काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा प्रसारित ‘डार्क फाइल’ भनेर प्रसारण–प्रकाशन गरिएको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

सिधा कुराको प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशशर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाको किनारा लगाएको हो ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘फेक अडियो’ बनाउने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने सिधा कुरा अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन–तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । यद्यपि, अदालतसमक्ष लिखित निवेदन दिएर प्रसारित सामग्रीको विषयमा क्षमायाचना गरेमा सिधा कुराका प्रकाशक र सम्पादकलाई तोकिएको सजाय घटाएर सात दिन कायम हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

तिमल्सिनाको हकमा भने तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नैपर्ने फैसला गरिएको छ । सिधा कुरा अनलाइनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकिएको छ । अनलाइनले आफैं क्षमयाचना गरेमा ५ हजार जरिमाना सजाय मिनाहा हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

राजकुमार तिमल्सिनाले झुटा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि दिएको देखिँदा उनलाई सो कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रानुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतमा चलेको मुद्दाको प्रक्रियामा समेत कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।

‘सिधाकुरा’का प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानाले विवादित श्रव्य सामग्री आफैं उत्पादन गरेको नभई तिमल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर उनीहरूले सो सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटकपटक प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘सो कार्यलाई केवल लापर्बाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका ’boutमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरूको सो कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रानुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरूलाई जनही तीन महिना कैद सजाय हुने’ फैसलामा उल्लेख छ ।

‘प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना हुने कसुर भएको छ वा छैन ? निजहरूलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएनुसार विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झूठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसिर्जित रहेको पुष्टि हुन आएको छ, यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक÷प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वहन भएको पाइँदैन, यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थीहरू राजकुमार तिमल्सिना, नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य बदनियत, दुराशययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पु¥याएको देखिन आयो, त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरू तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।’

सिधा कुरा डटकमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र केही आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालकले लेनदेन गरेको दाबी गर्दै एक समाचार र भिडियो सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । सिधा कुरा अनलाइन ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारण गरेका शृंखलाबद्ध सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका साथै सञ्चार उद्यमीहरू कैलाश सिरोहिया र रामेश्वर थापाको नाम पनि जोडेर प्रकाशन गरिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन गैरकानुनी हुने फैसलासँग जोडेर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो कार्यले अदालतको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सिधा कुराविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दिएका थिए ।

‘सिधा कुरा’ले तयार पारेको अडियो सामग्री भ्रामक र असत्य भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि त्यसकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तिमल्सिना, कँडेल र ढुंगानाविरुद्ध साइबर अपराधसहित तीन कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । यसमा अदालतले तीनै जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्चको आइतबारको फैसलासँगै तीनै जनाले सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको हो ।

सुरुमा संयुक्त इजलासले हेरेको यो मुद्दा पछि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले चारपटक निर्णय सुनाउने मिति सारेर आइतबार फैसला सुनाएको हो । समाचार लेखेर वा प्रकाशित गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो सबैभन्दा ठूलो कैद सजाय हो । यसअघि सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको कार्टुन बनाएको आरोपमा पत्रकार हरिहर विरहीले सात दिन कैद सजाय भोगेका थिए ।

अदालतको फैसलासँगै ढुंगाना र कँडेल जेल चलान
अदालतको मानहानी ठहर भएसँगै पत्रकारद्वय नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेल जेल चलान भएका छन् । उनीहरू केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल चलान भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै पत्रकार ढुंगानाले फैसलालाई सम्मान गर्दै केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल चलान भएको फेसबुकमार्फत जनाएका छन् ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै म र मेरो प्रकाशक एवं तपाईंहरूका प्रिय प्रस्तोता युवराज कँडेल केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल चलान भएका छौं,’ ढुंगानाले फेसबुकमा लेखेका छन् । तर, उनले जेलबाट छुटेसँगै फेरि सञ्चाकर्ममै रहने र विचलित नहुने बताएका छन् । ‘प्रिय पाठक र श्रोताहरू हामी फेरि समाचार लेख्नै आउनेछौं, हामी समाचार लेख्न नै जन्मिएका हौं, समाचारको धर्मबाट कहिल्यै विचलित हुने छैनौं,’ ढुंगानाको भनाइ छ ।

यस मुद्दामा क–कसले गरेका थिए बहस ?
प्रतिवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला, नरहरी आचार्य, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, मेघराज पोखरेल, अधिवक्ताहरू, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, मोहना अन्सारी, ज्ञानेन्द्रराज आरोहणलगायतले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ताहरू सुलभ खरेल, नारायणदत्त कँडेल, बाबुराम अर्याल कपिलदेव ढकाललगायतले बहस गरेका थिए । पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र रामेश्वर थापाका तर्फबाट ज्योति बानियाँ र संकल्प बानियाँले बहस गरेका थिए ।