काठमाडौं । आमजनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफ्ना नातागोता, आफन्त, पार्टी कार्यकर्ताको नाम सिफारिस गरेकामा त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै साहले राजदूत नियुक्तिमा सिफारिस नै गलत भएको भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक

उनले नेताहरूले आफ्ना आफन्त र नातागोता, कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि राजदूत नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना गरे । शीर्ष नेताहरूले आफ्नी साली, काका, सासूलाई जागिर खुवाउनका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने गरेको भन्दै यसले मुलुकको कूटनीतिक छवि नै धुमिलिएको साहले बताए ।

चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न १९ मुलुकमा राजदूतमा सिफारिस नाम हेर्दा संविधानअनुसार नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे । उनले १९ जना राजदूतहरूको नाम सिफारिस हुँदा एकजना पनि मधेसी, दलित, मुस्लिम नपरेको र समावेशीनुसार महिलाको पनि ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरे ।

सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र त्यस मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि राजदूतहरू नियुक्ति गर्दै आएकामा पछिल्लो समय जसरी राजदूतहरू नियुक्ति गर्ने काम भइरहेको छ त्यसले मुलुकको इमेज नै ध्वस्त बनाएको साहले बताए ।

‘अहिले जसरी राजदूतहरू नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भएका छन्, त्यसले कूटनीतिक मर्यादासमेत उल्लंघन गरेको छ, कूटनीति’bout केही पनि नजानेका मान्छेहरू राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन्, राजदूत बन्नका लागि योग्यता र क्षमता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यहाँ त योग्यता र क्षमताविहीन नेताजीहरूकै वरिपरिका र उनीहरूका नातागोता अनि चिनजानका मान्छेहरूलाई राजदूत बनाइएको छ, त्यसरी बनाउने हो भने त हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू डम्पिङ साइट बन्छन्, हाम्रा नियोग डम्पिङ साइट हुन् त ?’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले यसरी कूटनीतिका ’boutमा जानकारी नै नभएकाहरूलाई राजदूतमा रिवार्ड गर्ने अनि आफ्नो एप्रोच बढाउने काम गरेको छ, यसै गर्न थालियो भने मुलुकको हालत के होला ? नागरिकको सुरक्षाको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न आउँछ ।’ अहिले राजदूतमा सिफारिश भएकाहरूको नाम र अनुहार हे¥यो भने पनि नेताहरूका नातागोता, नजिकका मान्छे र पहुँच भएकाहरूले त्यहाँ नियुक्ति पाइरहेको शाहको जिकिर छ ।

सोक्रममा उनले सरकारले कहिले राजदूत पठाउने अनि कहिले फिर्ता गर्ने काम गरेकामा पनि आलोचना गरे । उनले बिनाकारण राजदूत फिर्ता बोलाइने गरिएकामा यसले मुलुकका लागि राम्रो नहुने टिप्पणी गरे ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने काम बच्चाको खेलजस्तो नभई, सरकारले यस्तो काम गर्न मिल्छ ? भन्दै शाहले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । काम गरिरहेका राजदूतहरूलाई के कारणले फिर्ता बोलाएको हो ? त्यो जान्न पाउनुपर्ने शाहल बताए । ‘काम गरेको मान्छेलाई फिर्ता बोलाउँदा कूटनीतिक रूपमा मुलुकलाई कस्तो असर पर्छ ? त्यो मान्छे स्वयंको मनोविज्ञानमा कस्तो असर गर्छ ? त्यो ख्याल गरिएन,’ शाहले भने, ‘भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो, त्यतिबेला यो संसद्मा कुरा उठ्यो के कारणले फिर्ता बोलाइयो भनेर ? फेरि अर्को १५ दिन थमौती भयो, लगत्तै उनलाई नै निरन्तरता दिइयो, के कारणले यस्तो भयो ? त्यसको कुनै लजिक छैन ।’ साहले कूटनीतिक नियोगको नियुक्ति भनेको खेलाँची गर्ने ठाउँ नभएको बताए ।

राजदूत नियुक्तिको विषयमा उनले सरकारले संविधानलाई नमानेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संविधान बनाउने बेलामा ५१ प्रतिशत महिलाहरूलाई जम्मा ३३ प्रतिशत बनाउनुभयो, अनि दिने बेलामा यस्तो विभेद ? के महिलाहरू योग्य छैनन् ? अनि भएका पनि योग्य देखिए त ? व्यक्तिको वरिपरि घुम्नेहरू योग्य हुन्छन् त ? राजदूत हुनका लागि कसैको ज्वाइँ हुनुपर्ने ? कसैको काका हुनुपर्ने ? अनि कसैको सासू हुनुपर्ने ? कसैको निजी डक्टर हुनुपर्ने ? कसैको भाइबुहारी हुनुपर्ने ? यसरी नियुक्ति गरेर देशलाई बदनाम गर्न मिल्छ ? कूटनीतिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त गर्न मिल्छ ? जसरी नियुक्ति प्रक्रिया भइरहेको छ, समावेशी पनि नहुने ? समावेशी गर्दा योग्यको कुरा आउँछ, जो गर्नुभएको छ त्यो पनि योग्य देखिएन नि ।’

साहले राजदूत नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गरेका छन् । उनले अहिलेका राजदूत नियुक्तिको सिफारिससमेत फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे ।

सम्बोधनका क्रममा उनले बंगलादेशको पछिल्लो अवस्था’bout चित्रण गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा अवस्था के कस्तो छ भनेर सरकारसँग जवाफ पनि मागेका छन् ।

बंगलादेशको सुरक्षा स्थिति दयनीय भएको, ठाउँठाउँको झडपले त्यहाँको अवस्था भयावय बनेको, सुरक्षा थ्रेटका कारणले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको र देश छोड्नुपर्ने स्थिति निर्माण भएको ’bout शाहले संसद्मा बताए । उनले यो भयावह अवस्थामा यतिबेला नेपालीहरू जो बंगलादेशमा छन्, उनीहरूको अवस्था के छ ? कति विद्यार्थीहरू बंगलादेशमा छन्, कति नेपाल फर्किए ? त्यहाँ भएका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ ? यस विषयमा सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नका लागि आग्रह गरे ।

बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीहरू र नागरिकको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयमा सरकारसँग उनले जानकारी माग गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउनुपर्ने माग गरे ।

‘हामीले इजरायलमा बेपत्ता भएका विपीन जोशी बिर्सिएका छैनौं, सरकारकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण आजसम्म बेपत्ता भएका नागरिकको पत्ता लाग्न नसकेको भन्दै शाहले भने, ‘अहिले पनि रसियामा अवैध बाटोबाट मान्छेहरू जाने र मरिरहेको समाचार सुनिरहेका छौं, सरकारलाई यसमा खासै वास्ता छैन, देशका झन्डै एक तिहाइ मान्छेहरू शिक्षादेखि रोजगारीलगायत विभिन्न कामका लागि विदेशमा छन्, ती नागरिकको सुरक्षा सरकारको ड्युटी हो, त्यसै कामका लागि सायद हामीले कूटनीतिक नियोगहरू राखेका छौं, राजदूतहरू राखेका छौं ।’

यसैगरी, बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले उद्योगी तथा व्यवसायीले विद्युत्भार ‘लोडसेडिङ’को समयमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने थप महसुल तिर्नैपर्ने बताए । महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सांसदहरूले गुनासोसमेत गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको धारणा राखे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतबार प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको थियो ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले ठूला व्यवसायीले विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने भए अरू उपभोक्ताले महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भनी प्रश्नसमेत गरे ।

सांसद हितबहादुर तामाङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मुलुकलाई उज्यालो प्रदान गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मनोबल गिराउने, कारबाहीको प्रपञ्च गर्ने प्रयास सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद हितराज पाण्डेले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने माग गरे । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय राम्रो नभएको बताए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले वर्तमान सरकारले नेपाली जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकामा रोष प्रकट गरे ।

सांसद बिना लामाले धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकामा गएको पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेको भन्दै प्रभावितलाई उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले वरिष्ठ संगीतकार एवं शास्त्रीय संगीत साधक गुरुदेव कामतको आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन नसक्दा अल्पायुमा निधन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिभाशाली व्यक्तिको उपचारको सहज प्रबन्ध गर्न माग गरिन् ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने पुल मिर्नाणमा न्यून बजेट विनियोजन भएका कारण सडक सञ्चालनमा आउन नसकेकाले तत्काल सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

सांसद शान्ति विकले नेपालको इतिहास बदल्न नेपालका महिला र दलित समुदायले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रभावकारी उपस्थिति गराउन नसकिएकामा गुनासो गरिन् ।

सांसद शान्ति श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुख्य सडकमा हुने जामका कारण जनजीवन प्रभावित भएको, वर्षात्का समयमा जलमग्न हुने अवस्था आएको भन्दै सहजीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गरिन् ।

सांसद शिव नेपालीले सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी र सहज व्यवस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद शिशिर खनालले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भइरहेको कोटीहोमको समाचार संकलनमा गएका सञ्चारकर्मीमाथि दुव्र्यवहार भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

सांसद सन्तोष चालिसेले सांसद शोभिता गौतममाथि निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुव्र्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गरे । सांसद सन्तोष परियारले नेपालको संविधानको मूलभूत पाटोका रूपमा रहेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पछिल्ला दिनमा अस्वीकार गरिएको र सरकारले पछिल्ला दिनमा देखाएको व्यवहारप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद सपना राजभण्डारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा १२ को परीक्षामा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी असफल हुनुको खास कारण पत्ता लगाउन माग गरिन् । सांसद सरस्वती बजिमयले निर्माण व्यवसायीले तोकिएको काम पूरा नगर्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद सराजअहमद फारुकीले कपिलवस्तुमा नदी कटानका कारण स्थानीय किसान त्राहीमान भएको, बस्ती नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै तटबन्धको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद सरिता प्रसाईंले लागूऔषधको अवैध कारोबार र प्रयोगका कारण युवा कुलतमा फसेको तथ्य पेस गर्दै त्यसबाट शान्ति सुरक्षासमेत प्रभावित भएकाले उचित व्यवस्थापनका लागि गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले समृद्ध मुलुकको परिचयका रूपमा रहेको सार्वजनिक यातायात समस्यामा रहेको स्पष्ट पार्दै आवश्यक सुधारका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शान्ति चौधरीले विभिन्न भाषाभाषी, जातजातिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भए पनि आफूहरूमाथि संसद्मै अमर्यादित भाषा प्रयोग भएकामा गुनासो गरिन् ।

सांसद सीता मिजारले राहदानीमा सामान्य समस्या आउँदासमेत थप दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सुनिता बरालले सडकको मर्मतसम्भारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन् । उनले पहाडी जिल्लामा सहज रूपमा हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले छाडा पशुचौपायाका कारण कपिलवस्तुमा खेतीपातीमा समस्या पैदा भएको र स्थानीयवासी नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । सांसद सुशिला थिङले पशुपति र स्वयम्भूघाटमा शव अन्त्येष्टिका लागि प्रयोग हुने दाउराको मूल्यमा असमानता रहेको तथ्य पेस गरिन् । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बाढी पहिरोका कारण भोजपुरको एक परियोजनामा कार्यरत बर्दियाका नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उचित राहत र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।

सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले व्यवस्था बदलिएको भए पनि महिला र दलित समुदायको अवस्था नबदलिएको बताइन् । सांसद हृदयराम थानीले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्न माग गरे । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले त्रिशूली बस दुर्घटनामा परेर बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई निरन्तरता दिन माग गरिन् ।

बैठकमा सांसदहरूले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राकृतिक जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।