मानिस भावनात्मक प्राणी हो । हाम्रो चाहनाको कुनै सीमा छैन, हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । मान्छेको स्वाभाविक प्रकृति नै प्राप्त हुन नसकेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुमा रहेको हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ । सीमित साधन स्रोतका बाबजुद असीमित चाहनाको स्थितिले गर्दा नै अर्थशास्त्रको जन्म भएको हो पनि भनिन्छ । तर, अर्थशास्त्र एउटा यस्तो विज्ञान हो जसको आफ्नै क्रुर नियमहरू छन् । यी नियमहरू र हाम्रो नैतिक मान्यता एवं चाहनाबीच कुनै तारतम्य नहुन पनि सक्छ । हामीलाई मन परेको वा न्यायोचित लागेको नीतिले ठिक उल्टो परिणाम ल्याउन सक्छ । गुरुत्वाकर्षणको नियम नबुझिकन हवाई जहाज उडाउन सकिन्न र हवाई जहाज उड्नुको अर्थ गुरुत्वाकर्षणको नियम गलत साबित भएको वा हवाई जहाजले भौतिकशास्त्रको यो क्रुर नियममाथि विजय प्राप्त गरेको भन्ने हुँदैन । अर्थशास्त्रका नियमहरू पनि यस्तै हुन्छन् । हाम्रा नीतिनियम चाहिं यस्तै एउटा हवाई जहाज हो । क्रुर अर्थशास्त्रका नियमसँग मेल नखाने नीतिनियमले हामीलाई अपेक्षित लक्ष्यमा नपु¥याउने मात्र होइन, भयंकर दुर्घटना निम्त्याउन पनि सक्छ । नेपालमा यस्तै केही दर्शन र नीति प्रचलित छन् जसका ’boutमा आज केही व्याख्या गर्ने कोसिस यस लेखमा गर्दै छु ।

नेपालको आर्थिक रंगमञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उत्पादनसम्बन्धी एउटा भाष्य निकै चर्चित छ । नेपालको व्यापार घाटाको स्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने र नीतिगत सुधारको कुरा गर्दा यो भाष्य जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । नेपालको ठुलो र बढ्दो व्यापार घाटाबीच हामीले आयात रोक्न र निर्यात बढाउन लिनुपर्ने नीतिगत पाइला’bout आमराजनैतिक भनाइ यही भाष्यले निर्दिष्ट गरेको छ । आयात कम गर्न उद्यमीदेखि आमउपभोक्तासम्मले चर्को आयात कर र परिमाणात्मक बन्देजको कुरा जोडतोडले उठाउने गरेका छन् । यसमा लोकप्रियतावादी राजनैतिक आगो सेक्न पल्केकाले राष्ट्रवादको लेप सजिलै लगाइदिन्छन् । यस्तो कदम उठाउनुलाई राष्ट्रहित र यसको विरोध गर्नुलाई सजिलै राष्ट्रघात घोषणा गर्न कुनै कसर छोडिन्न ।

अझ के पनि भनिन्छ भने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न महँगो (वा कम गुणस्तरको) नै भए पनि स्वदेशी नै वस्तु र सेवा खरिद गर्नुपर्छ । विदेशी समानको चर्को विरोध गर्नुपर्छ, भलै विरोध गर्नेहरू नै विदेशी सामानको प्रयोगमा अग्रणी हुन सक्छन् । घुम्न पनि विदेशभन्दा स्वदेश नै जाऊँ, निर्माणको ठेकेदार पनि केही कम गुणस्तरको भए पनि स्वदेशी नै रोजौं, खस्रो र महँगो भए पनि स्वदेशी नै कपडा वा जुत्ता खरिद गरौं, बन्द हड्तालले केही आक्रान्त भए पनि स्वदेशी विश्वविद्यालयमा नै पढौं † यस्तोभन्दा आफ्नो देशको निर्यात कुनै न कुनै देशको आयात हो भन्ने कुरा चाहिं हामीले बिर्सिने गरेका छौं । हामीले आयातलाई निरुत्साहन गर्दा, अरूले पनि उसको आयातलाई निरुत्साहन गर्न सक्छ र यसमा प्रतिस्पर्धा (व्यापार युद्ध) पनि हुन सक्छ भन्ने हामीले विचार कम नै गरेका हुन्छौं । त्यसैले हामी निर्यात जसरी पनि बढाउनुपर्ने नीतिको माग गर्छौँ ।

आर्थिक स्वतन्त्रताबिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोक्रो हुन्छ । वास्तवमा आयात गर्ने ‘को हो ?’ भन्नेमा हामी अलमलमा छौं, जसको कारण आयात नियन्त्रण गर्ने नाममा आर्थिक स्वतन्त्रतामा पनि हस्तक्षेप भइरहेको छ

अझ एक कदमअगाडि बढेर आयात कम गर्न स्वदेशी उत्पादनमा अनुदान खोज्नुमा त राजनैतिकदेखि लिएर व्यापारिक स्वार्थसम्मको साझेदारी हुने गरेको छ । परिणामतः स्वदेशी उत्पादन र अझ निर्यातजन्य उत्पादनमा अनुदान दिइने गरिन्छ । यसको विरोध गर्दा ‘राष्ट्रवादी’हरूको कति गाली खान तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंगै छ ।

यस्तो रगत उम्लिने ‘राष्ट्रवादी’ आर्थिक नीति के नेपालको, नेपाली उद्यमीको, नेपाली उपभोक्ताको वा समग्र नेपालीको जीवनस्तरको हितमा छ त ? हाम्रो ‘सकारात्मक’ मनसायका बाबजुद के यस्तो नीतिले हामीले सोचेको परिणाम ल्याउँछ त ? के यो व्यापार घाटा धेरै हुनु भनेको हामी आत्मनिर्भर नहुनु हो त ? वा के आत्मनिर्भर हुँदैमा हाम्रो हित हुन्छ त ? आत्मनिर्भरताका खतराहरू केके हुन् ? हामी अन्तर्निर्भर हुने कि आत्मनिर्भर हुने ? अर्थशास्त्रको नियमले आत्मनिर्भरतालाई कसरी हेर्छ त ? आत्मनिर्भरताको हाम्रो चाहना र नारा मान्छेको प्रकृति र वास्तविकताअनुरूप छ कि यो फगत हाम्रो स्वर्णिम कल्पना मात्र हो ? यी प्रश्नहरूमा हाम्रो घोत्ल्याइ निकै कम देखिन्छ । सिधै राष्ट्रवादको ट्यागले कित्ताकाट र भावनात्मक उत्तेजनामा पुगेर हाम्रो विमर्ष टुंगिने गरेको छ । यो विषयलाई पुनः उठान गर्नु पनि यस लेखको एउटा उद्देश्य हो ।

अब विचार गरौं, आयात कम गर्न वा रोक्न हामीले परिमाणात्मक बन्देज वा चर्को कर लगाउँदा के हुन्छ ? सर्वप्रथम त यसले हामीले आयात गर्ने सामानको उपलब्धता कम हुन्छ र यसको मूल्य बढ्छ । आमउपभोक्ता यसको पहिलो मारमा पर्छ । आपूर्ति कम हुँदा राज्यले मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुरा किताबी दृष्टिले पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको थोरै ज्ञान हुने जोकोहीलाई पनि थाहा छ नै । इतिहासको पाइला पाइलामा यस्तो नीतिको असफलता हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौं । हामीले आयात गर्ने सामान निर्यात गर्ने समानको उत्पादनमा कच्चा पदार्थका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ, त्यसैले हाम्रो निर्यात महँगो भई झन प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुन्छ । राज्यले आयात र निर्यातमा लगाउने राजस्व पनि यसले प्रभावित भई राज्यले आममानिसलाई दिनुपर्ने सेवाहरू र आवश्यक विकास निर्माणका कामहरू नै यसबाट प्रभावित हुने कुरा त अहिलेको नेपालको वित्तीय अवस्थाले छर्लंग भएकै हुनुपर्छ ।

यसले फाइदा केवल केही निश्चित उद्यमीलाई हुन्छ जो बजारमा महँगोमा सामान बेच्न चाहन्छन् वा सस्तोमा सामान उत्पादन गर्न सक्षम छैनन् । यो नीतिले महँगी र उच्च लागतलाई प्रोत्साहन दिन्छ । कम लागतमा राम्रो गुणस्तरको उत्पादन गर्न नसक्ने उत्पादकलाई यसले टिकाइरहन मद्दत गर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने राज्यको आय अनुत्पादक अनुदान र उद्दममा लगानी हुन्छ । हाम्रो अनुदानले महँगो र कम गुणस्तरको समानको उत्पादन बढाउँछ । बन्द हुनुपर्ने उद्योग चलिरहन्छ, खोलिनुपर्ने उद्योग खुल्न सक्दैनन् ।

आर्थिक स्वतन्त्रताविनाको राजनैतिक स्वतन्त्रता खोक्रो हुन्छ । वास्तवमा आयात गर्ने को हो भन्नेमा पनि हामी अलमलमा रहेका देखिन्छौं जसको कारण हामीले आयात नियन्त्रण गर्ने नाममा मानिसको आर्थिक स्वतन्त्रतामा पनि हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छौं । वास्तवमा आयात राज्यले गर्ने होइन । आयात त आमउपभोक्ताले गर्ने हो । उसको नैसर्गिक अधिकार के हो भने संसारको जुनसुकै कुनाको कुनै पनि वैध सरसामान उसले किनेर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ राज्यले यो चाहिं उचित वा त्यो चाहिं अनुचित, यो धेरै भयो वा त्यो कम भयो, यो चाहिं अत्यावश्यक वा त्यो चाहिं अनावश्यक र विलासी भनेर छुट्याउनु आमउपभोक्ताको निर्णयको क्षमतामा विश्वास नभएको कुराको प्रमाण हो । कोठे बैठकमा हुने केन्द्रीय निर्णयभन्दा आममानिसले गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक र तार्किक दुवै हुन्छ । के र कति उपभोग गर्ने भनेर निर्णय गर्ने संपूर्ण अधिकार केवल आमउपभोक्ताको हो । उपभोक्ताले ‘राष्ट्रवाद’ को आँखाले खरिद गर्दा कमसल र महँगो उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्छ । विदेशी नै भए पनि सस्तो र गुणस्तरको सामान खरिद गर्दा मात्र स्वदेशी उत्पादकलाई पनि सस्तो र गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्ने हौसला मिल्छ । केवल देशको सीमाभित्र उत्पादन हुनुलाई आधार बनाएर खरिद गर्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नकारात्मक धक्का लाग्छ । यसले देशको हित होइन अहित गर्छ । नेपाली भएकै आधारमा चलचित्र हेर्दा चलचित्रको गुणस्तर झन खस्किन्छ । राम्रो चलचित्र हेर्ने बानीले मात्र नेपाली चलचित्र झन् राम्रो बन्छ ।

अनि, हामीले आयात गर्दा परनिर्भर भएका पनि पटक्कै होइनौं । सित्तैमा हामीलाई कसैले केही पनि दिँदैन । प्रचलित मूल्य चुकाएर उपभोक्ताले किन्ने हो । आयात धेरै गर्दा हामी परनिर्भर भएको भाष्य गलत छ । आफैं उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सबै कुरा आफैंले उत्पादन गर्नु अर्थशास्त्रको दृष्टिबाट घाटाको सौदा हुन सक्छ । त्यसैले त अमेरिका र युरोपका विकसित भनिएका देशमा पनि प्राय सधैं व्यापार घाटा नै हुने गरेको छ । व्यापार घाटा आफैंमा कुनै नकारात्मक आर्थिक सूची नै होइन भलै नेपालमा यस्तै भाष्य चल्तीमा छ । भारतमा पनि चर्को व्यापार घाटा नै हुने गरेको छ । आफूलाई चाहिने सामान सस्तो पर्दा आयात गर्नु नै बुद्धिमानी हुने भएकाले नै यस्तो गरिएको हो । यो परनिर्भरता होइन अन्तर्निर्भरता हो र आत्मनिर्भरता नै हो । स्वदेशी ठेकेदारलाई नै छानेर निर्माणको ठेक्का दिँदा, कमसल कामलाई प्रोत्साहन मिल्छ । संसारको सबैभन्दा सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो निर्माण गर्न सक्नेलाई ठेक्का दिँदा नै स्वदेशी निर्माण कम्पनीको क्षमता पनि विकास हुन्छ । निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्तरको उत्पादकत्व नभए, उत्पादकत्व धेरै भएको अन्य क्षेत्रमा स्रोतसाधनको स्थानान्तरण हुन्छ । आयात गर्दिनँ, निर्यात मात्र गर्छु भन्नु भनेको त लिन्छु मात्र दिन्न भने जस्तो कारोबार हुन्छ ।

त्यसो भए गर्ने के त ? वास्तवमा हाम्रो आयात र निर्यातको स्थिति के हुनुपर्छ त ? राज्यले के गर्न सक्छ त ? यहाँ गरिनुपर्ने भनेको खेल मैदानलाई सरल र सफा गर्नु हो । चर्को कर वा अनुदान जस्तो कुराले उत्पादकबीच राज्यले नै भेदभावको स्थिति पैदा गर्छ र अनुत्पादक कामलाई प्रोत्साहन गर्छ । हामीले बरू के गर्दा देशमा उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुन्छ र सबैलाई राज्यको व्यवहार समान हुन्छ त्यो सोच्नुपर्छ । के गर्दा अन्तिम उपभोक्ता वा आममानिसले सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाउँछ भनेर सोच्नुपर्छ । सस्तो र राम्रो सामान जहाँको भए पनि हाम्रा नागरिकले सहजरूपमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अघिल्लो साताको लेखमा नेपालमा उत्पादन लागत धेरै हुनुका कारण व्याख्या गरिसकेको छु । ती कारणको निराकरणतिर लाग्नुपर्छ । बन्द हुनुपर्ने उद्योग व्यवसायलाई जबर्जस्ती टिकाइराख्नु हुँदैन । सस्तो सामानलाई विदेशी भयो भन्दैमा जबरजस्ती महँगो पार्नु हितकारी हुँदैन । नयाँ खुल्ने उद्यमीलाई सहज वातावरण हुनुपर्छ । अनि आयात स्वतः उचित स्थितिमा आउँछ, निर्यात पनि स्वतः हाम्रो क्षमता अनुरूपको हुन्छ । अनि व्यापार घाटा भए पनि केही फरक पर्दैन । हाम्रो किनेर खाने क्षमताभन्दा ज्यादा हामीलाई कसैले माया गरेर दिँदा पनि दिँदैनन् ।

आलेखमा राखिएको तस्बिर डा. बालकृष्ण सुवेदीले लेख्नुभएको समसामयिक विकास अर्थशास्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र पुस्तकको बाहिरी पृष्ठलाई सम्पादन गरिएको हो ।