देशैभर ऋण लिन चाहनेको संख्या बढी र ऋण दिन नसक्ने बैंकको अवस्थाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आर्थिक तरलता समस्या निकै बढेर गयो । यसले कर्जा–निक्षेप अनुपातमा ठूलो समस्या सिर्जना गरिदियो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन के गर्ने भन्ने बहसहरू पनि भए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तानातान पनि भयो । एकपटक त अर्थमन्त्रालयले केही कुरा बोलेमा त्यसको स्पष्टीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन गर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन गयो । यसले एकातिर देशमा आर्थिक तनाव र अर्कोतिर राज्यका आर्थिक तालुक निकाय र मातहतका निकायबीच मनोमालिन्य बढाएर लग्यो । तर, आर्थिक तरलतालाई सन्तुलनमा ल्याउन के गर्ने भन्ने प्रश्न आफंैमा अहं थियो । यसको हल पनि बिना ढिलाइ गर्नुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रालयले यसका लागि राष्ट्र बैंकलगायतका बैंकर्सलाई उपाय निकाल्न र व्यवहारमा प्रयोग गर्न केही दबाब पनि दिएको थियो । आर्थिक निक्षेप तथा ऋण लगानीमा देखिएको यो असन्तुलन लामो समयसम्म रहेमा यसले केही न केही गम्भीर समस्या निम्त्याउन गइरहेको थियो ।
यसको निराकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई सन्तुलनमा ल्याउन मातहतका बैंकलाई कडा निर्देशन पनि दियो । यसको कार्यान्वयनमा असहजता नहोस् भनेर समय सीमा पनि लामो नै उपलब्ध गराइएको थियो । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको थियो । यसलाई हासिल गर्न स्वयं राष्ट्र बैंकले पनि नियमित अनुगमन र निरीक्षण गरी सहयोग पु¥याउने भनिएको थियो । तद्नुरूप कर्जा–निक्षेप अनुपात मिलाउन खुकुलो नीति पनि अख्तियार गरिँदै आएको छ । यसका लागि तत्काल हरेक बैंकको स्थानीय तहमा सञ्चित हुने रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छुट पनि दिइएको थियो । तर, पनि बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउन सकेका छैनन् । कर्जाको माग बढी नै छ, तर निक्षेपमा भने अनुमान गरेजस्तो सुधार आउन सकिरहेको छैन । चैत महिनाको आधाआधी पुगिसक्दा पनि यो मात्रा सन्तुलनमा पुग्न सकेको छैन । चैत लागेपछि केही सुधार त देखिएको छ, तथापि यसले राष्ट्र बैंकले तोकेको र अपेक्षा गरेको स्थितिसम्म सुधार ल्याउला भन्ने देखाएको छैन ।
बैंकर्सका अनुसार चैतको सुरुदेखि नेपाली मुद्रा निक्षेपमा २ खर्बले घट्न गएको छ । तर, उता कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब बढेर गएको छ । यसबीचमा विदेशी मुद्रा निक्षेपमा केही सुधार भएपछि आशा भने पलाएको छ । यसले कर्जा प्रवाहमा केही झिनो भए पनि सन्तुलन मिलाउन सहयोग पु¥याएको छ । तर, पनि सापेक्ष स्थायी अनुपात कायम गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अझै पनि पुँजीगत खर्च मनग्यै हुन सकिरहेको छैन । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा पनि त्यसले तरलतालाई नै सहयोग गरिरहेको छ । तर, पनि विकास निर्माणमा क्रमशः हुँदै गएको खर्चका कारण निक्षेप–कर्जा सन्तुलनमा आउन सक्ने अनुमान कायमै छ । त्यसैले पनि सरकारी स्तरबाटै निक्षेप कर्जा असन्तुलन घटाउन विशेष र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।






