कूटनीति अर्थात् कुटिल नीति भनेर बुझिन्छ । प्रत्येक राष्ट्रमा परराष्ट्र वा विदेश नीति परिचालन गर्न एक विदेश मन्त्रालय रहेको पाइन्छ । आजभोलि देशको विदेश मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले र अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय, संघसंस्थाले पनि कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । विदेश नीति कार्यान्वयनका लागि कूटनीति (डिप्लोमेसी) आवश्यक पर्छ । कुनै पनि राष्ट्रले यदि कूटनीतीको यथेष्ट रूपले परिचालन गरेन भने त्यो राष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न कदापि सक्दैन । त्यहाँको जनता पनि समस्याले प्रताडित हुन पुग्छन् ।
नेपालले सर्वप्रथम राणाकालमा बेलायतसँग सन् १८१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेर बाहिरी संसार नियाल्न पुगेको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कूटनीतिले गर्दा नै नयाँ जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालको हुन पुगे । राणाले बेलायत र भारतमा नेपाली गोर्खालाई पठाउँदा आजसम्म नेपाल र नेपालीको इज्जत बरकरार रहेको छ । त्यसैगरी बीपी कोइरालाको कूटनीतिले गर्दा सगरमाथा हाम्रो हो भन्न पाएका छौं । हाल शान्ति स्थापनार्थ नेपालले विश्वसमुदायमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा रही काम गर्दै बेग्लै पहिचान बनाउन पुगेको छ ।

समयसँगै कूटनीति विभिन्न प्रकार र प्रकारमा विकसित भएको छ । जस्तै सार्वजनिक कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति, विज्ञान कूटनीति, साइबर कूटनीति, ऊर्जा कूटनीति, क्षेत्रीय कूटनीति, शिक्षा कूटनीति, स्वास्थ्य कूटनीति र खेलकुद कूटनीति । कूटनीतिले राष्ट्रको विकासको निमित्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो लेख कूटनीतिको प्रयोग गरेर कसरी समृद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छ ।

वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न
कूटनीतिमार्फत वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति राजनीतिक दलबीच समझदारी हुनु जरुरी छ । सरकार नै पिच्छे नीति परिवर्तन र परराष्ट्र नीति एकातिर काम अर्कैतिर हुने हुँदा नीतिगत स्थिरता गराउन भने दलबीच समझदारी हुनु जरुरी छ । राजदूत समयमै नियुक्ति नगरिनु, मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई समयमै उपयुक्त जिम्मेवारी दिन नसक्नु , राजदूत नियुक्ति गर्दा योग्यतामा ध्यान नदिनु, विदेशस्थित नियोगहरू लामो समय रिक्त राख्नु, राजदूत नियुक्त गर्दा दलहरू जिम्मेवार नहुने परिपाटी अन्त्य नगरेसम्म कूटनीति धराशायी हुन्छ ।

भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न मुलुकमा जाँदा त्यहाँस्थित भारतीय डायस्पोरासँग भेटघाट गर्ने, व्यापारीहरूसँग भेट्नेलगायत भारतमा लगानी गर्न त्यहाँका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने गर्छन् । भारतमा स्थिरता छ । २०१४ बाट नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री छन् । त्यो हुँदा काम गर्न कूटनीतिज्ञलाई अझ बढी सहज हुन्छ । नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न अब यहाँकै स्रोतको सम्भावना अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पनि प्राकृतिक स्रोतको अथाह सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । युरेनियमजस्तै विद्युतीय सवारी साधानका लागि चाहिने लिथियम, कोबाल्ट र निकेलजस्ता धातुहरू पाइन सक्छन् । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले खाका बनाउन जरूरी छ । मुलुक सुरक्षित छ लगानी गरिदिनुप-यो भन्न पनि कूटनीतिज्ञले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

बाहिरी उपस्थिति वृद्धि गराएर
केही समयअघि भारतको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने समितिले भारतको कूटनीतिज्ञको संख्या कम भएको र विदेश मन्त्रालयमा काम गर्ने करियर डिप्लोम्याटलाई पनि समयसमयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । हाम्रोमा पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार औंल्याएका विभिन्न संघसंस्था र प्रतिष्ठान खारेज गरी कूटनीतिमा अधिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत थिंकट्यांक सिनास, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको महत्व बुझेर परराष्ट्रका कर्मचारीलाई क्षमतावान् बनाउनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी हाल विदेशमा नेपालीको संख्या बढ्दै गरेको तर दूतावासको संख्या न्यून भएको र कहीँ नेपाली बढी भएको ठाउँमा दूतावास नै नभएको हुँदा विभिन्न समस्या देखापरेका छन् । त्यसकारण परराष्ट्रका जनशक्ति वृद्धि गराई डिप्लोमेटिक फुटप्रिन्ट वृद्धि गराउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न ।

भूराजनीतिक अवस्थाबाट फाइदा उठाएर

शीतयुद्धको बखत तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपनाएको कूटनीतिले गर्दा विभिन्न देशले अनुदान वृद्धि गरे, कलकारखाना उद्योग खुले , यूएसएआईडीले मलेरिया रोकथाम गर्न सहयोग गरे, बालमृत्युदर र महिलाको अवस्था सुधार्न सहयोग गरे, यसैगरी राजमार्ग बनाउन पनि सोभियत, भारत, चीन र अमेरिकाले सहयोग गर्न आतुर देखिए । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र डिप्लोमेटिक आउटरिच बढ्न पुग्यो । राजा भएका देश जापान, स्पेन, थाइल्यान्डलगायत खाडी मुलुकहरूसँग पनि नेपालको सम्बन्ध राम्रो रहन पुग्यो ।

अहिले अमेरिकाको शक्ति क्रमशः ह्रास हुँदै छ । डलरको प्रभाव पनि खुम्चिँदै छ । नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन बलियो शक्तिका रूपमा उदाउँदो क्रममा छन् । अबको युग एसियाको युग भनिँदै छ । अस्ट्रेलिया पनि शक्तिशाली हुँदै गइरहेको छ । यसरी हेर्दा विश्व युनिपोलारबाट क्रमशः बाइपोलार हुँदै मल्टिपोलारतर्फ जाँदै छ । कुनै एक राष्ट्रको मात्र दबदबा रहेको संसार फेरिने क्रममा रहेको हुँदा यस्तो परिस्थितिबाट अधिक लाभ उठाउन सकिन्छ । हाल जलवायु कूटनीति अवलम्बन गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्ने आँट गर्ने, प्रख्यात व्यक्तिलाई पर्यटनदूत बनाई देश घुम्न निमन्त्रणा गर्ने गरियो भने राम्रो हुन सक्छ । त्यसका लागि देशमा बाटोघाटो निर्माण र सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिमा फडको मार्न
चीनमा देङ स्यायो पिङको आगमनले र उसको पश्चिमप्रति नरम नीति र चिनियाँ कूटनीतिज्ञले खेलेको भूमिकाले गर्दा आज चीन अमेरिकालाई टक्कर दिने अवस्थामा पुग्यो । चीन शीतयुद्धको बखत सोभियतसँगै नजिक भएको हुन्थ्यिो त आज यो स्थितिमा पुग्न असहज हुने थियो । जापानले विश्वयुद्धमा अमेरिकाले गर्दा हार बेहोर्नुप-यो । जापानमा पनि कम्युनिस्ट बढ्ने खतराले अमेरिका आफैं सहयोग गर्न तम्सेको थियो । अमेरिकको चतुर कूटनीतिको परिणाम हो ।

हाल भारतको कूटनीति नै हेर्दा उसले रुससँगको मित्रता प्रगाढ गराएकै छ सस्तोमा कच्चा तेल ल्याएर अर्बौं बचत गरेको छ । रुसकै तेल युरोपलाई बेचेको छ र नाफा कमाउँदै छ । क्वाडलगायतको गठबन्धनमा पनि छ भने डलरलाई चुनौती दिन अघि बढिरहेको ब्रिक्समा पनि छ । सांघाइ करपोरेसन अर्गनाइजेसनमा पनि आबद्ध छ । भारतको नजिर हेर्दा कूटनीतिक वृत्तमा सुनिएको भाषा राष्ट्रको मुटु हुँदैन स्वार्थ मात्र हुन्छ भन्ने चरितार्थ हुन पुगेको छ । कूटनीतिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा धेरै मद्दत पु-याउँछ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरेर

कूटनीतिको माध्यमबाट व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गर्दै आर्थिक वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत र बजेट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । हालै अप्रिल २१ र २२ गते भारतले ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आयोजना गरेको थियो, जहाँ विभिन्न राष्ट्रका हजारौं प्रतिनिधिको उपस्थिति रह्यो । बौद्ध सर्किटको लागि नेपालको लुम्बिनी प्रवेश नगरी भ्रमण अधुरो रहन्छ । त्यसकारण यस्ता समिटले नेपाललाई पनि लाभ दिन्छ । सरकारले आगामी दशक २०२३–२०३३ लाई भ्रमण दशक भनेर भनेको छ । साथै १० वर्षभित्र वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिएको छ । हामीले भारतका खर्चालु युवालाई तान्न सक्ने लक्ष्य, नीति र रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्छ । भारत र चीनका मात्र केही प्रतिशत पर्यटक नेपाल घुम्न आए लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल छैन ।

क्षेत्रीय संघसंगठन लगायत बाहिरी उपस्थितिमा वृद्धि गरेर

हालै बोआओ फोरममा चीनले निम्तो गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुमाउनुभयो साथै भारतमा भएको राइसिना डायलगमा पनि विगतमा निम्तो आएर पनि नजाँदा हाल निम्तो नै आएन । त्यस्तैगरी जापानको पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जोआबेको अन्त्येष्टिमा विश्वका नेता पुग्दा हामीले हलुकारूपले लियौं । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सकेसम्म राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी काम गर्ने र यस्तै केही विशेष कार्यक्रम छुट्याइयो भने नराम्रोसँग हाम्रो प्रतिष्ठा खस्किन सक्छ । राजनीतिक दलका पात्रले अझैसम्म कूटनीतिको खासै महत्व नबुझ्नु हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो । यस्ता कार्यक्रममा अबका दिनमा सामेल भई उपस्तिथि कायम राख्ने र आफ्नो भनाइ राख्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न ।

हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण भयो । यस भ्रमणको दौरान पारवहन , कनेक्टिभिटी र विद्युत् निर्यातलगायतका विषयमा केन्द्रित भएको पाइयो । केही उठाउनैपर्ने सीमाविवाद र ईपीजी प्रतिवेदन मोदीलाई बुझाउने कुरा भने अधुरो रह्यो भूराजनीतिक कारणले गर्दा नेपालका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाइ रुट नपाउनुका परिणाम हामीले भोग्दै आएका छौं । प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमै ‘नेवरहुड फस्ट’ अर्थात् ‘छिमेक पहिले’ नीति अँगालेको भारतले हाल नेपालको चासो भने सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले त झन् कालापानी छाड्न सक्ने तर, बांलादेश छिर्न सक्ने पूर्वी नाकामा निर्वाध प्रवेशको विकल्प’bout सोच्न सकिने भनेको पाइयो ।
यसमा गैरजिम्मेवारी देखिए तापनि केही सीप नलागे यो पनि छ भन्न देखाउन खोजेको होला तर भूभाग कालापानीको मात्र मिचिएको छैन भनेर हामी आफैं जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । अहिलेको परिस्थितिमा हामीलाई चाहिने भारत र चीन नै हो । यी देशलाई कसरी मिलाएर जाने त्यो हाम्रो हातमै छ । हाम्रो कूटनीति परिपक्वतामै निर्भर छ । त्यस्तैगरी कूटनीतिक उपस्तिथि वृद्धि गराएर पहिलो शीतयुद्धजस्तै दोस्रो शीतयुद्धको पनि अवसरहरू पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।