स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर

स्थानीय तहका सरकारको आवधिक निर्वाचन गर्ने समय आइपुगेको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा स्थानीय निकायलाई पदाधिकारीविहीन बनाउन पनि नपाइने र यसको निर्वाचनको तिथिमिति पनि तलमाथि गर्न नपाइने उल्लेख भएकाले यो निकै पेचिलो बनेर उभिएको छ । फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार नै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले पनि स्थानीय तहलाई १ मिनेट पनि पदाधिकारीविहीन बनाउनु अलोकतान्त्रिक कदम हो ।

सरकार र सरकारमा सहभागी सत्ताधारी राजनीतिक दल निर्वाचन समयमै गर्नेभन्दा पनि कुन तहको निर्वाचन अगाडि वा पछाडि गर्दा आफू र आफ्नो दललाई फाइदा हुन्छ भन्ने स्वार्थका आँखाले हेर्न थालिसकेका छन् । यसले गर्दा नियमित र आवधिक रूपमा हुनुपर्ने निर्वाचन पनि विवादको विषय बन्न थालेको देखिएको छ । नेपालजस्तो ‘आ दिन, जा रात’ भन्ने र ढिलो गर्ने बानी बसेको समाजमा यहाँका राजनीतिक दलहरूमा पनि समयमै काम गर्ने सोच र स्फूर्ति पलाउन सकेको देखिँदैन । बरु एकले अर्काविरुद्ध गर्ने छलछाम र तिकडम देखापर्न थालेपछि यसले सरकारको नियतमा शंका उब्जाएको छ । यसले निर्वाचन आयोग र सरकारबीच पनि केही असझदारी ल्याउन खोजिरहेको छ । आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी हालतमा रहेको निर्वाचन आयोगले पनि वर्तमान सरकारलाई स्थानीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न र त्यसमा ढिलाइ गरेर संवैधानिक संकट खडा नगर्न समयमै सुझाव दिइसकेको छ ।

सरकारका लागि हरेक तहका सरकारका निर्वाचनका लागि निर्माण गरिएका र यसअघिको निर्वाचनमा कार्यान्वयनमा आइसकेका आआफ्ना ऐन र निययमावलीअनुसार निर्णय लिनुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले पहिले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र एक वर्षभित्र संसदीय तथा प्रादेशिक सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेहुन्छ । देश र व्यवस्थालाई विधि विधानको बाटोमा हिँडाउने कि अझैं पनि संक्रमण र अस्तव्यस्तताको बाटोमा हिँडाउने भन्ने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । हाल प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले संविधान र व्यवस्थाको रक्षा हुने र गर्ने काम गर्न नसकेकाले आफूहरू यसको रक्षाका खातिर उठिबसेको दाबी गर्ने वर्तमान सत्ताका सहभागी दलहरूले आफूलाई अग्निपरीक्षाको यस घडीमा खरो बनेर देखाउन सक्नुपर्छ । त्यही कुरा प्रतिपक्षीलाई गाली गर्दा वा आरोप लगाउँदा लागू हुने तर आफूहरूमा लागू नहुने भन्ने हुँदैन । जनतामा पहिलेको जस्तो ठगेर ठगिने र भुटेर भुटिने सोच र दिमाग छैन । अहिले जनचेतनामा निकै ठूलो बदलाव आइसकेको छ । सत्ताधारी नेताहरू तथा सरकारले पस्थितिभन्दापछि पुगेर अनावश्यक निर्णय लिने र काम गर्ने चाहना राखेमा त्यो कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुने देखिँदैन ।

निर्वाचन कहिले, कसरी र कुन समयमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग हामीसँग छ । हरेक तहका सरकारका आआफ्नै विधि र विधानअनुसार तत्तत् समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन आयोगले बेलैमा सुझाएको छ । सत्ताधारी दलमा ठूलो तथा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा पनि स्थानीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिनुपर्ने आवाज निकै दृढताका साथ उठिरहेको छ । यो पनि कम महत्वको छैन । यसले सरकारले लिने निर्णयमा निर्णायक महत्व राख्ने पनि देखिएको छ । देशभरि वातावरण पनि स्थानीय निर्वाचन पहिले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमै रहेको छ । किनकि, जनताको घरदैलोमा बसेका प्रतिनिधि जनताका नजरमा परित्यक्त र घृणाको पात्र हुन चाहिरहेका छैनन् । अर्कोतिर जनताले टुलुटुलु देखिरहेका प्रतिनिधि नै समयमै जनताबाट अनुमोदित हुन सकेनन् भने वर्तमान संघीय शासन प्रणाली’bout जनताको मन मस्तिस्कमा कस्तो खालको विडम्बनापूर्ण सोच र विद्रुपस्वरूप रहला प्रजातन्त्रको ? त्यसैले समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर । स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 301 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स