काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था पालना नगरेपछि न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअघि नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । २०७५ सालयता सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुँदा पनि त्यसको पालना नभएपछि एकपटक सर्वोच्चले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था सम्झाएको हो ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थानुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा पनि पदपूर्ति भएको थिएन । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले न्यायपरिषद् ऐनको पालना नभएको भन्दै न्यायपरिषद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सो रिट पटकपटक पेसी सर्दै ६ वर्षपछि मंगलबार फैसला भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चार जना न्यायाधीश पद रिक्त छ ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले १३ साउन २०७५ मा दर्ता गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न रूपमा न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने मकसद राखेरै न्यायपरिषद् ऐन र संविधानमा एक महिनाअघि नियुक्तिको कुरा राखिएको भन्दै त्यसको पालना गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ ।
सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुने र न्यायपरिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण भनेको राजनीतिक भागबन्डा हो । सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण पनि लामो समयदेखि न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन ।
न्यायपरिषद्को अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, न्यायपरिषद् राजनीतिक चंगुलबाट बाहिर निस्कन नसक्दा लामो समय सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बारले समेत आपत्ति जनाउँदै आइरहेको थियो ।
न्यायपरिषद्ले पछिल्लो ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको देखिँदैन । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र उनी पछिका ओमप्रकाश मिश्रका पालामा त न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउने वातावरण नै बनेन । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपरिषद्को बैठक राखे पनि उनको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादित बन्न पुग्यो ।
जबराले आफूअनुकूल र बहस नै नगरेका कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालयको छवि धुमिल बनाउने काम गरे । विवादका बीच जबरालाई महाअभियोग लाग्यो । महाअभियोग हाल पनि बिचाराधीन नै छ । महाअभियोग लागेसँगै उनी घर गए । त्यसपछि न्यायपरिषद्लाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न १ वर्षभन्दा बढी लाग्यो । १ वर्षभन्दा बढी समयपछि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस भए । उनी पछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बने ।
श्रेष्ठको अवकाश आगामी २० असोजबाट हुँदै छ । तर, उनी आफैं न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भएर पनि उनले न्यायपरिषद् ऐनअनुसार एक महिनाअघि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेनन् । राजनीतिक भागबन्डा र सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीश को हुने भन्ने रस्साकस्सीका बीच पछिल्लो समय ५ मंसिर २०८० मा न्यायपरिषद्ले ६ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो ।
त्यतिबेला माओवादीको भागबाट कसलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने भन्ने विषय कुरा मिल्न नसकेपछि रिक्त छाडिएको हो । त्यसपछि पनि सर्वोच्चबाट तीन न्यायाधीश ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गइसकेका छन् । हाल सर्वोच्चमा चार जना न्यायाधीश रिक्त रहे पनि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन ।
संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा १ मा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ ।
उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ । उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुँदा अब न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नका लागि नाम पठाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएर ३ वर्ष काम गरेकाहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी नाम पठाउँदा हाल सर्वोच्चमा ३ वर्षभन्दा बढी काम गरेका आठ जनाको नामसहित रोस्टर पठाउने तयारी छ । न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
