काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई भने लाइन जोड्न सकस परेको छ ।
भारतलाई विद्युत् प्रवाह गर्नुपर्ने भएका कारण प्राधिकरणलाई सकस
नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्दै आएको प्राधिकरणले मंगलबार नै बुधबारका लागि दिने बिजुलीको मात्रा तोकेर पठाइसकेका कारण २८ वटा उद्योगमा काटिएका लाइन जोड्न सकस भएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषका अनुसार यतिखेर भारतमा करिब २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयलगत्तै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज (बुधबार)का लागि तोकिएको छ ।
मंगलबारको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्काल लाइन जोड्नुपर्ने अडान राखेपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब परेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको महसुललाई लिएर उद्योगमा काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
बोर्ड बैठकका ’boutमा ऊर्जामन्त्री खड्काले १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता असुल उपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्काले टीओडीको बिल दिन नसकेमा कर्मचारीलाई कारबाही गरिने भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने घुमाउरो अभिव्यक्ति दिएका थिए । तिर्नुपर्ने पैसा तिरेन भने व्यवसायीमाथि कारबाही हुने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्ने र १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
निर्णय भए पनि प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न उसको ऊर्जा विनिमय बजारमा अघिल्लो दिन नै कबोल गरिसकेको र कबोल गरेको बिजुली नदिएमा ठूलो हर्जाना तिर्नुपर्ने भएकाले बक्यौता नतिरेर लाइन कटानमा परेका उद्योगहरूको बिजुली आपूर्ति बुधबार मात्रै हुने संकेत दिइएको छ ।
सोमबार लाल आयोगको प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै विद्युत् प्राधिकरण बोर्डका अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राख्ने प्रयास गरे पनि कोरम नपुगेका कारण मंगलबार बैठक राखेर आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याएका थिए ।
१९ साउन २०७७ मा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएर बक्यौता उठाउने प्रयास गरेका थिए ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने ओलीले आफ्नै पूर्ववत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याई लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै निर्देशन दिएका छन् । आइतबार साँझ आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महसुल
नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्रयोग गरेका उद्योगले महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तीमध्ये ६ उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाउन थालेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिसकेको छ ।
बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ मध्ये १५ उद्योग बाँकी राखेर प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । जसमध्ये अदालतको स्टे अर्डर रहेका सातवटा र दुईवटा सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको थिएन । ६ वटा उद्योगले भने पहिलो किस्ता बुझाएर बक्यौता तिर्न थालेकाले लाइन काटिएको थिएन । जसमा चारवटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । यिनीहरूले पहिलो किस्ता पनि बुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । दुईवटा उद्योगले पुरै बक्यौता तिरेका छन् ।
महसुल नतिरेका ४९ उद्योगमध्ये दुईवटा सार्वजनिक संस्थान छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणले लाइन नकाटेको जनाएको छ ।
काटिएका उद्योगहरूमा करिब २ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । प्राधिकरणले सरप्लस हुने बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बिक्री गर्न अघिल्लो दिन नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले भारतमा बिक्रीका लागि उद्योगमा खपत हुने बिजुली बिड गरिसकेकाले आज (बुधबार) मात्रै लाइन जोड्ने पक्षमा प्राधिकरण रहेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरकफरक अध्ययन गरिएको उल्लेख छ ।
