काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ चैतमा प्रतिनिधिसभामा दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले पहिलोपटक २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला सरकारमा सघाएको दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पहिलोपटक विश्वासको मत लिएको ७० दिनमै पुनः दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
गत १३ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । सो गठबन्धन बनेपछि एमाले र राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन १० दलीय बनेको छ । गठबन्धनमा नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी पनि थपिएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने विषयमा सत्ता गठबन्धन एकमत देखिएको हो । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले विश्वासको मतमा एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । तर, सत्ता साझेदारी कसरी र कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा भने सत्तारूढ गठबन्धनमा अलमल छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सत्ता साझेदारी’bout छलफल हुने बताए ।
‘पहिले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुहुन्छ, त्यसपछि सत्ता साझेदारीको कुरा हुन्छ, विश्वासको मत लिने विषयमा गठबन्धनमा एकमत छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले राजधानीसँग भने ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेपछि भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसबखत प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र अन्य तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो ।
एमाले र राप्रपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हाल ७७ सांसदको मात्रै समर्थन रहँदै आएको छ । सो संख्या भनेको सरकार सञ्चालन गर्न अपुग हो । सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिसभामा रहेका कुल संख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधसभा निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार मिलीजुली सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । सो धारानुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
२०६५ सालमा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसबखत संविधानसभाको निर्वाचनमा उनले नेतृत्व गरेको दल सबैभन्दा ठूलो बन्दा उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार छिरेका थिए । त्यसबखत माओवादीलाई सरकार बनाउन एमालेको समर्थन थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबखत उनलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो ।
प्रचण्डले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा त्यसबखत उनलाई प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेर पनि सत्ताबाहिरै रहेको दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये बैठकमा सहभागी २ सय ७० जनामा २ सय ६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रचण्डले कांग्रेसका ८९ मध्ये ८५, एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र स्वतन्त्र सांसद तीन जनाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । त्यसबखत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चार सांसद भने अनुपस्थित थिए । यस्तै, सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएका थिएनन् ।
