अदालत जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र हो । अदालतबाट हुने न्यायनिरूपण स्वच्छ र पारदर्शितामा आधारित रहेसम्म अदालतप्रतिको जनविश्वास अक्षुण रहन्छ । तर, त्यही आस्था र विश्वासको केन्द्र रहँदै आएको अदालत नै न्यायमूर्तिकै कारण पछिल्लो समयमा आलोचित बन्न थालेको सर्वविदितै छ । न्यायमूर्तिबाटै अदालतको सम्मानमा चोट पुग्नु न्यायप्रेमी जनताका लागि मात्र होइन, राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो । यसको पछिल्लो दृष्टान्त छानबिनको क्रममा निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश डा. पर्शुराम भट्टराई हुन् । राणाउपर लागेको महाअभियोगको किनारा लागिसकेको छैन । न्यायाधीश भट्टराई भने कारबाहीको सिलसिलामा काठमाडौंमा तानिएका छन् ।
सम्मानित अदालत नै न्यायमूर्तिकै कारण किन विवादास्पद बन्छ ? त्यसको कारक तत्व के हो ? भन्ने कुरा आमनागरिककै चासो र सरोकारकै विषय हो । जड पहिल्याई यसमा सुधार नल्याइए अदालतप्रतिकै विश्वासमा संकट उत्पन्न हुने मात्र होइन, राज्यप्रतिकै जनविश्वास लोप हुन सक्छ । यसैले, अदालतको सम्मानमा आघात पुग्ने जुनसुकै कार्यलाई राज्यले चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ । यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । संस्था आपैैंm विवादास्पद हुन सक्दैन । संस्थालाई चलायमान् बनाउने यससँग सम्बद्ध पदाधिकारीकै कारण विवादास्पद बन्छ भन्ने कुरा पनि सर्वविदितै छ । पदाधिकारी पनि सबै समान हुँदैनन्, नैतिकवान् व्यक्ति आप्mनो पदीय दायित्व र काम कर्तव्यप्रति सधैं इमानदार रहन्छ भने कतिपयले स्वार्थलाई नै सर्वोपरी ठानी बद्नियतपूर्ण कार्य गर्न सक्छन् । बद्नियतपूर्ण कार्य गर्ने व्यक्तिकै कारण पछिल्लो समयमा सम्मानित अदालतकै गरिमा खस्किएको छ ।
न्यायमूर्तिकै कारण अदालत कसरी बदनाम हुँदै छ ? भन्ने कारक तत्व पहिल्याउन सर्वप्रथमतः हामीले न्यायाधीशकै पृष्ठभूमि केलाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई यस क्रममा स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । सम्भाव्य व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य छ भनी न्यायापरिषद्ले सिफारिस गरेपछि नै त्यस्तो व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने हाम्रो विद्यमान प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्रुटि हुनाको प्रमुख कारण पनि भागबन्डे शैलीमै गठन हुने न्याय परिषदै हो । स्मरण रहोस्, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्यायपरिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तासमेत चार सदस्य गरी जम्मा पाँच जनाको संख्यामा गठन हुने न्यायपरिषद् कानुनी स्वच्छतामा भन्दा सत्ता शक्ति प्रभावित छ । प्रत्यक्ष देखिने कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता मात्र होइन, राजनैतिक शक्ति केन्द्रकै सहायकका रूपमा सक्रिय रहने नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्तासमेत राजनीतिक प्रतिनिधि मानिन्छन् ।
यसैले, न्यायपरिषद्को गठन नै कार्य क्षमता, नैतिक इमानदारिता एवं स्वच्छ पारदर्शितामा भन्दा सत्ता शक्तिको प्रभावमा आधारित देखिन्छ । यसको अलावा निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले नै स्वार्थमा सम्झौता गरेको पछिल्लो दृष्टान्त हेर्दा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पर्ने व्यक्ति स्वच्छ पारदर्शितामा आधारित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सत्तासीन दल सम्बद्ध अधिकांश व्यक्ति नै न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पर्ने भएकोले उनीहरूले गर्ने न्यायनिरूपणको कार्यसमेत दलीय आस्थामा आधारित बन्दा न्यायिक स्वच्छता नै गुम्न थालेको छ । न्यायनिरूपण आलोचित बन्नुको कारक तत्व नै राजनीतिक आस्था हो ।
न्यायमूर्तिकै कारण अदालत कसरी बद्नाम हुँदै छ भन्ने कारक तत्व पहिल्याउन सर्वप्रथमतः हामीले न्यायाधीशकै पृष्ठभूमि केलाउनुपर्ने हुन्छ
मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै कार्य स्वच्छतामा आधारित नभएको दृष्टान्त अनेकौं छन् । यस पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि दलीय स्वार्थ नहोला भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्र सँगसँगै भित्रिएको राष्ट्रिय विकृति नै दलीय कोटामा विभाजित भागबन्डे शैली हो । लोकतन्त्र ल्याउन लागिपर्ने नेताको उन्मादले मुलुकमा नेताभन्दा ठूलो कोही हुँदैन भन्ने घमण्ड स्थापित गरायो । नेताले गर्ने हरेक कामकार्यले राष्ट्रिय महत्व पाउँछ भन्ने मानसिकताले नेतालाई स्वेच्छाचारी बनायो । राष्ट्रियस्तरका सबै दलहरूको राज्य शक्तिमा समान हिस्सा हुनुपर्छ भन्ने अहमताले अन्ततः भागबन्डे प्रवृत्तिलाई शिखरमै पु¥यायो ।
व्यक्तिको कार्य दक्षता, नैतिक इमानदारिता र योग्यता नै नेताको सिफारिस हो भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै आयो । राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गर्न कुनै न कुनै दलको शीर्षस्थ नेताकै चाकडी गरे पुग्ने दृष्टिकोणले दक्ष व्यक्ति पाखा लागे, चाकडीदार नेताको नजिक भएर पद त्याउन सफल बने । न्यायपरिषद्को सिफारिस पनि यसैको परिस्कृत रूप हो । न्यायपरिषद् गठनको अन्तरनिहित रहस्य नै सत्ता स्वार्थमा आधारित छ । दलीय कोटामा न्यायाधीश बनेकै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्थामा अन्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया दलीय प्रभावमुक्त हुने सम्भावना नै रहँदैन ।
दलीय कोटाका व्यक्ति नै सबैभन्दा योग्य ठानिएपछि क्षमतावान्, दक्ष र इमानदार व्यक्तिभन्दा नेताकै एसम्यानले न्यायाधीश बन्ने अवसर पाए । यसरी नियुक्त न्यायमूर्तिले दलीय इसारा मुताबिकै न्यायनिरूपण गर्दा सम्मानित अदालतको उपहास हुँदै आयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा तथा सर्लाहीका न्यायाधीश डा. पर्शुराम भट्टराई यसैको दृष्टान्त हुन् । उनीहरूले देश र जनताको हितमा भन्दा दलीय हितमै कार्य गर्दै आए । दलीय एवं नेताकै इसारालाई सर्वोपरी ठान्दा आस्थाका न्यायाधीशको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुँदा उनीहरू आलोचनाको पात्र बने । दलीय कोटामा नियुक्त हुने अधिकांश न्यायाधीशहरू यही प्रवृत्तिका छन् । यस्तै न्यायाधीशले मुद्दा सम्बद्ध यथार्थतालाई भन्दा आपूmलाई न्यायमूर्तिमा पदासीन गराउने दल र नेताको आदेशलाई सर्वोपरी मानी निर्णय दिन्छन् । यस्तो अवस्थाको न्याय प्रणालीले मुलुकलाई कतातिर लैजाला ? यो अत्यन्त संवेदनशील प्रश्न हो ।
विगतमा अरू पनि धेरै न्यायाधीशहरू न्यायनिरूपणकै क्रममा आलोचित भएका थिए । कतिपयलाई न्यायपरिषद्ले नै छानबिनको नाटक पनि मञ्चन ग¥यो । तर, अन्त्यमा कारबाही नै गरेन । त्यो सबैमा जानकारी भएकै कुरा हो । अहिलेको न्यायपरिषद् भने केही सक्रिय देखिएको छ । जसले आरोपित केही न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न थालेको छ । प्रायःजसो दलीय कोटामै नियुक्त भएका न्यायाधीशको कार्यउपर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जतिबेला न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिलाउने दल सत्ताबाहिर पुग्छ । तथापि, यो अवस्थामा पनि पछिको सत्तासीन नेताले नै आलोचित न्यायाधीशउपर दृढताका साथ कारबाही गराउने हिम्मत गर्दैनन् । यसको कारण हो उनीहरू पनि यसैगरी चुकेका हुन्छन् । अर्को दल सत्तामा हुँदा नियुक्त व्यक्ति कारबाहीमा परे भोलि आपूmले नियुक्त गरेकै व्यक्ति पनि टार्गेटमा पर्नसक्ने भएकाले नेता चुप लाग्न बाध्य छन् । अन्ततः कारबाहीको प्रक्रिया सरुवा भई अन्त्य हुन्छ । समष्टिगत रूपमा हेर्दा राज्य प्रशासन दलीय प्रशासनमा रूपान्तरित भएजस्तै स्वच्छ र तटस्थताको प्रतीक मानिँदै आएको न्यायालय नै अहिले न्यायाधीशकै कारण दलीय न्यायालयमा परिणत हुन थालेको छ । यो अवस्थामा न्यायालय सर्वसाधारण जनताका निम्ति लाभदायक हुँदैन ।
दलीय आस्थाका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन दलहरू लागिपर्ने कारण’bout पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पछिल्लो समयमा राज्य प्रशासन मात्र होइन, संवैधानिक अंगदेखि अदालतसम्मलाई आ–आप्mनो प्रभावमा पार्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । यो प्रवृत्ति लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको विरूद्ध हो भन्ने कुरा त सर्वविदितै छ । दलको संगठनात्मक स्वरूप मजबुद् बनाउने रणनीतिमध्येकै प्रमुख माध्यम अदालतउपरको दलीय प्रभावलाई लिन सकिन्छ । आस्थाकै व्यक्तिलाई न्यायमूर्तिको जिम्मेवारी दिए उनीहरूलाई दलीय स्वार्थमा प्रयोग गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई आप्mनो दलमा समाहित गराउने नेताको कार्यनीति देखिन्छ । अदालती प्रक्रियामा रहेका असहाय नागरिकलाई प्रभावमा पारी आप्mनो पक्षमा तान्न नेताले कतिपय आस्थाका न्यायाधीशलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्य दलीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ ।
राज्यले स्वच्छताकै आधारमा न्यायमूर्तिको छनोट गर्नुका साथै छनोट प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउने नेताका कारण अपमानित हुन पुगेको बोध स्वयं नेतालाई हुनुपर्छ
न्यायाधीशको विद्यमान गठन प्रक्रिया दलीय स्वार्थमा आधारित भए पनि हालै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुँदै आएको कोटा प्रथा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको “न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका”लाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । यो निर्देशिकालाई व्यवहारमा लागू गराउन न्यायपरिषद् सक्षम हुन्छ हुँदैन ? त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ । सर्वोच्च अदालतमा २, उच्च अदालतमा २४ र जिल्ला अदालतमा ४४ गरी हाल रिक्त रहेको ७० संख्याको न्यायाधीश पदमा नयाँ निर्देशिका अनुरूपै स्वच्छ र पारदर्शी प्रक्रियाले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छनोट ग-यो भने न्यायपरिषद् कोटा प्रणाली अन्त्य गर्न लागिपरेको पुष्टि हुनेछ । यसका साथै न्यायपरिषद् धन्यवादको पात्र बन्नेछ ।
शीर्षस्थ नेताले खल्तीबाट दिएको नामले स्थान नपाउने, नेताको प्रभावमा नपर्ने, आकांक्षीले दरखास्त दिनुपर्ने, न्यायपरिषद्ले अन्तर्वार्ताबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने, सम्भाव्य उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मेरिटको क्रमअनुसारको व्यक्ति मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति गरिने सिफारिसमा पर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरी सोहीअनुसारै रिक्त ७० न्यायाधीश पद न्यायपरिषद्ले पूर्ति गराओस् । न्यायपरिषद्ले हालको रिक्त स्थान नयाँ निर्देशिका अनुरूपै छनोट गरे आइन्दा सिस्टमबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुने भएकोले अब भनसुन र दबाबले न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना हुँदैन । यस’bout कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने दिन गए भनी कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले जनतालाई आश्वस्त बनाएका छन् । तर, उनले आफ्नाे भनाइलाई व्यवहारमा उतार्छन् उतार्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
राज्यको न्याय प्रणाली राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनैपर्छ । न्यायप्रणाली नै राजनीतिबाट दूषित भए देश नै डुब्छ भन्ने कुरामा देशभक्त नागरिक पनि उत्तिकै सचेत बन्नुपर्छ । सम्मानित अदालत नेताको खेलौना होइन, जसलाई नेताले चाहेअनुसार चलाउन सकून् । नेताकै खेलौना बनेका न्यायाधीशकै आस्थाको आधारमा हुने न्यायनिरूपणले अदालतलाई दुर्गन्धित बनाएको मात्र हो । यसैले अदालतलाई प्रभावित बनाउने नेताको कार्य आपैंmमा गैरकानुनी हुने भएकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई दण्डित गराउन अदालत नै सक्रिय बन्नुपर्छ । न्यायमूर्तिले नुनको सोझो गर्दा नै अदालत अपमानति बन्दै आएको छ । अदालत अपमानित बन्नुको कारक तत्व न्यायमूर्तिको स्वार्थ भएकाले स्वार्थी न्यायमूर्तिहरू कहिल्यै दोषमुक्त हुँदैनन् । तर, न्यायमूर्तिभन्दा बढी दोषी नेताको बद्नियत हो, जसले निजी स्वार्थमा न्यायमूर्तिलाई परिचालित गराउँछ । आलोचित हुने अधिकांश न्यायधीश नेताकै कारण आलोचित बनेका छन् भने केही आप्mनै कारणले पनि आलोचित भएका छन् ।
यसैले, अदालतलाई स्वच्छ बनाउन राज्यले स्वच्छताकै आधारमा न्यायमूर्तिको छनोट गरोस् । सम्मानित अदालतलाई न्यायमूर्तिले मात्र होइन न्यायाधीश छनोट प्रक्रियालाई नै प्रभावित बनाउने शीर्षस्थ नेताले नै अपमानित गराएको भन्ने कुरा पनि नेताले महसुस गर्नुपर्छ ।






