलाई दुःख दिनुप¥यो । हातमुख जोड्नकै लागि खेतमा कडा परिश्रम गर्ने उनीहरूलाई धनगढी सहरमा खान र बस्नकै लागि संघर्ष गर्नुप¥यो । उता घरमा पनि गाईवस्तुलाई घाँस, पानीसमेत दिने मान्छे थिएनन् । घाइतेका खुट्टामा स्टिल राख्नुपर्ने अपांगले उपचार पाउन १५ दिन कुर्नुपर्दा स्थानीय सरकारको उपस्थिति कहीं पनि देखिएन । जनताका पीडा र आँसु सरकारले देख्न चाहँदैन । अपांग व्यक्तिलाई अरूभन्दा छिटो उपचार दिनुपर्ने हो ’cause उनीहरू पहिलेदेखि नै अस्वस्थ हुन्छन् । सरकारका तर्फबाट अपांगलाई त सर्वसुलभ छिटोछरितो उपचारको व्यवस्था छैन भने अरूलाई कस्तो होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
उता घरमा गाईवस्तुले खान नपाएर बेहाल थियो, यता कुर्नेहरूको खानेबस्ने ठेगान थिएन, अपांग दाइ १५ दिनसम्म पनि टुटेको हड्डी जोड्न नपाएर अस्पतालमा छटपटाइरहेका थिए । तर, सरकारमा बस्नेहरू आफूले गरेका कामको वर्णन गर्दै हिंडिरहेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले गरेका काम कसैले देखेनन्, पत्रपत्रिकाले छापिदिएनन् भन्दै उफ्रिए । आफूले गरेका कामको आफैं वर्णन गर्दै थाकेनन् । तीन वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएर उनले सरकारी अस्पतालमा कति सुधार गरेका रहेछन् त ? खुट्टा भाँचिएको बिरामीले १५ दिनसम्म अपरेसनका लागि कुर्नुपर्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री त सुदूरपश्चिमकै छन् । सुदूरपश्चिमका जनताले समयमा उपचार नपाएर छट्पटिंदा सबैले आँखा चिम्लेर हिंड्ने गरेका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा समेत अपरेसन गर्ने साधारण मेसिनसम्म नहुँदा कति ठूलो विकास गरेका रहेछन् त हाम्रा नेताहरूले अहिलेसम्म । जतिखेर एक जना अपांग उपचार नपाएर अस्पतालमा छट्पटाइरहेका थिए त्यतिखेरै मंसिर २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट धनगढीकै एउटा निजी दोकानको रिबन काटेर उद्घाटन गरिरहेका थिए ।
सोर्सफोर्स छ भने जुनसुकै काम पनि सजिलै हुने हाम्रो देशमा सर्वसाधारणले सजिलै उपचार पाउन धेरै गाह्रो छ
उनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अस्पतालको अवस्था कस्तो छ, बिरामीले समयमै उपचार पाएका छन् या छैनन् सम्म बुझ्ने कोसिस गरेनन् । कुर्सीमा बसेका व्यक्तिले यस्ता साधारण काममा आफ्नो समय खर्चनुभन्दा पनि देश र जनताको भलो हुने काम नसोच्नु दुर्भाग्य हो । सर्वसाधारण जनताको ठाउँमा यदि कुनै नेता वा उनका आफन्तको खुट्टा भाँचिएको भए त्यही नै दिन अपरेसन भइसक्थ्यो होला । सरकारी ढुकुटी सिध्याएर उपचारका लागि विदेशमा समेत उडिसक्थे होलान् । वैशाखको महिना जतिखेर कोरोना संक्रमण बढेर देशभरि नै लकडाउन भएको थियो त्यही नै बेला बाथले थलिएकी आमालाई बैतडीबाट उपचारका लागि काठमाडौं पु¥याएँ । जिल्ला अस्पताल बैतडीमा कयौंपटक उपचार गराउँदा पनि निको हुन नसकेर काठमाडौं ल्याउनुपरेको थियो । देशकै ठूलो भनिने शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा फोक्सोको सिटिस्क्यान गराउने मेसिन बिग्रेकाले उनले काठमाडौं पुगेर पनि सिटिस्क्यान गर्न सकेनन् ।
डाक्टरले मेसिन कहिले बन्छ भन्ने थाहा नभएकाले निजी अस्पतालबाट सिटिस्क्यान गराएर ल्याउनुस् भने । ७६ वर्षे ज्येष्ठ नागरिकमा गनिने आमाको स्वास्थ्य बिमा कार्ड, नागरिकता हुँदाहुँदै पनि निःशुल्क जाँचहरू अस्पतालले गरिदिएन । बुढेस कालमा आफ्नै देशको सरकारी अस्पतालमा पनि महँगा जाँच गराएर उपचार गराउनुप¥यो दुर्गमको गाउँबाट आएकी आमाले केही दिनअघि विराटनगरको गोल्डेन गेट अस्पतालमा उपचारमा लागेको १९ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा एक जना बिरामीले अस्पतालकै तेस्रो तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए । बिरामीको अस्पतालमा बेहाल भइरहँदा पहुँच हुनेले सजिलै उपचार पाइरहेका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी निवर्तमान उपकुलपतिले आफ्नो घरको खाजा, खाना, घरायसी ठूला खर्चदेखि कुकुरको उपचार खर्चसमेतका लागि प्रतिष्ठानको नाममा बिल बनाउने गरेको सुन्दा मेरो देश भनेर गर्व गर्नेका आँखा रसाउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको मात्रै अवस्था यस्तो होइन ।
देशकै राजधानी काठमाडौंमा रहेको वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि योभन्दा कम छैन । पुराना थोत्रा, बिग्रिरहने मेसिन, कम जनशक्ति, शय्याको अभाव, सरसफाइको अभाव, डाक्टरको निजीमा बढी आकर्षण, बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाएर बेड, भँुई, बरन्डामा, ह्वीलचेयरमै लामो समयसम्म बसेका दृष्यहरू सरकारी अस्पतालभरि देख्न सकिन्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि अस्पताल सुधारका लागि पहल गरेको देखिँदैन । जनताले समयमा उपचार नपाएर दुःख पाइरहेका छन्, सब चलिरहेको छ, मर्ने मरिरहेका छन् ।
सरकार चलाउनेहरूलाई भागबन्डा मिलाउनुछ, आफ्नो पद जोगाउनुछ, जसरी पनि पैसा र पावर पाउनुछ, जनताका ’boutमा सोच्ने कसैलाई पनि फुर्सद भएको देखिँदैन । संविधानका पानामा सर्वसाधारणका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ भनेर लेखिएको भए पनि त्यो हक कहिले पाउने होलान् त गरिब सर्वसाधारणले ?






