इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले महत्वाकांक्षी बजेट बनाउँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा इटहरी उपमहानगरले दुई अर्ब ३५ करोड ३१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सो आकारमा बजेट पारित भएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै रकम हालसम्म भुक्तानी नभएपछि उपभोक्ता आन्दोलित बनेका छन् ।
बुधबार उपमहानगरपालिका अगाडि उपभोक्ताहरूले मेयर हेमकर्ण पौडेलविरूद्ध नाराबाजी गर्दै आन्दोलित बनेका हुन् । उपभोक्ताहरूले गत शनिबारबाट आन्दोलन सुरु गरेपनि बुधबारदेखि दैनिक रूपमा आन्दोलनको घोष्णा गरेका छन् । मेयर पौडेलले उपभोक्तासँग वार्तामा नबस्ने, छलफलै नगर्ने र उपभोक्तालाई आज, भोलि भन्दै महिनौँदेखि भुक्तानी दिन रोक लगाएर झुक्याएकोसमेत आरोप लागेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा बजेटमा समाजेश भएका नगरस्तरीय योजना सम्झौता भएर काम सम्पन्न भएपनि लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै यहाँका उपभोक्ताहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक दीपक श्रेष्ठका अनुसार इटहरीका दुई सय पचास भन्दा बढी उपभोक्ताहरूको पूर्ण रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र तीन सय पचास भन्दा बढीको आंशिक भुक्तानी भएको छ । करिब १७ करोड रुपैयाँ रकम उपभोक्ताले पाउन बाँकी भएका कारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनले बताए ।
उपमहानगरअगाडि भएको विरोध कार्यक्रममा बाक्लो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
‘आम उपभोक्ताले वडा र नगरमार्फत सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गरेका थियौँ, असार मसान्तमै पाउनुपर्ने भुक्तानी हालसम्म पाइएको छैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘हामी विभिन्न महिनादेखि यहाँ धाइरहेका छौँ । नगर प्रमुख र जनप्रतिनिधिसँग नजिक भएकाहरूले यसअघि नै भुक्तानी पाएको कुरा पनि आएको छ ।’
उनले भुक्तानी नपाउँदा आजित भएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । उनले अदालतले तारेख दिएजस्तो उपमहानगरले पनि तारेख दिएको जनाए । अब हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि उपमहानगरअगाडि आन्दोलन गरिने उनले बताए ।
‘हामीलाई अदालतले दिएको तारेखजस्तो पटकपटक धाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई फेसबुके आन्दोलनकारी भनेर उहाँ (मेयर हेमकर्ण पौडेल)ले फेसबुकमार्फत नै आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसैले आज प्रत्यक्ष उपस्थित भएका हौँ ।’
पटकपटक साउन ७, १५, २९ गते, भदौ ५, १५ र २२ गतेसम्मको समयसीमा दिएपनि अझैसम्म भुक्तानी नदिएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
मेयर पौडेलले संघर्ष समितिसँग वार्ता र छलफलमै बस्न नचाहेको र फेसबुकमार्फत मात्रै प्रतिवाद गरेका कारणसमेत आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । उपमहानगरका मेयर पौडेलविरूद्ध ‘नगरबासीले तिरेको कर, दुरुपयोग गर्न बन्द गर,’ ‘उपभोक्तामाथिको अत्याचार बन्द गर,’ ‘उपभोक्ताहरूको भुक्तानी तुरुन्त दे,’ ‘उपभोक्ताहरू एक हौँ,’ ‘उपभोक्ता हेप्न पाइँदैन, हिलो छ्याप्न पाइँदैन,’ ‘उपभोक्तामाथिको अत्याचार, एकपटक होइन, बारम्बार,’ लगायतका प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा इटहरीको बजेटलाई लिएर यसअघि मेयर हेमकर्ण पौडेल र एमालेका कार्यपालिका सदस्यबीच विवादसमेत भएको थियो । कांग्रेसबाट मेयर जितेका पौडेल र एमालेबाट उपमेयर संगीता चौधरीसहित कार्यपालिका सदस्यबीच बजेटको विषयमा विवाद भएको थियो । उपमहानगरले यसअघि उपमेयर चौधरीको अनुपस्थितिमै असार ३१ गते ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट बजेट पारित भएको हो । उक्त बजेट कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो आकारको हो । कोशीको एकमात्र महानगर विराटनगरभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरिएको भन्दै यसअघि इटहरीका मेयर पौडेलको आलोचनासमेत भएको थियो । महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको तर उपमहानगरको आम्दानी भने घट्दै गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
इटहरी ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले अघिल्लो वर्ष बढी महत्वकांक्षी बजेट भएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको जनाए ।
‘अघिल्लो वर्ष बढी महत्वाकांक्षी र यस वर्ष अति महत्वाकांक्षी बजेट भएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म रातो किताब बन्न बाँकी छ । हामीले जथाभावी सहयोग बाँड्न नपाउनेसहित सात बुँदामा यसअघि बजेट पारित गरेका हौँ ।’ बजेट निर्माण प्रक्रियाको पहिलो चरणको काम यतिबेला भइरहेकोसमेत उनले बताए । ‘सभाबाट बजेट पास भइसकेपछि विषयगत समितिको छलफल अहिले भइरहेको छ,’ वडाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘बजेटभन्दा अगाडि हुनुपर्ने प्रक्रिया बजेट पास भएको डेढ महिनापछि भइरहेको छ । ढिलो हुने कारण महत्वाकांक्षी मात्रै होइन, योजना तर्जुुमा समितिले गर्नुपर्ने काम नभएकाले पनि समस्या भएको हो ।’
यता, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षकै ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । उनकाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष नगर र वडास्तरीय योजना सम्झौता भएर काम भएको छ । काम सम्पन्न भइसकेपनि असार मसान्तभित्रै भुक्तानी हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म भुक्तानी दिन नसक्दा उपभोक्ताहरू निराश बनेका छन् ।
