यही चैत्र १९ गते कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचन हुँदै छ । तीन वर्षका लागि हुने यो २५ सदस्य कार्यसमितिमा नयाँ नेतृत्वका लागि प्रगतिशील प्यानल र गठबन्धनलगायत स्वतन्त्र प्यानलसमेत रहेको छ । प्रगतिशील प्यानलका तर्फबाट अध्यक्षमा विष्णुमणि अधिकारी र गठबन्धनका तर्फबाट गोपालकृष्ण घिमिरे रहेको कुरा जानकारीमा आएको छ । यस निर्वाचनमा देशभरिबाट करिब ९ हजार ७ सय कानुन व्यवसायीले मतदान गर्दै छन् ।
२०१३ साल पौष ७ गते वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्माको अग्रसरता र १० जना कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा स्थापना भएको नेपाल बार एसोसियसन हाल आएर ८३ वटाभन्दा बढी बार एकाइको साझा संगठन बन्न पुगेको छ भने १६ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले व्यावसायिक प्रमाणपत्र लिएको अवस्था छ । यो पेसागत रूपले संविधानमा उल्लेखित सवैधानिक अंक भएको एक मात्र संस्था हो । यस संस्थालाई न्यायपरिषद्मा एक जना सदस्य सिफारिस गर्ने अधिकार सविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ भने राज्यका प्रमुख अंगमा र राज्यका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पनि रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस संस्थाले नेपालको प्रत्येक राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिआएको छ । संविधानसभद्वारा निर्मित संविधानको कार्यान्वयन गराउने कुरामा पनि कानुन व्यवसायीको अहं दायित्व रहन्छ नै वर्तमान संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम बनाउने कुराको उद्घोष गरेको छ । तर, संवैधानिक अपेक्षाअनुसार जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गराउन सकेका छैनौं । कुनै पनि असल काम गलत तरिकाबाट र गलत काम विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गरिनुहुन्न भन्ने आमनेपाली जनताको मत हो । अहिलेको अवस्थामा न्यायालयलाई संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम बनाउने कुरामा विशेष सम्मेलन नै गर्नुपर्ने महसुस हुन थालेको छ ।
नेतृत्व परिवर्तनशील, सृजनशील, अग्रमामी, क्रान्तिकारी अनि भिजनरी, मिसनरी साथै कार्यकारी हुनुपर्छ
तसर्थ यथासमयमा सो सम्मेलन गरी त्यसले निकालेको निष्कर्षका आधारमा न्यायिक गति प्रदान गर्दै व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्रदान गर्न न्यायालयलाई सघाउनु यस संस्थाको प्रमुख दायित्व रहन गएको देखिन्छ । त्यसैगरी विधिको शासन स्थापनाका लागि सक्षम कानुन व्यवसायीको आवश्यकता हुने हुँदा प्रत्येक कानुन व्यवसायीको व्यवसायिकता विकास र सक्षमताको अभिवृद्धिलाई ध्यान दिनु पनि पेसागत संगठनको नाताले अनिवार्य कर्तव्य नै हो । हाम्रा न्यायलयवाट न्याय इन्साफ गरिँदा संविधान ऐन, कानुन र प्रमाण हेरेर गरिन्छ भन्ने आममान्यतामा विचलन आउने गरेका समाचार सम्प्रेषणले न्यायलयको स्वतन्त्रता समाप्त हुँदै गएको भन्ने हल्लालाई टेवा पुग्छ भन्ने कुरामा संवद्ध सबै सरोकार पक्ष सचेत हुनैपर्दछ ।
यस तथ्यप्रति नेपाल बार एसोसियसन सचेत भएको र यसको उचित व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्ने प्रतिबद्धता भर्खरै सम्पन्न १५औं राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रमा व्यक्त गरिसकिएको छ । तर, यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त विगत सम्मेलनदेखि गरिँदै आएको भए तापनि कुशल सक्षम गतिशील नेतृत्वको अभावले लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेको अवस्था छैन । यति मात्र होइन, सही समयमा सही निर्णय गर्न नसकी विगतको गौरवको विरासत थाम्न समेत धौधौ परेको देखिन्छ । मानव शरीरका कुनै अंगले ठीक काम नगरेमा सबै अंगलाई असर परेजस्तै सविधानमा व्यवस्थित यस्ता पेसागत जिम्मेवार संस्थाले राष्ट्रिय मुद्दामा सही निर्णय लिन नसक्दा राज्य प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत असर पर्न सक्तछ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सकेको समेत पाइँदैन ।
तसर्थ, हरेक चुनावी प्यानलका नीति, योजना र कार्यक्रम मात्र राम्रा भएर हुँदैन । यसलाई सही कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता सामथ्र्य भएको नेता र नेतृत्व पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ । तर, यस्तो नेता र नेतृत्व कुन प्यानलमा होला ? मतदाताले फैसला गर्ने बेला आएको छ र यही नै अहिले कानुन व्यवसायीका लागि प्रमुख चुनौती हो । अहिले हुन लागेको निर्वाचनतर्फ नियाल्दा हरेक प्यानलले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नेता नेतृत्व अघि सारेको देखिन्छ । सबै नेता-नेतृत्वले आफूलाई सक्षम असल नै देखाएका छन्, यो स्वाभाविक पनि हो । तर, यो नेता भन्ने शब्द दुई अक्षरको शब्द भए पनि यसले देशभरिका कानुन व्यवसायीको शिर निहुरिने र शिर उच्च पार्न पाउने तागत बोकेको हुन्छ भन्ने तथ्यचाहिं हामीले बिर्सनुहुँदैन । यस नेता शब्दमा देशभरिका कानुन व्यवसायीको भविष्य जोडिएको छ । जुन ज्यादै प्रिय वा ज्यादै घृणामध्ये जुन पनि हुन सक्दछ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।
कानुन व्यवसायी एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो जो पेसा व्यवसायको साथै सामाजिक सेवामा पनि लाग्ने गर्छ
यस्ता नेता÷नेतृत्वले आप्mना नीति, विधि, पद्धति, ऐन, कानुन, नियम, विचारअनुसार नेतृत्व गर्ने मात्र होइन, परिवर्तनशील, सृजनशील, अग्रमामी र क्रान्तिकारी अनि भिजनरी मिसनेरी साथै कार्यकारी भएको हुनुपर्छ । यति मात्र भएर पुग्दैन आचरणगत हिसाबले निष्ठावान, जवाफदेहिता, इमानदारिता र मर्यादित पनि हुनु जरुरी छ । दोष जति अरूलाई थोपर्ने आफूचाहिं दूधले नुहाए झैं गर्नेले ठीक गन्तव्यमा पु-याउन सक्दैन । तसर्थ, निर्वाचनका बेला हामी मतदाताले ठीक व्यक्तिलाई ठीक ठाँउमा भन्ने चिन्तन र अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ र नेता÷ नेतृत्व पनि चट्टानबाट उम्रिएको पिपलजस्तो हुनुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको विधिको शासन स्थापित गराउने प्रकृतिका बहस छलफलमा नरहेको र प्रयोग नभएको या नखारिएको भए केवल नामधारी मात्रको नेतृत्व हामीलाई चाहिएको होइन । हामीले इमानदारीता, निडरता, आदर्शता, वास्तविकता र बौद्धिकताका आधारमा नेता र नेतृत्वलाई कसी लगाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र सुन र पित्तल छुट्याउन सकिन्छ ।
आफ्नै घरमा आगो लगाएर आगो ताप्न बोलाउने अनि खरानी बेच्दा थुुप्र्रै आम्दानी भएको भन्नेसँग हामी होसियारी हुनैपर्छ । निर्वाचनको समय योग्यता पुगेका सबैले चुन्ने चुनिने अधिकार राख्छन् तर कसरी चुन्ने भनेर सोचविचार गर्ने दायित्व मतदाताको हो । कसरी चुन्ने र कसलाई चुन्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधारका रूपमा ती प्यानलले अघि सारेका चुनावी प्रतिबद्धतालाई लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा प्रगतिशील प्यानलको प्रतिबद्धता पत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको स्थापना’bout बोलिएको पाइन्छ भने क्रमशः नेपाल बारको संस्थागत सुधार, कानुन व्यवसायीको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि, कानुन व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षा र संवैधानिक अभ्यास जस्ता महŒवपूर्ण विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । तर, यसैगरी महŒवका साथ अन्य प्यानलले बोलिएको पाइँदैन । वर्तमान अवस्थामा पनि कानुन व्यवसायीले व्यवसायको क्रममा विभिन्न खालका आर्थिक सामाजिक चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
यसो हुनुमा कानुन व्यवसायीको काम कर्तव्य र अधिकार’bout नागरिकसमक्ष जानकारी गराउन नसकिएकाले हुन सक्दछ । यस’bout नेपाल बारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । सोही कारण अझै पनि कानुन व्यवसाय सम्मानित, मर्यादित र सुरक्षित बन्न सकेको छैन । वास्तवमा कानुन व्यवसायी एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो जो पेसा व्यवसायको साथै सामाजिक सेवामा पनि लाग्नेगर्छ । लोकतन्त्र र कानुनी शासन स्थापनाका लागि कानुन व्यवसायीको उत्तिकै योगदान छ । तर, पनि कानुन व्यवसायीले आलोचित हुनुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । यी सबै पक्षमा यथेष्ट ध्यान दिन सक्ने र तदअनुरूप कार्ययोजनाका साथ काम गर्न सक्ने नेता नेतृत्व विजयी गराउन कानुन व्यवसायीले पूर्ण सजगता देखाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको निर्वाचन प्रतिस्पर्धीबीच आस्थाको पगरी जस्तो देखिए पनि निर्वाचन पछि नेपाल बार अविभाजित देखिन सक्नुपर्छ यसो भयो भने नेपाल बारलाई साझा बारका रूपमा स्थापित गराउन सकिन्छ र कानुन व्यसायीको सुरक्षा दक्षता र मर्यादालाई अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ । सो आवश्यकता पूरा हुन सकोस् । सबै कानुन व्यवसायीमा हार्दिक सुभकामना ।






