वीरगन्ज । नेपाली किसानको धान खरिद गर्न चाहेर पनि कृषि प्रधान देशको सरकारले एकगेडा धान आफ्नो पोल्टामा पार्न सकेनभन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा अब यो कुरा पनि आश्चर्य रहेन । ‘सरकार’ कृषिमैत्री नहुँदा, उसले नेपाली किसानको धान खरिद गर्न चाहेर पनि एकगेडा धान आफ्नो पोल्टामा पार्न नसकेको तथ्य फेला परेको हो ।
अव्यावहारिक धानको समर्थन मूल्य र किसानमैत्री सरकार नबन्दा चालु आर्थिक बर्ष नेपाल सरकार आर्थिक नगरी वीरगन्ज क्षेत्रबाट भने जिल्लिएको छ । तथापि उसलाई यस्ता कुराको शरम् भने अलिकति पनि छैन । उसको पूर्ण स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.वीरगन्ज शाखालाई धान खरिद गर्न यो वर्ष ४२ हजार क्विन्टलको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । तर यो वर्ष नेपाल सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.वीरगन्जले एकगेडा धान पनि खरिद गर्न नसकेको सो कार्यालयको तथ्याँकले देखाएको छ ।
मध्य तराईको पर्सा, बारा र रौतहट धान खेतीको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । तर यो क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको एक गेडा धान पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कार्यालयलाई यहाँका किसानले बिक्री गर्न चाहेनन् । सरकारी मातहतको निकायलाई पर्सा, बारा र रौतहटका किसानले धान नबेच्ने भनी कुनै हड्ताल वा आन्दोलन गरी अडानमा बसेका भने होइनन् । तर नेपाल सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य बजार मूल्यभन्दा पनि कम अर्थात ८ सय हजार जति नै कम भएपछि यहाँका किसान बाध्य भएर नीजि व्यापारीको ढोकातर्फ सोझिएको तथ्य भेटिएको हो ।
‘सरकारी मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. साविकको खाद्य संस्थानलाई विगतमा झैं हामीले धान दिने नै चाहना थियोÕ पर्साको उदयपुर घुर्मीका किसान शम्भु यादवले भने । तर धानको समर्थन मूल्य बजार भाउभन्दा झण्डै हजार रुपैया जति कम भएपछि नीजि व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई धान बेच्न विभष भयौं उनले थपे । यादव जस्तो धरातलीय यथार्थ बुझेर नीजि व्यापारीलाई अरु पनि पर्सा, बारा र रौतहटका किसानले धान बेचेको दावी गरे । गएको मंसिर २२ गतेदेखि किसानले धान ल्याउलान र खरिद गरौंला भनी बसे पनि माघ वितिसक्दा पनि कसैले पनि धान नल्याए पछि यो पटक धान खरिदको परिणाम भने शुन्य भएको खाद्य व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ । नेपाल सरकारले गएको असार २६ गते नै धानको समर्थन मूल्य भने तोकेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
यो कार्यालयका लागी सोना मंसुली धान ३७ हजार क्विन्टल र जिरा मसिनो पनि ५ हजार क्विन्टल खरिद गर्ने कोटो निर्धारण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. वीरगन्ज शाखाका प्रमुख पंकज कुमार झाले बताए । नेपाल सरकारले सोना मन्सुली धानको समर्थन मूल्य ३ हजार ३ सय ६२ रुपैया र जिरा मसिनोको हकमा ३ हजार ५ सय तोकेको थियो वीरगन्ज शाखा प्रमुख झाले भने । जिरा मसिनोको हकमा भने जिल्लाको प्राथमिक खरिद समितिको निर्णय अनुसार मूल्य निर्धारण हुने चलन छ उनले थपे । कार्यालयले एककेजी पनि धान खरिद गर्न नसक्नु बजारमूल्य नै सरकारले तोकेकोभन्दा बढि हुनुले भएको उनको तर्क छ । किसानले विगतमा झैं धान नल्याउने अन्य कारण त खासै नदेखिएको पनि उनले बताए । यसरी सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य बजारभाउ जति पनि नभएपछि सरकारी मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा कुनै पनि किसानले धान नदिएपछि उसको लक्ष्यमा शुन्य (०) परिणाम हातलागी भएको भेटिएको हो । यो तथ्याँक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.वीरगन्ज शाखाकै हो ।
नेपाल सरकारले धान–चामल नहुने विकट जिल्लाका नागरिकका लागि र विपत्मा आइपर्ने समस्यामा आफ्ना नागरिक बचाउन धान–चामल खरिद गर्ने गरेको छ । यस्तो सम्बेदनशिल कुराका लागि पनि कृषिमैत्री सरकार नबन्दा यो बर्ष धान खरिद गर्न सरकार चुकेको भेटिएको हो । धान खरिद गर्न नसकेको सरकारी संयन्त्रले अहिले भने चामल नै खरिद गर्ने नीति अंगिकार गरेको जनाएको छ । जसमध्ये १५ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली चामल र २ हजार ५ सय क्विन्टल जिरा मसिनो चामल नै खरिद गर्ने नीति अनुसार खरिद पनि भइरहेको खाद्यका कार्यालय प्रमुख झाले बताए । अहिलेसम्म सोना मन्सुली धान १३ हजार क्विन्टल र जिरा मसिनो भने लक्ष्य अनुसार २ हजार ५ सय क्विन्टल नै गरिद भइसकेको उनको भनाइ छ । सोना मन्सुलीको ६ हजार २ सय ३९ र जिरा मसिनोको ८ हजार २ सय ५० मा अहिले चामल खरिद भइरहेको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिए ।
